भारत-अमेरिका व्यापार करार शेतकऱ्यांसाठी धोक्याचा? शेतकरी संघटना आक्रमक; कारण काय?

शेतकरी संघटनांचे म्हणणे काय?

भारताने कृषी उत्पादनांवरील आयात शुल्क (टॅरिफ) कमी करण्यास मान्यता दिली आहे आणि अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणात शेतमाल खरेदी करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्याचा फटका भारतीय शेतकऱ्यांना बसू शकतो, असा दावा या संघटनांनी केला आहे. या कराराच्या तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी दोन्ही बाजू प्रयत्नशील असून, त्याची अधिकृत घोषणा लवकर केली जाईल, असे गोयल यांनी सांगितले आहे. मात्र, काही प्रमुख शेतकरी संघटनांनी या कराराला स्पष्ट विरोध केला आहे. अनेक शेतकरी संघटनांची मातृसंस्था असलेल्या ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ने (एसकेएम) या भारत-अमेरिका व्यापार कराराचा निषेध केला आहे.

नरेंद्र मोदी सरकारने साम्राज्यवादासमोर शरणागती पत्करल्याचा आरोप करीत अमेरिकन शेतमालाने बाजारपेठ ओसंडून वाहील आणि त्याचा परिणाम भारतीय शेतकऱ्यांवर होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. करारातील शेतीविषयक अटींना विरोध करण्यासाठी संयुक्त किसान मोर्चाकडून १२ फेब्रुवारीला मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने करण्यात येणार आहेत. त्यांच्याकडून संपाचीही घोषणा करण्यात आली आहे.

संयुक्त किसान मोर्चाने एका निवेदनात म्हटले आहे, “मोदी सरकारने अमेरिकन वस्तूंवरील आयात शुल्क शून्य टक्क्यावर आणले आहे आणि अशा प्रकारे अमेरिकेसमोर झुकून जनतेचा, विशेषतः शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला आहे. त्याचा आम्ही तीव्र निषेध करतो. २०२५ च्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी मी स्वतः मोठी किंमत मोजायला तयार आहे, असे घोषित केले होते.

याचीच आठवण किसान मोर्चाने केली आहे. त्यांनी आरोप केला आहे की, नरेंद्र मोदी आता अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘झिरो इम्पोर्ट टॅक्स’च्या अटीसमोर झुकले आहे. अमेरिकन शेतमाल भारतीय बाजारपेठेत मोकळेपणाने येऊ देऊन हा जो ‘ऐतिहासिक विश्वासघात’ केला आहे, त्याबद्दल शेतकरी सरकारला कधीही माफ करणार नाहीत, अशीही पुष्टी त्यांनी जोडली.

देशभरात आंदोलनाची तयारी

संयुक्त किसान मोर्चाने ४ ते ११ फेब्रुवारीदरम्यान गावागावात केंद्राविरोधात देशव्यापी मोहीम सुरू केली आहे. तसेच १२ फेब्रुवारीला आंदोलनाची हाक दिली आहे. दुसरीकडे, गोयल यांनी बुधवारी संसदेत या व्यापार कराराचे समर्थन केले. या करारामुळे भारतावर लादले जाणारे अमेरिकन आयात शुल्क ५० टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत कमी होणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

लोकसभेत बोलताना गोयल म्हणाले, “हे शुल्क अमेरिकेने इतर अनेक प्रतिस्पर्धी देशांवर आकारलेल्या शुल्कापेक्षा कमी आहे. त्यामुळे अमेरिकन बाजारपेठेत भारतीय निर्यातीची स्पर्धात्मकता वाढेल. या कराराचा फायदा भारताच्या निर्यातदारांना, विशेषतः श्रमप्रधान क्षेत्रातील लोकांना होईल. मी या सभागृहात पुन्हा सांगू इच्छितो की, या करारात खते आणि कृषी क्षेत्रातील भारताच्या संवेदनशील बाबी ध्यानात घेतल्या गेल्या आहेत.” त्यांनी पुढे असेही सांगितले, “शेती आणि दुग्धव्यवसाय यांसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांशी संबंधित हितसंबंध जपण्यात भारताला यश आले आहे.”

इतर शेतकरी संघटनाही व्यापार कराराच्या विरोधात

२०२०-२१ मध्ये तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात झालेल्या आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या संयुक्त किसान मोर्चाबरोबरच आता इतर शेतकरी संघटनाही या व्यापार कराराच्या विरोधात उभ्या ठाकल्या आहेत. ‘अखिल भारतीय किसान सभा’देखील (एआयकेएस) ४ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या संयुक्त किसान मोर्चाच्या आंदोलनात सामील होणार आहे. केंद्र सरकारने या कराराचा, तसेच भारत-ब्रिटन आणि भारत-युरोपियन युनियन मुक्त व्यापार करारांचा तपशील संसदेत सादर करावा आणि त्यावर राज्य सरकारांशी चर्चा करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

‘एआयकेएस’चे अध्यक्ष अशोक ढवळे यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे, “एआयकेएस भारत-अमेरिका व्यापार कराराला तीव्र विरोध करते. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांकडून आलेल्या धमक्यांसमोर हे शरणागती पत्करण्यासारखे आहे.” भारतीय किसान युनियनचे (बीकेयू) प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी म्हटलेय की, १२ फेब्रुवारी रोजी सर्व जिल्हा मुख्यालयांवर आंदोलने केली जातील. तसेच शेती व दुग्धव्यवसाय या करारातून वगळण्याच्या मागणीसाठी सरकारला निवेदन पाठवले जाईल.

टिकैत म्हणाले, “जर हा करार पुढे गेला, तर अमेरिका भारताच्या कृषी आणि दुग्ध बाजारपेठेवर ताबा मिळवेल आणि येथील शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल. अमेरिकेतील शेतकऱ्यांना भारतीय शेतकऱ्यांच्या तुलनेत जास्त सबसिडी मिळत आहे. मग भारतीय शेतकरी अमेरिकन कंपन्यांशी स्पर्धा कशी करणार? भारतातील सामान्य जनतेलाही याचा फटका बसेल. कारण- अमेरिकन कंपन्या सुरुवातीला आपला माल कमी किमतीत विकतील; पण एकदा का त्यांनी भारतीय कृषी आणि दुग्ध क्षेत्रावर ताबा मिळवला की, तेत्या किमती वाढवतील.”

आरएसएसशी संलग्न असलेल्या ‘भारतीय किसान संघ’ (बीकेएस)ने म्हटले आहे की, भारतीय शेतकऱ्यांवर विपरीत परिणाम करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय कराराच्या विरोधात ते उभे आहेत. बीकेएसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते राघवेंद्र सिंह पटेल यांनी सांगितले, “बीकेएस आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे; परंतु भारत-अमेरिका कराराबाबत स्पष्टता आल्यावरच आम्ही त्यावर आपले मत मांडू. शेती आणि दुग्धव्यवसाय या क्षेत्रांबाबत खरोखरच करार झाला आहे की नाही, याबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्टता नाही.”