भाजपाला धक्का, विद्यार्थ्यांचा विजय; विरोधक फायदा उठवणार की पुन्हा संधी गमावणार?

पावसाळी अधिवेशनाचे राजकीय गणित बदलले

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारचे मुख्य लक्ष मतदारसंघाची पुर्नरचना करण्यासाठी मांडल्या जाणाऱ्या घटनादुरुस्ती विधेयकावर होते. एप्रिल महिन्यात लोकसभेत हे विधेयक बहुमताने मंजूर करण्यात मोदी सरकारला सपशेल अपयश आले होते. मात्र, कॉक्रोच जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनामुळे केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागल्याने आता भाजपाची राजकीय वाटचाल अधिकच बिकट होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या घडामोडीनंतर विरोधकांच्या इंडिया आघाडीतील द्रमुक आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) यांसारख्या पक्षांनीही मतदारसंघ पुर्नरचना विधेयकाबाबत सावध भूमिका घेतली आहे. यापूर्वी हे पक्ष या मुद्द्यावर सर्व पर्याय खुले ठेवण्याच्या भूमिकेत होते. २०२४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतील पिछाडीनंतर भाजपाने पुन्हा उभारी घेतली असली तरी यावेळी पक्षासमोरचे आव्हान पूर्णपणे वेगळ्या स्वरुपाचे आहे.

भाजपा कार्यकर्त्यांचा एक मोठा वर्ग निराश

शेतकरी आंदोलनानंतर दबाव तंत्रासमोर न झुकणारे आणि कणखर नेतृत्व अशी ओळख असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अखेर शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा स्वीकारावा लागला. त्यामुळे भाजपा कार्यकर्त्यांचा एक मोठा वर्ग कमालीचा निराश झाल्याची चर्चा आहे. जर धर्मेंद्र प्रधान यांनी आंदोलनाच्या सुरुवातीलाच नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा दिला असता, तर परिस्थिती वेगळी असती, अशी त्यांची भावना आहे. नीट (NEET) परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणाचा परिणाम देशभरातील विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर झाला आहे आणि ओळखण्यात सरकार अपयशी ठरले. काही मंत्र्यांनी तर हा मुद्दा ‘किरकोळ’ मानत विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी अधिक वेळ मिळाला अशी विधाने केली. मात्र, या अनिश्चिततेमुळे विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना कोणत्या मानसिक त्रासातून जावे लागले, याचे गांभीर्य सरकारला समजलेच नाही. भाजपच्या अनेक नेत्यांनी विद्यार्थ्यांच्या नवीन पिढीला मेट्रो शहरांत राहणारा, पालकांपासून दूर आणि ‘संस्कारांपासून’ तुटलेला एक छोटा ‘पाश्चात्य’ गट मानले. मात्र, ओडिशा आणि उत्तर प्रदेशातील भाजपच्याच स्वतःच्या पदाधिकाऱ्यांच्या मुलांनी समाजमाध्यमांवर सरकारविरोधात नोंदवलेले तीव्र आक्षेप या पिढीची ताकद दाखवून देतात.

भाजपाला विद्यार्थ्यांचा रोष समजलाच नाही

कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके जूनच्या सुरुवातीला अमेरिकेतून मायदेशात परतले. सुरुवातीला त्यांच्या सभांना चांगला प्रतिसाद मिळत होता; पण नंतर अनेक तरुणांनी त्याकडे पाठ फिरवली. त्यातच सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाच्या सुरुवातीला जंतर-मंतरवर असलेली अवघ्या काही लोकांची उपस्थिती यामुळे आंदोलनाला फारसा पाठिंबा मिळणार नाही, याच भ्रमात मोदी सरकार राहिले.
पश्चिम बंगालमधील यश आणि तृणमूल काँग्रेस किंवा शिवसेना (उबाठा) यांसारख्या प्रादेशिक विरोधी पक्षांना फुटीनंतर बसलेला धक्का यामुळे सरकार आत्मविश्वासात होते. म्हणूनच आंदोलकांवर थेट बळाचा वापर करून हे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला गेला. पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी (२० जुलै) पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर केलेला लाठीमार आणि अश्रूधुराच्या नळकांड्यांचे थरारक दृश्य जेव्हा देशातील प्रत्येक मध्यवर्गीय कुटुंबाच्या घरात पोहोचले, तेव्हा या संतापाचा स्फोट झाला. सीएए म्हणजेच नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधातील आंदोलनाप्रमाणे केंद्र सरकारला विद्यार्थ्यांच्या चळवळीकडे दुर्लक्ष करणे परवडणारे नव्हते. कारण, मध्यमवर्गीय मतदार हा सुरुवातीपासूनच पंतप्रधान मोदी यांचा पाठिराखा राहिलेला आहे. देशातील एकूण लोकसंख्येच्या तब्बल २४ टक्के हिस्सा असलेल्या तरुणांच्या या वाढत्या असंतोषाचा फटका उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि गुजरात यांसारख्या राज्यांमध्ये पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये बसू नये, याच भीतीपोटी मोदी यांनी अखेर धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा स्वीकारून या वाढत्या संकटाला पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न केला.

विरोधकांनी मोठी संधी गमावली का?

दिल्लीतील जंतर-मंतरवरील आंदोलनाचे नेतृत्व विद्यार्थ्यांनी केले असले, तरी त्यामुळे खचलेल्या विरोधकांना नवसंजीवनी मिळाल्याचे मानले जाते. केंद्र सरकारविरोधातील वाढता असंतोष प्रादेशिक पक्षांपेक्षा सर्वात मोठा विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसच्या अधिक फायद्याचा ठरू शकतो. पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर आंदोलन करताना पोलिसांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना ताब्यात घेतल्यावेळी त्यांच्या नाकातून रक्त येत असल्याचे, तसेच समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनाही पोलिसांनी हटविल्याच्या छायाचित्रांची उत्तर प्रदेशासह अनेक राज्यांमध्ये मोठी चर्चा झाली. मात्र, शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणा आणि नव्या कल्पनांवर संसदेत व्यापक चर्चा होण्याची संधी असताना, हा वाद पुन्हा एकदा राहुल गांधी विरुद्ध मोदी” अशा राजकीय संघर्षात रूपांतरित झाला आहे.

आता CJP ची पुढची रणनीती काय?

तरुणांच्या प्रश्नांवर सातत्याने लक्ष केंद्रित करून राजकीय पक्षांवर दबाव कायम ठेवण्यात आणि नव्या राजकीय चर्चेला दिशा देण्यात कॉकरोच जनता पार्टी यशस्वी ठरल्यास तिचा प्रभाव कायम राहू शकतो. मात्र, २०२९ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत सत्ताबदलाची अपेक्षा बाळगणारे मतदार अखेरीस राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसकडे अधिक विश्वासाने पाहण्याची शक्यता आहे. या घडामोडींवर सध्या अंतिम निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरेल. कारण, परिस्थितीनुसार तातडीने भूमिका घेण्याचा भाजपाला दीर्घकालीन अनुभव आहे. त्याचाच भाग म्हणून केंद्र सरकारने आधीच पेपरफुटीविरोधी सुधारित विधेयक संसदेत मांडले असून, दोषींना अधिक कठोर शिक्षा करण्याची तरतूद केली आहे. याशिवाय राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (NTA) मधील ४७ अधिकाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे. मात्र, या उपाययोजना किती प्रभावी ठरतील, हे केंद्र सरकार त्या किती प्रामाणिकपणे आणि काटेकोरपणे राबवते यावर अवलंबून असेल. शिक्षण क्षेत्रातील वाढते खासगीकरण आणि या क्षेत्रातील विविध हितसंबंध लक्षात घेता, आवश्यक सुधारणा राबविणे सरकारसाठी सोपे नसल्याचे मानले जात आहे. तरीही, प्रतीकात्मक घोषणांपलीकडे जाऊन केंद्र सरकारने शिक्षण व्यवस्थेतील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मूलभूत सुधारणांवर प्रभावी काम केले, तर ही वेळ पंतप्रधान मोदी यांच्यासाठी राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची ठरू शकते. कारण, अशा सुधारणा तरुण पिढीला भविष्यासाठी नवी आशा देऊन कायमस्वरुपी भाजपाकडे वळवू शकतात.

(लेखक : नीरजा चौधरी द इंडियन एक्स्प्रेसच्या कार्यकारी संपादक आहेत)