केंद्र सरकारने नुकतंच सेवानिवृत्तीनंतरच्या जीवनाचा आर्थिक आधार असलेल्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) ठेवींवर ८.१ टक्के व्याजदर देण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केलं आहे. गेल्या ४० वर्षांतील हा सर्वात कमी व्याजदर आहे. गतवर्षी सरकारने ८.५ टक्के व्याजदर मंजूर केला होता. केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर विरोधकांकडून टीका होत आहे.

काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी ४ जूनला केलेल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे की, “घराचा पत्ता ‘लोककल्याण मार्ग’ ठेवल्याने लोकांचं भलं होत नाही. पंतप्रधानांनी साडे सहा कोटी कर्मचाऱ्यांचं वर्तमान आणि भविष्य नष्ट करण्याच्या हेतूने ‘महागाई वाढवा आणि कमाई कमी करा’ या मॉडेलची अंमलबजावणी केली आहे”.

Latest News on Mamata Banerjee
पश्चिम बंगालमधील शालेय कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द; उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारला धक्का
CJI Chandrachud says enactment of three new criminal laws
नवीन फौजदारी कायदे समाजासाठी ऐतिहासिक! न्याय व्यवस्थेचे नवीन युगात संक्रमण झाल्याची सरन्यायाधीशांकडून प्रशंसा
pleas challenging maratha quota in bombay hc
मराठा आरक्षण : प्रवेश, नोकऱ्यांवर टांगती तलवार; नियुक्त्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन – उच्च न्यायालय
New policy, MHADA, MHADA officers,
म्हाडा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची मक्तेदारी संपविण्यासाठी नवे धोरण

राहुल गांधी यांनी ट्वीटमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नवी दिल्लीमधील निवासस्थानाचा दाखला दिला आहे. २०१६ मध्ये पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाचं नाव बदलून ‘रेस कोर्स रोड’ ऐवजी ‘लोककल्याण मार्ग’ करण्यात आलं होतं.

“आपली दुष्कृत्यं पाहून साहेबांनाच ‘लोककल्याण’ हे नाव पचत नाही आहे. यामुळेच ते स्वत:साठी करोडोंचा ‘मोदी महल’ उभारत आहेत,” असं काँग्रेसचे प्रवक्ते पवन खेरा राहुल गांधींच्या ट्वीटवर बोलताना म्हणाले आहेत.

राहुल गाधींच्या वक्तव्यावर टीका करताना उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक यांनी सांगितलं की, “लोककल्याण हे तुमच्यासाठी एक न समजणारं कोडं आहे. लोक तुम्ही पसरवत असलेली खोटी माहिती पाहू शकतात आणि त्यामुळेच ते भाजपावर विश्वास टाकत असून सतत मतदान करत आहेत”.

सीपीएमचे सिताराम येचुरी यांनी केंद्र सरकारने फक्त गेल्या ४० वर्षातील सर्वात कमी व्याजदर दिलेला नाही; तर सर्वसामान्य भारतीयाच्या बचतीवर हल्ला केला असल्याची टीका केली आहे. पुढे ते म्हणाले की, “एलआयसीचं खासगीकरण करण्यात आल्यानंतर अनिश्चितेकडे ढकलण्यात आलं आहे. ही कपात महागाई आणि बेरोजगारीपासून पळ काढण्यासाठी असून मोठ्या कंपन्यांसाठी असणारी चिंता ९९ टक्के भारतीयांसाठी त्रासदायक ठरत आहे”.

पश्चिम बंगालच्या अर्थमंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य यांनी ४ जून रोजी ट्वीट करत म्हटलं होतं की, “नरेंद्र मोदी लोकांना लुटत असून आणि त्यांच्या कष्टाच्या पैशांवरही डल्ला मारत आहेत. चुकीची धोरणं ते कमकुवत प्रशासन…गेल्या आठ वर्षात आपण सर्व काही पाहिलं आहे. हे अत्यंत क्रूर आहे”.

“मोदीनॉमिक्स हे लोकांना छळण्याचं आणखी एक नाव आहे. सरकारने ईपीएफवरील व्याजदर कमी केला असून हा गेल्या चार दशकातील निचांक आहे. याचा थेट परिणाम पाच कोटी ईपीएएओ धारकांवर होणार आहे. महागाई आणि बेरोजगारीचा सामना करत असलेल्या लोकांच्या पाठीत अजून एक खंजीर खुपसण्यात आला आहे,” अशी टीका सीपीआयचे सरचिटणीस डी राजा ४ जूनला केलेल्या ट्वीटमध्ये केली आहे.

पाच कोटींपेंक्षा जास्त सदस्य असणाऱ्या ईपीएफओने १२ मार्चला ठेवींवरील व्याज ८.५ टक्क्यांवरुन ८.१ टक्के करणार असल्याचं जाहीर केलं होतं.

त्यावेळी काँग्रेसचे सचिव संदीप सिंग सुरजेवाला यांनी ट्वीट करत म्हटलं होतं की, “देशातील ८४ टक्के लोकांचं उत्पन्न घटलं आहे. निवडणुकीतील विजयाच्या जोरावर करोडो कर्मचाऱ्यांच्या बचतीवर डल्ला मारणं योग्य आहे का? ईपीएफओने पीएफ ठेवींवरील व्याजदर दहा वर्षातील नीचांकी पातळीवर आणलं आहे. हे भाजापच्या विजयाचं ‘रिटर्न गिफ्ट’ आहे का?”.