शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी, मोफत वीज अशा लोकप्रिय घोषणा विशेषत: निवडणुकीच्या तोंडावर केल्या जातात, पण महायुती सरकारने लगेचच कोणत्याही निवडणुका डोळ्यासमोर नसतानाही कर्जमाफीचा निर्णय घेतला आहे. शेतकरी वर्गात सरकारबद्दल नाराजीची भावना राहू नये या उद्देशानेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे पाऊल उचलल्याचे मानले जाते. त्याच वेळी लाडक्या बहिणींच्या अनुदानात वाढ करण्याच्या आश्वासनाच्या पूर्ततेसाठी महिला वर्गाला अजून वाट बघावी लागणार आहे.
महायुतीने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना सुरू केली. तसेच शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ करणे, मोफत वीज व लाडक्या बहिणींच्या अनुगदानात १५०० रुपयांवरून २१०० रुपये वाढ करण्याची आश्वासने दिली होती. त्यापैकी साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषीपंपाची वीज बिले माफ करण्यात आली. कर्जमाफी आणि लाडक्या बहिणींच्या अनुदानात वाढ करण्याची दोन आश्वासनांची पूर्तता करणे हे महायुतीसाठी आर्थिकदृष्ट्या आव्हानात्मक आहे.
शेतकऱ्यांमध्ये कर्जमाफीवरून बरीच चलबिचल होती. कर्जमाफ होणार असल्याने शेतकऱ्यांनी कर्जमाची परतफेड करण्याचे जवळपास थांबविले होते. त्यातच कर्जमाफीचा मुद्दा संवेदनशील असल्याने विरोधी पक्ष त्यावर सरकारला लक्ष्य करीत होते. कर्जमाफीचा निर्णय लांबला असता तर त्यातून सरकारच्या विरोधात अधिक वातावरणनिर्मिती झाली असती. हे टाळण्यासाठीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फारशी ताकद नसलेल्या बच्चू कडू यांच्या आंदोलनाच्या वेळी कर्जमाफीचे आश्वासन दिले. म्हणजेच काँग्रेस, शिवसेना ठाकरे, राष्ट्रवादी शरद पवार गट या मुख्य विरोधांकाना कर्जमाफीच्या निर्णयाचे श्रेय मिळणार नाही याची योग्य खबरदारी घेतली. बच्चू कडू यांची ताकद मुळातच मर्यादित. त्यामुळे सारे श्रेय महायुतीला मिळेल अशी व्यूहरचान करण्यात आली.
दोन लाख रुपयांपर्यंतचे सर्व कर्ज माफ करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. याचा लाभ किती शेतकऱ्यांना मिळेल याची आकडेवारी प्रवीणसिंह परदेशी समितीचा अहवाल सादर झाल्यावरच समजू शकेल. पण दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्जमाफ करण्याची घोषणा करून मुख्यमंत्र्यांनी शेतकरी वर्गाला मोठा दिलासा दिला आहे. शेतकरी वर्गाला महायुती सरकारने खुश केले असले तरी लाडक्या बहिणींना मात्र अनुदान वाढीच्या निर्णयासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
महायुतीने लाडक्या बहिणींच्या अनुदानात १५०० रुपयांवरून २१०० रुपये वाढ करण्याचे आश्वासन दिले आहे. लाडक्या बहिणींच्या अनुदानाचा खर्च भागविताना सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागते. यातच अधिक ६०० रुपये देण्याचा निर्णय झाल्यास सरकारवरील बोजा आणखी वाढणार आहे. यामुळेच लाडक्या बहिणींबाबत सरकारचे धोरण अस्ते कदम आहे. लाडक्या बहिणींना आता १५०० रुपये दरमहा मिळतात. त्यातच २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका वगळता पुढील तीन वर्षे कोणत्याही निवडणुका दृष्टीक्षेपात नाहीत. यामुळे सध्या तरी लाडक्या बहिणींच्या मतांची सत्ताधाऱ्यांना घाई नाही. बहुधा २०२९च्या निवडणुकीपूर्वी लाडक्या बहिणींच्या अनुदानात वाढ केली जाऊ शकते. त्यामुळेच शेतकरी वर्गाला दिलासा मिळाला असला तरी लाडक्या बहिणींसाठी अनुदान वाढीची प्रतीक्षा कायम राहणार आहे.
