महाराष्ट्रातील आजच्या राजकीय बातम्या : पुणे शिक्षक मतदारसंघात शिवसेनेचा अधिकृत उमेदवार उभा करून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी थेट भाजपालाच आव्हान दिले… नागपूर पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह १४ आमदारांना मतदानापासून वंचित राहावे लागणार असल्याची माहिती समोर आली… शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भातील सुनावणी शिंदे गटाच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचे समर्थन केले… यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत शिंदेसेनेला मोठा धक्का बसला असून पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराचा अर्ज रद्द करण्यात आला… मनोज जरांगे पाटील आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यात छुपे साटेलोटे असल्याचा आरोप मराठा अभ्यासक संजय लाखे यांनी केला….

एकनाथ शिंदे यांचे थेट भाजपालाच आव्हान

विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघातील पाच जागांसाठी येत्या २३ ऑक्टोबर रोजी निवडणूक होणार आहे. त्याआधी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यावरून महायुतीत मतभेद निर्माण झाले आहे. पुणे शिक्षक मतदारसंघाची जागा आपल्याला मिळावी अशी आग्रही मागणी शिंदे गटाची होती. मात्र, भाजपाने ही जागा सोडण्यास नकार दिला. त्याचवेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या पक्षाचा अधिकृत उमेदवार देऊन थेट भाजपालाच आव्हान दिले. शिंदे गटाच्या वतीने मंगेश चिवटे यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. आता उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची शुक्रवारपर्यंतची मुदत आहे. तोपर्यंत काही तोडगा न निघाल्यास या मतदारसंघात भाजपा विरुद्ध शिंदे गट असा राजकीय सामना रंगण्याची शक्यता आहे. यादरम्यान शिंदे गटाने बंडखोरी करून भाजपाला फटका देण्याची तयारी केल्याची चर्चा मतदारसंघात रंगली आहे.

नागपुरातील १४ आमदार ‘पदवीधरच्या’ यादीबाहेर

नागपूर पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीची धामधूम सुरू असतानाच एक महत्वाची घडामोड समोर आली. या मतदारसंघातील तब्बल १४ आमदार आणि दोन खासदारांना यंदाच्या निवडणुकीत मतदान करता येणार नाही. पदवीधर मतदारसंघाच्या नियमानुसार, मतदानाचा हक्क मिळवण्यासाठी संबंधित व्यक्ती पदवीधर असणे अनिवार्य असते; पण नागपूर विभागातील ३२ पैकी १४ आमदारांचे शिक्षण पदवीपेक्षा कमी असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळेच त्यांना या निवडणुकीत मतदानाचा हक्क मिळालेला नाही. या मतदानापासून वंचित राहणाऱ्यांमध्ये भाजपाचे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, काँग्रेसचे नेते नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, आणि माजी मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांसारख्या बड्या दिग्गजांचा समावेश असल्याचे समजते. केवळ आमदारच नाही, तर रामटेकचे खासदार श्यामकुमार बर्वे आणि राज्यसभेच्या खासदार माया इवनाते हेसुद्धा पदवीधर नसल्याने त्यांना या निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावता येणार नाही.

शिंदे गटाचा सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान शिंदेसेनेचे वकील नीरज किशन कौल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. तसेच त्यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचे समर्थन केले. एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे या दोन गटांमधील मतभेद केवळ विधिमंडळ पक्षापुरते मर्यादित नसून, पक्षाच्या मूळ रचनेपर्यंत पोहोचले होते. पक्षाची संघटनात्मक आणि विधिमंडळ शाखा या दोघांमध्ये घनिष्ठ संबंध असल्याने निवडणूक आयोगाने घेतलेला निर्णय योग्य आहे, असे कौल यांनी म्हटले आहे. त्याशिवाय पक्षाची विधिमंडळातील ताकद आणि मूळ संघटना या दोन वेगळ्या गोष्टी असू शकत नाहीत, त्या परस्परांशी घट्ट जोडलेल्या आहेत, हा निवडणूक आयोगाचा निष्कर्ष वस्तुस्थितीला धरून आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. दुसरीकडे विधिमंडळातून आमदार अपात्र ठरले, तर त्याचा परिणाम अत्यंत गंभीर आणि व्यापक होतो, अशी टिपण्णी न्यायमूर्ती बागची यांनी सुनावणीवेळी केली. आता या प्रकरणाची सुनावणी थेट पुढच्या आठवड्यात होणार आहे.

शिंदेसेनेच्या बड्या नेत्याचा उमेदवारी अर्ज बाद

यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत शिंदेसेनेला मोठा धक्का बसला असून पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराचा अर्ज रद्द करण्यात आला. आर्णी तालुका गटातील महायुतीचे अधिकृत अनिल आडे यांचे नामनिर्देशन पत्र उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रद्द करण्यात आले. आडे हे एका सहकारी संस्थेचे संचालक असून, दुसऱ्या एका सोसायटीतून प्रतिनिधी असल्याचा मुद्दा काँग्रेसचे मनीष पाटील यांनी उपस्थित केला होता. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतील पात्रतेच्या निकषांचा आधार घेत त्यांनी आडे यांच्या उमेदवारीवर हरकत घेतली होती. मात्र, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी मनीष पाटील यांची हरकत फेटाळून लावत आडे यांचे नामनिर्देशन पत्र कायम ठेवले होते. त्यामुळे त्यांचा निवडणूक लढवण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. या निर्णयाविरोधात मनीष पाटील यांनी थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत पाटील यांची हरकत ग्राह्य धरण्यात असून आडे यांचा उमेदवारी अर्ज बाद करण्यात आला आहे.

जरांगे आणि विखे यांच्या साटेलोटे असल्याचा आरोप

मनोज जरांगे पाटील आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यात छुपे साटेलोटे असल्याचा आरोप मराठा अभ्यासक संजय लाखे यांनी केला. छत्रपती संभाजीनगर येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतून त्यांनी कुणबी प्रमाणपत्र, मराठा आरक्षणाचे आंदोलन आणि राजकीय भूमिकेवरून दोघांनाही लक्ष्य केले. जरांगे पाटील यांचे आंदोलन राजकीय उद्देशाने सुरू असल्याचा आरोप करत या आंदोलनाचा मराठा समाजाला फायदा होत नसल्याचा दावाही लाखे यांनी केला. तसेच विखे पाटील यांची मंत्रिपदावरून हकालपट्टी करण्याची मागणीही त्यांनी केली. मराठा समाजाला राजकीय आरक्षणाची गरज नसल्याचे सांगत, इतर समाजांनाही राजकीय प्रक्रियेत त्यांचा रास्त वाटा मिळायला हवा, अशी भूमिका लाखे यांनी मांडली. याशिवाय आगामी आंदोलनाच्या ठिकाणांवरून जातीय वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. त्यांच्या या आरोपांना आता जरांगे आणि विखे काय उत्तर देणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.