शिवसेना शिंदे गटाच्या नेत्यांना सरकारी पदे; भाजप, अजित पवार गटाचे नेते दुर्लक्षित

शिवसेनेचे हिंगोलीचे माजी खासदार हेमंत पाटील यांनाही मंत्रिपदाचा दर्जा बहाल करण्यात आला आहे. महायुती सरकारमध्ये मंत्रिपदासाठी इच्छुकांची मोठी भाऊगर्दी आहे. राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार, फेरबदलाबाबत पक्षनेतृत्वाकडून सातत्याने दिल्या जाणाऱ्या आश्वासनांकडे गेल्या अडीच वर्षांपासून तिन्ही पक्षातील अनेक आमदारांच्या नजरा लागल्या आहेत. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मात्र आपल्या समर्थक आमदारांची विविध महामंडळावर वर्णी लावत त्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. अनुसूचित जाती- जमाती आयोगाच्या उपाध्यक्षपदी धर्मपाल मेश्राम यांची तर सदस्य म्हणून गोरक्ष लोखंडे आणि वैदेही वाढाण यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत येथे स्थापन करण्यात आलेल्या बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राच्या अध्यक्षपदावर राजकीय पुनर्वसन करण्यात आलेल्या माजी खासदार हेमंत पाटील यांनाही आता मंत्री पदाचा दर्जा देण्यात आला असून या तिघांनाही मंत्र्यांना मिळणाऱ्या सेवा-सुविधा देण्याचे आदेश सरकारने काढले आहेत. मंत्रिपदासाठी इच्छूक असलेल्या भरत गोगावले यांना अजून प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

नक्की वाचा

Sharad Pawar : “लाडकी बहीण योजनेमुळे महायुतीचं राज्य पुन्हा येईल, अशी स्थिती…”; शरद पवारांचं वक्तव्य चर्चेत

Bigg Boss Marathi 5: सर्व एलिमिनेटेड सदस्यांची घरात…

LokPoll Survey: महाराष्ट्रात लोकसभेची पुनरावृत्ती होणार; मविआला १४१ ते १५४ जागा, तर महायुतीला…

मुख्यमंत्र्यांकडून गायकवाड यांचे कौतुक, उपमुख्यमंत्र्यांचे खडेबोल

२०२९ मध्ये ‘एक देश एक निवडणूक’

Ramdas Kadam : “उद्धव ठाकरेंना म्हटलं होतं दोन तासांत आमदार परत आणतो; पण…”, शिवसेना शिंदे गटाच्या नेत्याचं मोठं विधान

Devendra Fadnavis: देवेंद्र फडणवीस यांचे राजकीय भवितव्य काय? दिल्ली की महाराष्ट्र? भाजपासमोर यक्ष प्रश्न

Kirit Somaiya : “मला न विचारताच घोषणा”, किरीट सोमय्यांनी भाजपाचा आदेश धुडकावला; म्हणाले, “पुन्हा अशी वागणूक…”

हेही वाचा : BJP MLA Munirathna Naidu : कंत्राटदाराचा छळ केल्याप्रकरणी भाजपाच्या आमदाराला अटक; कोण आहेत मुनीरत्न नायडू?

महिनाभर आधी नियुक्त्या

विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता दसऱ्यानंतर म्हणजे ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात लागू होण्याची चिन्हे आहेत. मुख्यमंत्री शिंदे यांनीही तसेच संकेत दिले आहेत. म्हणजेच नवीन अध्यक्षांना जेमतेम २५ ते ३० दिवसांचा अवधी मिळेल. त्यानंतर आचारसंहिता, निवडणूक पार पडेपर्यंत त्यांना काहीच निर्णय घेता येणार नाहीत.