प्रशांत देशमुख
शिंदे गटाच्या बंडखोरीत मला नवल वाटत नाही. हे तर होणारच होते. माझा शिवसेना सोडण्याचा निर्णय योग्य असण्यावर शिक्कामोर्तबच झाले. आता काेण राहिले, असा प्रश्न शिवसेनेचे माजी आमदार अशोक शिंदे यांनी उपस्थित केला आहे. हिंगणघाट येथून सेनेचे तीनवेळा आमदार, काही काळ मंत्री व बऱ्याच कालावधीसाठी उपनेते या महत्त्वाच्या पदावर राहिलेल्या अशोक शिंदे यांनी काही महिन्यांपूर्वी सेनेला कायमचा रामराम ठोकत काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. पूर्व विदर्भात सेनेचा चेहरा, अशी ओळख राहिलेल्या शिंदेंना एकाएकी सेना सोडावी लागण्यामागची बाब पडद्याआडच राहिली. आता मोठी बंडखोरी झाल्यानंतर जाहीर भाष्य करताना त्यांनी प्रथमच लोकसत्ताशी संवाद साधला. ते म्हणतात, पक्षात असताना अवहेलना करणे सुरू झाले होते. उभे तारुण्य ज्या पक्षासाठी दिले त्याला सोडण्याचा विचारही शिवला नाही. मात्र एका घटनेने मनावर आघात झाला.
दीड वर्षापूर्वी मुलीच्या लग्नाची पत्रिका देण्यासाठी ‘वर्षा’वर गेलो होतो. मात्र प्रवेश मिळाला नाही. अंगाची लाहीलाही झाली. बंगल्यावरचा विशेष अधिकारी (ओएसडी) आत घ्यायलाही तयार नव्हता. तिथूनच पक्षनेते अनिल देसाई यांना फोन लावून अनुभव सांगितला. मी काही परवाना मागायला किंवा कामाच्या फाईलवर सह्या घ्यायला आलो नाही. घरात आनंदाचा प्रसंग आहे, त्याचे निमंत्रण स्वहस्ते देण्याची भावना आहे. मात्र इथे वाईट वागणूक दिली जात असल्याचे देसाईंना सांगून संताप व्यक्त केला. त्यांनी धीर धरण्याचा सल्ला देत अधिकाऱ्यास फोन लावला. मात्र तोपर्यंत मी बंगल्याचे दार सोडून परत फिरलो. थोड्याच वेळात तो अधिकारी धावत आला. मात्र मी त्याच्याकडेच पत्रिका ठेवून गावाचा रस्ता पकडला. त्यावेळी आपणच मूर्ख ठरल्याचे वाटले.
त्यापूर्वीच्याही एका घटनेने सेनेत राम राहिला नसल्याची भावना झाली. अमरावतीच्या राणा भीमदेवी थाटात बोलणाऱ्या लोकप्रतिनिधीने पक्षप्रमुखांवर अर्वाच्य शब्दात टाका सुरू केली होती. ही बाब असह्य झाल्याने मी देसाई व अन्य नेत्यांसमोर माझी भूमिका मांडली. पक्ष नेत्यावर टीका होत असूनही कोणीच त्याला उत्तर देत नाही. अरेला कारे म्हणण्याचा सेनेचा पिंड सगळे कसे विसरले? मी अमरावतीला जातो. त्यांचे कपडे फाडून येतो. गुन्हे दाखल होतील. पण समोरच्याला अद्दल तर घडेल. माझ्या कृत्याचे समर्थनही करू नका. स्वाभाविक प्रतिक्रिया असे बोलून सोडून द्या. मात्र उत्तर मिळाले नाही. सेनेचा दरारा संपुष्टात येत गेला. दुसरीकडे पक्षाचा मुख्यमंत्री असूनही कार्यकर्त्यांना प्रशासनाकडून दुय्यम वागणूक मिळत हाेती. मंत्र्यांच्या दौऱ्याचे साधे पत्र जिल्हा पदाधिकाऱ्यांना दिले जात नसे. कारण, वचकच नव्हता. मुख्यमंत्र्यांनी किमान विभाग पातळीवर दौरे करणे अपेक्षित होते. नागपूरला शासकीय कार्यक्रम व जोडूनच विदर्भातील पदाधिकाऱ्यांची बैठक, असे शक्य होते. तब्येतीमुळे त्यांना शक्य नव्हते तर युवा सेना प्रमुखांनी दौरे करायला पाहिजे होते. ते तरुण आहेत. अविवाहित आहेत. एका विभागात तीन चार दिवस मुक्काम ठोकून कार्यकर्त्यांची कामे मार्गी लावता आली असती. अन्य नेत्यांनाही पाठवणे शक्य होते. पण त्यासाठी इतरांवर विश्वास टाकावा लागला असता. कार्यकर्त्याला साधे चहापाणी विचारले तरी पुरे. मात्र संवादच राहिला नव्हता. विचारावर ठाम निष्ठा हवी. त्यामुळे कोणी कोणाला प्रतिज्ञापत्र लिहून द्यायचे, हा प्रश्नच आहे, अशी सल अशोक शिंदे यांनी व्यक्त केली.
