नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते, जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्ममंत्री आणि माजी केंद्रीय मंत्री फारुख अब्दुल्ला यांनी विरोधी पक्षांची ऑफर नाकारली. सध्या राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसाठी अनेक विरोधी पक्ष एकत्र आले असून त्यांचा उमेदावाराचा शोध सुरु आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार यांनी निवडणुक लढवण्यास नकार दिल्यावर विरोधी पक्षांनी फारुख अब्दुल्ला यांच्या नावावर सहमती दर्शवली. मात्र जम्मू काश्मीरमधील अनिश्चितेच्या काळात दिशा देणे- तिथे काम करणे आवश्यक असल्याचे सांगत अब्दुल्ला यांनी माघार घेतली. एवढंच नाही तर आणखी सक्रीय राजकारण पुढे बाकी आहे असे सांगायला ते विसरले नाहीत. ८५ वर्षीचे फारुख अब्दुल्ला यांची चार दशकांची राजकीय कारकीर्द दमदार अशी राहिली आहे. युपीए सरकारमध्ये ते केंद्रीय मंत्री होते. तीन वेळा ते जम्मू काश्मीरचे मुख्यमंत्री राहिले आहेत. काही वर्षांचा अपवाद वगळला तर जम्मू-काश्मीरच्या गेल्या ४० वर्षातील राजकारणाचा इतिहास हा फारुख अब्दुल्ला यांच्या नावाशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. लोकप्रियतेच्या काळात त्यांना लोकांनी डोक्यावर उचलून धरले तर अनेक निर्णयांच्या बाबतीत ते टीकेचे धनी राहीले आहेत, त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवली गेली आहे. सध्या फारुख अब्दुल्ला श्रीनगर या लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व करतात. नॅशनल कॉन्फरन्सचे मुख्य नेते म्हणून ते १९८० पासून राजकारणात सक्रीय आहेत. ऑक्टोबर २०२० मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या पीपल्स अलायन्स फॉर गुपकर डिक्लेरेशन (पीएजीडीने) - गुपकर आघाडीचे अध्यक्षपद हे अनुभवी आणि ज्येष्ठ राजकारणी फारुख अब्दुल्ला यांच्याकडेच चालून आले. जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याच्या दर्जा मिळावा यासाठी राज्यातील त्यांचा कट्टर प्रतिस्पर्धी पिपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी बरोबर त्यांनी हातमिळवणी केली. १९८० मध्ये फारुख अब्दुल्ला हे पहिल्यांदा लोकसभेमध्ये निवडून गेले. दोन वर्षानंतर त्यांचे वडील शेख अब्दुल्ला यांचे निधन झाल्यामुळे त्यांनी जम्मू काश्मीरच्या मुख्यमंत्री पदाची पहिल्यांदा शपथ घेतली. मुख्यमंत्री पदाची कारकिर्द ही अल्पजीवी ठरली. कारण त्यांचे मेव्हणे गुलाम महोम्मद यांनी पक्षातील काही नेत्यांना हाताशी धरुन त्यांचे सरकार पाडले आणि काँग्रेससोबत हातमिळवणी करत सरकार स्थापन केले. मात्र १९८६ ला शेख सरकार बरखास्त झाल्यावर एक नवीन राजकीय आघाडी तिथे अल्पकाळ करता का होईना तयार झाली. यामध्ये विविध सामाजिक आणि धार्मिक संघटना, इतर राजकीय पक्ष एकत्र येत त्यांनी 'मुस्लिम फ्रंट' नावाची आघाडी उभारली गेली. एक प्रकारे त्यावेळच्या जम्मू काश्मीरमधील राजकीय पक्षांना पर्याय देण्याचा प्रयत्न केला गेला. यामुळे फारुख अब्दुल्ला अस्वस्थही झाले होते. १९८७ ला झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसने हातमिळवणी करत सत्ता काबिज केली. असं असलं तरी हे नवे सरकार लोकांच्या विश्वासाला दगा देत सत्तेत आल्याची टीका करण्यात आली आणि तेव्हापासूनच जम्मू काश्मीरमध्ये फुटीरतावादाला सुरुवात झाली असे मानले जाते. १९९० च्या सुमारास दहशतवादाने जोर पकडल्यावर केंद्र सरकारने जगमोहन यांची राज्यपालपदी नेमणूक केली, फारुख अब्दुल्ला यांनी राजीनामा देत लंडन गाठले. नॅशनल कॉन्फरन्स पक्ष आणि त्यांचे नेते हे दहशतवाद्यांचे प्रमुख लक्ष्य राहिले होते. वाढत्या दहशतवादामुळे प्रमुख पक्ष हे यामुळे जम्मू काश्मीकरच्या राजकारणापासून दूर गेल्याने निर्माण झालेल्या पोकळीतली जागा फुटीरतावादी नेत्यांनी व्यापली. त्यामुळे चिंतेत असलेल्या केंद्र सरकारने फारुख अब्दुल्ला यांना पुन्हा राजकारणात सक्रीय होण्याची विनंती केली. एकीकडे फारुख अब्दुल्ला राजकारणात परतले तर दुसरीकडे फुटीरतावादी लोकांनी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला. यामुळे १९९६ मधल्या विधानसभा निवडणुकीत सहज विजय मिळवत अब्दुल्ला हे तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाले. त्यांनतर वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या एनडीएमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स सहभागी झाली, फारुख यांचे पुत्र ओमर अब्दुल्ला हे वाजपेयी सरकारमध्ये परराष्ट्र राज्यमंत्री झाले. २००२ च्या विधानसभा निवडणुकीत पिपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या प्रमुख मुफ्ती मेहबुबा यांनी काँग्रेसबरोबर हातमिळवणी करत मुख्यमंत्री पद पटकावले. तर त्याच काळात नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाची धुरा ही ओमर अब्दुल्ला यांच्याकडे सोपवत फारुख अब्दुल्ला मार्गदर्शकाच्या भुमिकेत आले. २००९ मध्ये ओमर अब्दुल्ला जम्मू काश्मीरचे मुख्यमंत्री झाल्यावर पक्षाची सुत्रे फारुख यांनी त्यांच्या हातात घेतली आणि राष्ट्रीय राजकारणाकडे ते वळले. २००९ च्या लोकसभा निवडणुक विजयी होत ते युपीएमध्ये सहभागी झाले आणि पंतप्रधान डॉ मनमोहन सिंह यांच्या मंत्रीमंडळात ऊर्जामंत्री झाले. तेव्हा ५ ऑगस्ट २०१९ ला जम्मू काश्मीर राज्याचा विशेष दर्जा काढून टाकण्यात आला, केंद्रशासित प्रदेश घोषित करण्यात आला. तेव्हा शेख अब्दुल्ला यांनी बनवलेल्या जम्मू काश्मीर नागरी सुरक्षा कायद्याअंतर्गत फारुख अब्दुल्ला यांना तब्बल दोन वर्षे नजरकैदेत ठेवले. जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा मिळावा यासाठी राज्यातील दोन कट्टर विरोधक नॅशनल कॉन्फरन्स ( National Conference-NC) आणि पिपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (Peoples Democratic Party-PDP) हे प्रमुख पक्ष एकत्र आले. यांनी विविध पक्षांना एकत्र आणत पीपल्स अलायन्स फॉर गुपकर डिक्लेरेशन (पीएजीडीने) - गुपकर आघाडी स्थापन केली ज्याचे अध्यक्षपद फारुख अब्दुल्ला यांच्याकडे आले. राजकारणाशिवाय फारुख अब्दुल्ला हे जम्मू काश्मीरच्या क्रिकेट मंडळात सक्रीय राहिले आहेत. अब्दुल्ला हे जम्मू आणि काश्मीर क्रिकेट असोसिएशनचे २००१ ते २०१२ या कालावधीत अध्यक्ष होते. तर २००४-२००९ च्या दरम्यानच्या फारुख अब्दुल्ला यांच्या आर्थिक व्यवहार प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालय आणि केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून आता तपास सुरु आहे. एकप्रकारे नरेंद्र मोदी आणि भाजपा यांच्याविरोधातला आवाज दाबण्यासाठी, गुपकर आघाडी कमकूवत करण्यासाठी अशा प्रकारचा तपास जाणुनबुजून सुरु असल्याची टीका नॅशनल कॉन्फरन्सने केली आहे.
