वसंत मुंडे बीड : राष्ट्रवादीबरोबरच्या आघाडीत काँग्रेसच्या वाट्याला केवळ विधानसभेचा एकच मतदारसंघ. स्थानिक संस्थांवरही राष्ट्रवादीचाच प्रभाव असल्याने काँग्रेसचा पंजा मतदानयंत्रामधूनच जणू गायब झाला आहे. निवडून आलेला पक्षाचा एकही लोकप्रतिनिधी नसून स्थानिक संस्थांमध्येही नावालाही पदाधिकारी उरला नाही. काही झाले तरी पक्षाची सूत्र आपल्याच हाती राहिली पाहिजेत या स्थानिक नेतृत्वाच्या धोरणामुळे पंचवीस वर्षात पक्षाची स्थिती कुपोषितच्याही पुढे गेली आहे. पक्ष नेतृत्वाने रजनी पाटील यांना दोनदा राज्यसभेवर संधी दिली असली तरी पक्ष वाढीला जिल्ह्यात काडीचाही उपयोग झालेला नाही. हेही वाचा. गुजरातमध्ये विधानसभेपूर्वी ९०० अधिकाऱ्यांच्या बदल्या; निवडणूक आयोगाने का घेतला निर्णय? बीड जिल्ह्यात पंचवीस वर्षांपूर्वी काँग्रेस आय पक्षाचा एकतर्फी प्रभाव राहिला. खासदारकीसह सर्व विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरही संस्थानिक नेत्यांचेच वर्चस्व राहिले. खासदार शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची निर्मिती केल्यानंतर काँग्रेसमधील बहुतांशी शिक्षण आणि साखर सम्राट नेत्यांनी राष्ट्रवादीत आसरा घेतला. परिणामी निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादीबरोबर झालेल्या आघाडीत सहापैकी केवळ एकच परळी विधानसभा मतदारसंघ काँग्रेसच्या वाट्याला आला. भाजपचा प्रभाव असलेल्या परळी मतदारसंघातून काँग्रेसचा विजय होणे शक्य नसताना केवळ याच मतदारसंघावर आघाडीत काँग्रेसची बोळवण करण्यात आली. हीच परिस्थिती स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही राहिल्यामुळे एकेकाळी जिल्हा परिषदेत सर्व सदस्य काँग्रेसचे असताना आता मात्र केवळ नावापुरता एकच सदस्य काँग्रेस पक्षाचा आहे. राष्ट्रवादीबरोबरच्या आघाडीत निवडणुकीसाठी जागाच मिळत नसल्याने मतदान यंत्रावरून काँग्रेसचे चिन्हच गायब झाले. राष्ट्रीय नेतृत्वाशी थेट संबंध असलेले माजी मंत्री अशोक पाटील आणि राज्यसभेच्या खासदार रजनी पाटील यांच्याकडे पक्षाची धुरा आली. काही झाले तरी पक्षाची सगळे सूत्र आपल्या हाती राहिली पाहिजेत या स्थानिक नेतृत्वाच्या धोरणामुळे जनमत असलेले पक्षाचे कार्यकर्ते दुरावत गेले. आघाडीत निवडणूक लढण्याची संधीच नसल्याने आणि स्थानिक संस्थेत लढले तरी राष्ट्रवादीच्या प्रभावामुळे निवडून येण्याची शक्यता नाही. कार्यकर्तेही पक्षापासून दुरावत गेले. एकेकाळी काँग्रेसचा बालेकिल्ला असलेल्या जिल्ह्यात पक्षाची स्थिती कुपोषित अवस्थेच्याही पुढे गेली आहे. सुरुवातीच्या काळात माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि गोपीनाथ मुंडे यांच्या राजकीय मैत्रीतूनही काही तडजोडी होत गेल्या. काँग्रेस अंतर्गत स्थानिक पातळीवरील संस्थानिक नेत्यांची गटबाजीने पक्षाऐवजी नेत्यांनी आपले गट प्रबळ केले. परिणामी नेते कार्यकर्त्यांसह राष्ट्रवादीसह इतर पक्षात गेल्याने काँग्रेसचा जनाधार कमी झाला. अंबाजोगाई नगरपालिकेत राजकिशोर मोदी यांनी आपल्या कामातून पक्षाच्या खात्यामध्ये नगरपालिका कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला. हेही वाचा. “सरकारने लवकर काही केले नाही तर काश्मीर १०० टक्के…”; फारुख अब्दुल्लांचं विधान दरम्यान माजी मंत्री अशोक चव्हाण यांनी राजकिशोर मोदी यांच्याकडे जिल्हाध्यक्षपदाची सूत्रे दिल्यानंतर पाटील दाम्पत्य आणि मोदी यांच्यात टोकाचा संघर्ष झाला. पाटील दाम्पत्याचे थेट नेतृत्वाशी संबंध असल्याने अखेर राजकिशोर मोदी यांना पदावरून हटवण्यात आले. मोदी यांनीही राष्ट्रवादीत प्रवेश करून आपली राजकीय सोय केली. पाटील दाम्पत्याचे गाव असलेली केज ही एकमेव नगरपंचायत काही काळ काँग्रेसकडे होती इतकेच. जिल्हाध्यक्ष कोणीही नेमला तरी पक्षाचे सर्व निर्णय अशोक पाटील यांच्याकडेच असतात. राज्यपातळीवरूनही बीड जिल्ह्यात पक्ष वाढीसाठी कोणी लक्ष देण्याच्या भानगडीत पडत नाहीत. पाटील दाम्पत्याचा थेट राष्ट्रीय नेतृत्वाशी संबंध असल्याने प्रदेश स्तरावरील नेते त्यांचा रोष घेण्याची हिंमत करत नाहीत. त्यामुळे विधानसभेच्या सहाही मतदारसंघात जनाधार असलेला एकही कार्यकर्ता पक्षाकडे उरलेला नाही. काँग्रेस पक्षाला सर्वसामान्य लोकांमध्ये मान्यता असली तरी चेहरा नसल्यामुळे काँग्रेसची अवस्था दयनीय प्रकारात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे शिक्षण आणि सहकारी संस्थानिक नेत्यांची एक फळीच आहे. परिणामी काँग्रेसकडे माजी मंत्री अशोक पाटील वगळता फारसा प्रभाव असलेला नेता नाही.
