अनिकेत साठे, लोकसत्ता नाशिक : विविध मागण्यांसाठी नाशिकमार्गे मुंबईच्या दिशेने मार्गस्थ झालेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांच्या पायी मोर्चाने बुधवारी ठाणे जिल्ह्यात प्रवेश केला असला तरी तो मुंबईत धडकू नये, यासाठी सत्ताधारी शिंदे-फडणवीस सरकारकडून शर्थीचे प्रयत्न होत आहेत. माकप आणि किसान सभेने याआधी सहा वर्षांपूर्वी आणि २०१९ मध्ये काढलेले मोठे मोर्चे आश्वासनांच्या पाठबळावर सरकारने थोपविले होते. पण कशाप्रकारे शिष्टाई करुन आदिवासी व शेतकऱ्यांचे समाधान करायचे, याचे आव्हान राज्य सरकारपुढे आहे. हेही वाचा >>> गौतम अदाणी प्रकरणावरून विरोधक आक्रमक; थेट ईडी मुख्यालयावर मोर्चा! शेतकरी व आदिवासींनी सहा वर्षांपूर्वी माकप व किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली रणरणत्या उन्हात २०० किलोमीटरचे अंतर पायी तुडवून शिस्तबध्द मोर्चा काढला होता. त्यावेळी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न झाल्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर म्हणजे २०१९ मध्ये पुन्हा असाच मोर्चा काढला गेला. तेव्हाही आश्वासनांच्या बळावर हा मोर्चा वाटेतच थोपविण्यात सरकारला यश आले होते. मात्र यावेळी मंत्री दादा भुसे यांनी शिष्टमंडळाशी केलेली चर्चा फलद्रूप झाली नाही आणि मोर्चा मुंबईकडे वाटचाल करीत आहे. मोर्चाने रविवारी दिंडोरीहून निघाल्यानंतर चार दिवसांत जवळपास १०० किलोमीटरचे अंतर पार केले आहे. कसारा घाट उतरून बुधवारी हजारो मोर्चेकरी ठाणे जिल्ह्यात पोचले आहे. मंत्री दादा भुसे आणि अतुल सावे यांनी मोर्चेकरांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करण्याचे केलेले प्रयत्न असफल ठरले. उन्हाची तमा न बाळगता मोर्चात पुरुषांसह महिलांचाही सहभाग लक्षणीय आहे. माकपचे चिन्ह असलेले लाल झेंडे आणि किसान सभेच्या लाल रंगाच्या टोप्या परिधान केलेले हजारो शेतकरी कोणत्याही आश्वासनांना न भुलता पुढे सरकत आहेत. माकपचे माजी आमदार जिवा पांडू गावीत, अजित नवले, डॉ. डी. एल. कराड, सीताराम ठोंबरे, तानाजी जायभावे हे मोर्चाचे नेतृत्व करीत आहेत. हा मोर्चा नाशिकमध्येच थांबविण्यासाठी गावीत यांच्याशी केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार आणि पालकमंत्री दादा भुसे यांनी संवाद साधला होता. परंतु मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या मागण्यांबाबत मंत्रिमंडळात ठोस निर्णय घेतल्याशिवाय मोर्चा थांबणार नसल्याचा निर्धार गावित यांनी व्यक्त केला आहे. हेही वाचा >>> शाखा महिलांसाठी नाहीत; संघ महिलांसाठी वेगळे कार्यक्रम आखण्याच्या तयारीत माकपचा ताकद दाखवण्याचा प्रयत्न कांदा, कोथिंबीर तसेच इतर कृषी मालास योग्य भाव, वनजमिनी व गायरान जमिनींचा प्रश्न, नार-पार, तापी-नर्मदा नदीजोड प्रकल्प रद्द करून सुरगाणा, पेठ, त्र्यंबकेश्वर या तालुक्यांतून पश्चिमवाहिनी नद्यांवर सिमेंटचे बंधारे, पाझर तलाव, लघु पाटबंधारेच्या योजना यासह विविध मागण्यांसाठी काढलेल्या मोर्चाच्या माध्यमातून माकप शक्ती प्रदर्शन करीत आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, आदिवासी भागात सैल झालेली माकपची पकड पुन्हा मजबूत करण्याचा प्रयत्न लपून राहिलेला नाही. सहा वर्षांत तिसरा मोर्चा माकप, किसान सभा आणि समविचारी पक्षांचा सहा वर्षांतील हा तिसरा मोर्चा आहे. पहिला पायी मोर्चा मार्च २०१८ मध्ये रणरणत्या उन्हात नाशिक ते मुंबई असा निघाला होता. तेव्हा शिस्तबद्धतेमुळे मुंबईकरांसह सबंध देशात तो परिचित झाला. आश्वासनांची पूर्तता न झाल्यामुळे वर्षभरानंतर म्हणजे २०१९ मध्ये निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा मोर्चा काढण्यात आला होता. तत्कालीन भाजप-सेना युती सरकारने आश्वासन देत मोर्चा नाशिकच्या हद्दीत तो थोपविला होता. या वेळी ठाणे जिल्ह्यापर्यंत धडकलेल्या या मोर्चाचे समाधान करण्यासाठी कशाप्रकारे व कोणी यशस्वी शिष्टाई करायची, हा प्रश्न शिंदे-फडणवीस सरकारपुढे आहे.
