TMC Crisis Impact on Eknath Shinde : पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस पक्षात झालेल्या बंडखोरीचे परिणाम महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व त्यांच्या शिवसेनेला जाणवू शकतात. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे दिल्लीत असलेले वजन पश्चिम बंगालमधील घडामोडींमुळे कमी होऊ शकते. २०२४ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत भाजपाचा जोरदार विजय झाल्यानंतरही एकनाथ शिंदे यांचे एनडीएमधील स्थान कायम होते. परंतु, आता राष्ट्रीय पातळीवरील राजकीय समीकरण बदलत आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या २० खासदारांनी भाजपाप्रणित एनडीएला समर्थन देण्याची तयारी दर्शवली आहे. या घडामोडींचा फायदा देवेंद्र फडणवीस यांना होईल का? एकनाथ शिंदेंसाठी काय अडचणीचे ठरेल? याबाबत जाणून घेऊयात.
दिल्लीत शिंदेंच्या शिवसेनेचे महत्त्व कमी होईल?
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला बहुमताचा आकडा गाठता आला नाही. त्यामुळे भाजपाला मित्रपक्षांची मदत घ्यावी लागली. एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेच्या सात खासदारांचे समर्थन भाजपासाठी महत्त्वाचे ठरले. एनडीएमध्ये तेलुगु देसम पार्टी आणि जनता दल (संयुक्त) या पक्षांनंतर एकनाथ शिंदे यांचा पक्ष चौथ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला. लोकसभेच्या सात खासदारांमुळे शिंदेंना एनडीएमध्ये महत्त्व प्राप्त झाले. राज्यातील बदलत्या राजकीय समीकरणामुळे शिंदेंच्या दिल्लीतील प्रभावाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले होते.
२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपा – शिवसेनेतील समीकरण बदलले. भाजपाने शिंदेंच्या शिवसेनेच्या दुप्पट जागा जिंकल्या. भाजपाला १३२, तर शिंदेंच्या शिवसेनेने ५७ जागांवर विजय मिळवला होता. सर्वाधिक जागा जिंकल्याने देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री झाले, तर एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री झाले.
महाराष्ट्रात भाजपाला सत्तेत राहण्यासाठी शिंदे यांच्या पाठबळाची तूर्तास तरी आवश्यकता नाही. कारण, भाजपाला सुनेत्रा पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे समर्थन आहे. राष्ट्रवादीचे एकूण ४१ आमदार आहेत. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षामुळे देखील शिंदेंचा दिल्ली व राज्यातील प्रभाव कमी झाला आहे.
तृणमूल काँग्रेसच्या २० बंडखोर खासदारांनी भाजपाप्रणित एनडीए आघाडीला समर्थन देण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे संसदेत भाजपाला आणखी पाठबळ मिळवण्यासाठीचा स्त्रोत सध्या तयार आहे. केंद्रातील सत्ता टिकवण्यासाठी भाजपाला सध्या तरी या खासदारांची आवश्यकता नाही. परंतु, एक पर्याय तयार असल्यामुळे भाजपाचे एनडीएमधील मित्रपक्षांवरील अवलंबित्व कमी होऊ शकते. त्यामुळे साहजिकच मित्रपक्षांचा एनडीएमधील दबदबा कमी होऊ शकतो.
पश्चिम बंगालमधील बंडखोरीचा फायदा देवेंद्र फडणवीसांना?
पश्चिम बंगालमधील बंडखोरीचा अप्रत्यक्ष फायदा देवेंद्र फडणवीस यांना होऊ शकतो. भाजपाचे मित्रपक्षांवरील अवलंबित्व कमी झाल्यास भाजपा पक्षश्रेष्ठी महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणांकडे फारसे लक्ष देणार नाहीत. एकनाथ शिंदे यांचा उदय एका प्रादेशिक पक्षात बंडखोरी करून झाला आहे. शिंदेंच्या बंडखोरीमुळे भाजपाला राज्यात व केंद्रात बळकटी मिळाली. “महाराष्ट्र मॉडेल”मुळे भाजपाला एका मित्र तर मिळाला, परंतु, एक प्रादेशिक पक्ष कमकुवत झाला. दरम्यान, आता सुरू असलेल्या चर्चांनुसार, राज्यातील आणखी एका प्रादेशिक पक्षात बंडखोरी झाली, तर त्याचा विपरीत परिणाम एकनाथ शिंदे यांच्या एनडीएमधील वर्चस्वावर होण्याची शक्यता अधिक आहे.
एकनाथ शिंदेंच्या सात खासदारांचे महत्त्व
एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने मोदी सरकारच्या अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांना पाठिंबा दिला आहे. त्यात वक्फ (दुरूस्ती) विधेयक आणि एक देश एक निवडणूक प्रस्ताव यांचा समावेश आहे. शिंदेंच्या खासदारांमुळे भाजपाला संसदेत पाठबळ मिळाल्याने शिंदेंचे एनडीएमधील महत्त्व वाढले.
शिंदे – फडणवीस यांच्यातील शीतयुद्ध
अखंड शिवसेनेत २०२२ मध्ये फूट पडली. बंडखोरीनंतर भाजपाने शिंदे यांना मुख्यमंत्री पदासाठी समर्थन दिले होते. तेव्हापासून एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांच्यातील संबंधांमध्ये अनेकवेळा चढउतार आले आहेत. दोन्ही नेत्यांमध्ये सत्तेच्या वाटपावरून होणारे मतभेद अनेकदा चव्हाट्यावर आले. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर या दोन नेत्यांमधील नात्याचा समतोल अधिकच ढासळला. नाशिक व रायगड जिल्ह्यातील पालकमंत्री पदावरून महायुतीत तणाव निर्माण झाल्याचे दिसून आले. हा वाद इतका वाढला की पालकमंत्र्यांची नियुक्ती स्थगित करावी लागली. यावरून शिवसेना व भाजपाच्या गोटात सर्व काही आलबेल नसल्याचे दिसून आले.
कॅबिनेट मंत्रिपदे, राज्य मंडळांवरील नियुक्त्या, निधी वाटप, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि शिंदेंचा प्रभाव असलेल्या ठिकाणी भाजपाचा होत असलेला विस्तार यांमुळेही शिंदे – फडणवीस यांच्यातील मतभेद उघड झाले. दरम्यान, राज्यात होऊ घातलेल्या विधान परिषद निवडणुकांवरूनही शिंदेंच्या शिवसेनेत नाराजी आहे. शिंदेंच्या शिवसेनेने भाजपाकडे अधिक जागांची मागणी केली होती. हा तिढा सोडवण्यासाठी शिंदेंनी दिल्लीवारीही केली. भाजपा स्थानिक नेत्यांना फोडत आहे, तसेच भाजपाच्या विस्ताराची किंमत शिवसेनेला मोजावी लागत आहे, अशा तक्रारी शिंदेसेनेचे नेते एकनाथ शिंदेंकडे सातत्याने करत आहेत. त्यामुळे महायुतीतील दोन मित्रपक्षांत तणाव आहे.
एकनाथ शिंदे आणि दिल्लीतील भाजपा पक्षश्रेष्ठी
महाराष्ट्राच्या राजकारणात कठीण प्रसंग येताच एकनाथ शिंदे त्यांच्या दिल्लीतील संसदीय प्रभावाचा वापर करतात. राज्यातील भाजपा नेतृत्वाशी मतभेद झाले की शिंदे दिल्ली दौऱ्यावर जाऊन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि इतर वरिष्ठ भाजपा नेत्यांची भेट घेतात. महायुतीतील तणाव, जागा वाटपावरून वाद, मंत्रिमंडळ विस्तार, पालकमंत्र्यांची नियुक्ती आणि स्थानिक राजकीय वादाच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे यांनी दिल्ली दौरे केले आहेत. राज्यातील भाजपा नेतृत्वाला डावलून थेट दिल्लीतील नेतृत्वाशी संपर्क साधून समस्या मांडण्याची क्षमता शिंदेंकडे आहे, असे राजकीय निरीक्षक म्हणतात. दरम्यान, तृणमूल काँग्रेस पक्षातील बंडखोरीमुळे भाजपासाठी पर्याय उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे शिंदेंचे वर्चस्व कमी होईल, असा अंदाज राजकीय वर्तुळात व्यक्त केला जातोय. पश्चिम बंगालमधील घडामोडींचा परिणाम जाणवेल, असे काही शिवसेना नेत्यांना वाटते, तर काही नेत्यांनी म्हटले, भाजपा युती धर्माचे पालन करून मित्रपक्षांना योग्य न्याय देईल.
