निवडणुकीच्या काळात राजकीय पक्षांकडून मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी विविध प्रकारच्या लोकप्रिय घोषणा आणि आश्वासनं दिली जातात. पण निवडणूक जिंकल्यानंतर बहुतांशी वेळा अशा घोषणांची पूर्तता राजकीय पक्षांना करता येत नाही. त्यामुळे निवडणूक काळात केल्या जाणाऱ्या लोकप्रिय घोषणांच्या पूर्ततेच्या खर्चाचा प्रारूप तपशीलही सादर करण्याबाबत नवीन नियम आणण्याची तयारी निवडणूक आयोगाकडून केली जात आहे. यासाठी लवकरच एक सल्लापत्र जारी करण्याची योजना निवडणूक आयोगाची आहे. खरं तर, मोफत गोष्टी देणं आणि लोक कल्याणाची योजना आणणं याची व्याख्या करणं अवघड आहे. राजकीय पक्षांकडून मोफत गोष्टी देण्याबाबत केलेल्या घोषणांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. पण राजकीय पक्षांनी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी आर्थिक गणितं काय असतील? यामागचे तर्क स्पष्ट करावेत, अशी इच्छा निवडणूक आयोगाची आहे. हेही वाचा- झाकोळलेल्या ‘भारत जोडो’ला राहुल गांधी यांच्या पावसातील सभेने उभारी राजकीय पक्षांना आश्वासने देण्यापासून रोखले जाऊ शकत नाही, परंतु संबंधित आश्वासने अंमलात कशी आणली जाणार आहेत? हे जाणून घेण्याचा अधिकार मतदारांनाही आहे, अशी माहिती निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांकडून देण्यात आली आहे. याच पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्ष, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडून विस्तृत मते मागवली आहेत. या निर्णयामुळे मतदारांना राजकीय पक्षांची तुलना करणे आणि आश्वासनांची पूर्तता करता येईल की नाही? हे समजून घेण्यास मदत होणार आहे.
