मोहनीराज लहाडे, लोकसत्ता नगरः वीज वितरण व्यवस्थेतील एक वेगळा प्रयोग म्हणून दि मुळा प्रवरा सहकारी वीज संस्थेकडे पाहिले गेले. परंतू ११ वर्षांपूर्वी संस्थेचा वीज वितरण परवाना अनिष्ठ तफावत, राजकीय कुरघोड्या व इतर कारणांनी रद्द करण्यात आल्याने सध्या संस्था अस्तित्वहीन बनली आहे. एकेकाळी जिल्ह्यातील प्रभावी नेतृत्वाने वर्चस्व ठेवत संस्थेला नावारुपाला आणली. काळाच्या ओघात इतर सहकारी संस्थांप्रमाणेच ही संस्थाही गटा-तटात विभागली गेली. अनिष्ठ तफावत व न्यायालयीन प्रकरणात रुतलेल्या या संस्थेस बाहेर काढून तिचे पुनरुज्जीवनाचे प्रयत्न करण्याऐवजी राजकीय वाद, अट्टाहासातून संस्थेची निवडणूक घेण्याचा घाट घातला जात आहे. यानिमित्ताने पुन्हा एकदा जिल्ह्यात विखे विरुद्ध राष्ट्रवादी असा संघर्ष पहावयास मिळण्याची शक्यता आहे. तत्कालीन अमेरिकन सरकारच्या मार्गदर्शनाखाली भारतात ग्रामीण विद्युत निगमसाठी मोजक्याच संस्था उभारल्या गेल्या, त्यात महाराष्ट्रात 'मुळा प्रवरा' एकमेव होती. तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अण्णासाहेब शिंदे, डॉ. बाबुराव तनपुरे यांच्या पुढाकारातून १९६७ च्या दरम्यान नेवासा, श्रीरामपूर, राहुरी (व सध्याचा राहता तालुका) तालुक्यातील १८३ गावातील वीज वितरण परवाना मुळा-प्रवरा संस्थेला देण्यात आला होता. संस्थेचे दीड लाखांवर सभासद आहेत. मात्र तत्कालीन महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळ, राज्य सरकार यांच्याशी निर्माण झालेल्या वादातून संस्था सुमारे २३०० ते २४०० रुपयांच्या अनिष्ठ तफावतीत गेली आणि सन २०११-१२ दरम्यान राधाकृष्ण विखे व अजित पवार यांच्यातील वादाचा भडका उडून संस्थेचा वीज वितरणाचा परवाना अखेर रद्द करण्यात आला, तो आज अखेर सुरू करता आलेला नाही. आणखी वाचा-बुलढाणा जिल्ह्यात शिंदे गटाला नवसंजीवनी साधनसामुग्रीच्या वापराबद्दल संस्थेला दरमहा ४ कोटी रुपये महावितरणकडुन मिळतात, मात्र त्यातील मोठा हिस्सा वीज नियामक आयोगाकडेच जमा होतो. संस्थेला मिळणाऱ्या रकमेतील मोठा वाटा उच्च-सर्वोच्च न्यायालय, वीज नियामक आयोग, लवादापुढील खटल्यातील वकिलांवर खर्च करावा लागतो आहे. या व्यतिरिक्त संस्थेच्या सभासदांच्या अडकलेल्या ठेवींचा स्वतंत्र विषय प्रलंबित आहे. संस्थेच्या संचालक मंडळाची मुदत सन २०२१ मध्ये संपुष्टात आली. सरत्या काळात संस्थेवर विखे-मुरकुटे-ससाणे गटाचे वर्चस्व होते आणि संस्थेचे अध्यक्षपद खासदार डॉ. सुजय विखे यांच्याकडे होते. विखे यांच्या वर्चस्वाखाली संस्थांच्या कारभाराविरोधात त्यांचे परंपरागत विरोधक एकत्र आलेले आहेत, त्यात बहुसंख्येने राष्ट्रवादीचे समर्थक आहेत, तेच परंपरागत विरोधक मुळा-प्रवरामध्येही संघर्ष समितीच्या माध्यमातून एकत्र आले आहेत. संस्थेचे १ लाख ५५ हजार ८८८ सभासद आहेत. निवडणूक घेण्यासाठी संस्थेने अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली. ती वादग्रस्त ठरली आहे. सहकार निवडणूक प्राधिकरणाने प्रति सभासदाप्रमाणे, एकूण २ कोटी ३० लाखांची रक्कम जमा करण्यास सांगितले. मात्र आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या या संस्थेने ही रक्कम जमा करण्यास असमर्थता व्यक्त केली. दरम्यान तत्पूर्वी संघर्ष समितीने थकबाकीच्या नावाखाली मतदार यादीतून सभासदांची नावे वगळणे, मतदार यादीत मृतांची नावे आहेत, निवडणूक घ्यावी, लेखापरिक्षण अहवाल प्रसिद्ध न करताच वार्षिक सभा घेणे, हिशेब नाही आदी हरकती घेत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्याची सुनावणी सध्या सुरू आहे. आणखी वाचा- अपात्रता याचिकांवर तातडीने निर्णय घ्यावा, ठाकरे गटाची विधानसभा अध्यक्षांकडे मागणी याच मोक्याच्या क्षणी सहकार विभागाच्या जिल्हा उपनिबंधकांनी मुदत संपलेले संचालक मंडळ बरखास्त करत संस्थेवर प्रशासक नियुक्त केला. संस्थेवर प्रशासक नियुक्त करण्याचा आणि उच्च न्यायालयातील प्रकरणाचा काहीच संबंध नसल्याचा व प्रशासक राज्य सरकारने नियुक्त केल्याचा दावा खासदार विखे करत आहे तर न्यायालयीन सुनावणी निर्णायक वळणावर असतानाच प्रशासक नियुक्त करावा लागतो, हे संघर्ष समितीचे यश असल्याचा दावा, समितीचे प्रमुख तथा राष्ट्रवादीचे माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष अरुण कडू करत आहेत. त्यामुळे प्रशासक नियुक्तीचा वाद रंगला आहे. सुरुवाती पासूनच्या काळात स्वस्तातील वीज असो नाहीतर वसूलीची 'ओटीएस' योजना अथवा वीज मंडळ किंवा राज्य सरकारकडून मिळणारी असमान वागणूक संस्थेला नाकारली गेली. आताही पुनरुज्जीवन, वसूली, न्यायालयीन खटले याकडे दुर्लक्ष करत निवडणूक घेण्यासाठी राजकीय कुरघोड्या रंगल्या आहेत. दीड लाखावर सभासद असलेल्या संस्थेच्या कारभारात त्यांच्या सहभागासाठी निवडणूक तर आवश्यक आहे, मात्र त्यासाठी संस्थेकडे निधी उपलब्ध नाही. केवळ राजकीय स्वार्थासाठी निवडणूक नको. पुनरुज्जीवन होणंही महत्वाचे आहे. त्यासाठी विविध वादाचे मुद्दे मार्गी लावण्याची गरज आहे. उच्च न्यायालयातील प्रकरणाचा व संस्थेवरील प्रशासक नियुक्तीचा काही संबंध नाही. प्रशासक राज्य सरकारने एक वर्षासाठीच नियुक्ती केला आहे. -डॉ. सुजय विखे, खासदार. आम्ही दाखल केलेल्या उच्च न्यायालयातील याचिकेतील मागणीप्रमाणे, संस्थेवरील मुदत संपलेले संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले आहे. आम्हाला श्रेय मिळू नये म्हणून न्यालयातील सुनावणीच्या एक दिवस आधी प्रशासक नियुक्त करण्यात आला. परंतु तरीही याचिकेतील, संस्थेतील भ्रष्टाचार, पाच वर्षे वार्षिक अहवाल न देताच सभा घेणे, थकबाकीदारांना मतदार यादीतून वगळू नये आदी मागण्यांवर सुनावणी सुरुच आहे. -अरुण कडू, निमंत्रक, संघर्ष समिती.
