Gen Z in Indian Politics : रस्त्यावरील आंदोलने, सोशल मीडियावर ट्रेंडमध्ये जेन झीचा आवाज उस्फूर्त आहे. पण, देशातील सर्वोच्च सभागृहांमध्ये आणि निर्णयाच्या केंद्रस्थानी मात्र जेन झीचा आवाज अजूनही क्षीणच आहे. देशाच्या लोकसंख्येच्या चतुर्थांशपेक्षा अधिक वाटा असलेल्या या पिढीचे संसदेत आणि विधानसभांमधील प्रतिनिधित्व अत्यंत मर्यादित आहे. देशभरात जेन झी पिढीतील केवळ २६ प्रतिनिधी संसदेत, त्यात लोकसभेतील सहा खासदार आणि २० आमदारांचा समावेश आहे. निवडणूक लढवण्यासाठी किमान वय २५ वर्षे असल्याने या पिढीतील मोठा वर्ग अद्याप निवडणुकीच्या राजकारणापासून दूर आहे.
१९९७ ते २०१२ दरम्यान जन्मलेले, म्हणजेच सध्या १४ ते २९ वयोगटातील तरुण ‘जेन झी’ म्हणून ओळखले जातात. २०११ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार, २०२६ मध्ये देशातील या पिढीची लोकसंख्या ३६.७४ कोटी, म्हणजेच एकूण लोकसंख्येच्या २५.८ टक्के आहे. यापैकी २५ वर्षांवरील जेन झी नागरिकांचा वाटा जवळपास ८.९ टक्के इतका आहे. या मोठ्या लोकसंख्येच्या तुलनेत त्यांचे राजकीय प्रतिनिधित्व मात्र अत्यल्प आहे.
४० वर्षांपर्यंतच्या प्रतिनिधींची आकडेवारी पाहिली तर देशभरात या गटातील ३९७ आमदार आणि ४० खासदार आहेत, म्हणजेच तरुणांची संख्या मोठी असली तरी विधिमंडळातील त्यांचे प्रतिनिधित्व अजूनही मर्यादितच असल्याचे चित्र आहे.
लोकसभेत केवळ सहा जेन झी खासदार
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रथमच जेन झी पिढीतील उमेदवारांना संसदेत प्रतिनिधित्वाची संधी मिळाली. मात्र, देशभरातून निवडून आलेल्या ५४३ खासदारांपैकी केवळ सहा खासदार हे जेन झी आहेत. यामध्ये काँग्रेसचे तीन, समाजवादी पक्षाचे दोन आणि लोक जनशक्ती पक्ष (रामविलास)चा एक खासदार आहे. उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटक या राज्यांतून प्रत्येकी दोन, तर बिहार आणि राजस्थानमधून प्रत्येकी एक जेन झी खासदार निवडून आला आहे.
या खासदारांमध्ये समाजवादी पक्षाचे पुष्पेंद्र सरोज, वय २७ आणि प्रिया सरोज, वय २७ (उत्तर प्रदेश), काँग्रेसचे सागर खांडरे, वय २८ आणि प्रियांका सतीश जारकीहोळी, वय २९ (कर्नाटक), संजना जाटव, वय २८ (राजस्थान) तसेच लोक जनशक्ती पक्ष (रामविलास)च्या शांभवी, वय २८ (बिहार) यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, २०२४ च्या निवडणुकीत लोकसभेसाठी उभ्या राहिलेल्या ९८ जेन झी उमेदवारांपैकी केवळ हे सहाच जण विजयी झाले.
या सहा खासदारांपैकी चार महिला आहेत. सर्वच उच्चशिक्षित असून चार जण पदवीधर तर दोन जण पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले आहेत. प्रिया सरोज, सागर खांडरे आणि संजना जाटव यांनी कायद्याचे शिक्षण घेतलेले आहे. शांभवी यांनी समाजशास्त्रात पदव्युत्तर पदवी घेतली आहे, तर प्रियांका जारकीहोळी या एमबीए आहेत. पुष्पेंद्र सरोज यांनी लंडनमधील विद्यापीठातून अकाउंटिंग आणि मॅनेजमेंटचे शिक्षण घेतले आहे.
जेन झी खासदारांपैकी बहुतांश राजकीय घराण्यांतून
लोकसभेतील या सहा खासदारांपैकी पाच जण राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या कुटुंबांतून आले आहेत. यामध्ये राजस्थानच्या भरतपूरच्या काँग्रेस खासदार संजना जाटव या एकमेव अपवाद आहेत. दलित समाजातील संजना जाटव यांचा कोणताही राजकीय वारसा नाही.
समाजवादी पक्षाचे पुष्पेंद्र सरोज यांचे वडील इंद्रजीत सरोज हे उत्तर प्रदेशचे माजी मंत्री आणि पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आहेत, तर प्रिया सरोज यांचे वडील तुफानी सरोज हे सध्या आमदार असून याआधी ते तीन वेळा लोकसभेचे खासदार राहिले आहेत. काँग्रेसचे सागर खांडरे यांचे वडील ईश्वर खांडरे हे कर्नाटकमधील आमदार, माजी मंत्री आणि काँग्रेसचे प्रदेश कार्याध्यक्ष आहेत, त्यांचे आजोबाही चार वेळा आमदार होते. प्रियांका जारकीहोळी या कर्नाटकमधील प्रभावशाली जारकीहोळी राजकीय घराण्यातील असून त्यांचे वडील सतीश जारकीहोळी हे चार वेळा आमदार आहेत, तर एलजेपी (रामविलास)च्या शांभवी यांचे वडील अशोक चौधरी हे बिहार सरकारमधील मंत्री आणि जनता दल (युनायटेड)चे राष्ट्रीय सरचिटणीस आहेत.
दरम्यान, लोकसभेत ४० वर्षांखालील खासदारांची एकूण संख्या केवळ ४० आहे. त्यापैकी जेन झीचे सहा खासदार आहेत. उत्तर प्रदेशमधून सर्वाधिक १०, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशमधून प्रत्येकी ५, तर पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्रातून प्रत्येकी ४ खासदार या वयोगटातील आहेत.
राज्यांच्या विधानसभांमध्येही जेन झी नाममात्र
देशातील २८ राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांतील ४,१३१ आमदारांपैकी केवळ २० आमदार हे जेन झी पिढीतील आहेत. त्यापैकी सहा आमदार अनुसूचित जाती (SC) राखीव मतदारसंघांतून येतात, तर तीन आमदार अनुसूचित जमाती (ST) राखीव मतदारसंघांतून निवडून आले आहेत.
विधानसभा निवडणूक लढवण्यासाठी २५ वर्षांचे वय आवश्यक असते. २०२२ नंतरच जेन झी पिढी या वयोगटात येऊ लागली, त्यामुळे जेन पिढीतील आमदार-खासदार गेल्या दोन वर्षांदरम्यान निवडून आले आहेत. त्यापैकी २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये निवडून आलेले केवळ नऊ आमदार आहेत.
तमिळनाडूमध्ये सर्वाधिक जेन झी आमदार आहेत. त्यापैकी तीन सत्ताधारी टीव्हीके (TVK) पक्षाचे आहेत, तर एक एआयएडीएमकेचा आहे. पश्चिम बंगालमध्ये तीन, तर बिहार, मेघालय आणि तेलंगणामध्ये प्रत्येकी दोन जेन झी आमदार आहेत. याशिवाय आंध्र प्रदेश, आसाम, हरियाणा, महाराष्ट्र, ओडिशा, पुदुच्चेरी आणि राजस्थान या राज्यांतून प्रत्येकी एक आमदार निवडून आला आहे.
पक्षनिहाय पाहिल्यास भाजपाचे सर्वाधिक पाच आमदार आहेत. त्यानंतर काँग्रेसचे चार आणि टीव्हीकेचे तीन आमदार आहेत. याशिवाय एआयएडीएमके, डीएमके, जनसेना पक्ष, जनता दल (युनायटेड), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) तसेच मेघालयातील दोन प्रादेशिक पक्ष आणि राजस्थानमधील अपक्ष या पक्षांचे प्रत्येकी एक आमदार जेन झी पिढीतील आहेत.
जेन झी आमदारांमध्ये महिला आणि नव्या चेहऱ्यांचे वर्चस्व
देशातील २० जेन झी आमदारांपैकी १६ जण पदवीधर आहेत. त्यापैकी पाच जणांनी पदव्युत्तर शिक्षण घेतले आहे. एक आमदार डिप्लोमाधारक असून, एकाने दहावीपर्यंत तर दोन जणांनी बारावीपर्यंत शिक्षण घेतले आहे. विशेष म्हणजे २० पैकी नऊ आमदार राखीव मतदारसंघांतून निवडून आले असून त्यामध्ये सहा अनुसूचित जाती (SC) आणि तीन अनुसूचित जमाती (ST) मतदारसंघांचा समावेश आहे. तसेच आठ आमदार महिला आहेत.
या २० पैकी १२ आमदारांचा कोणताही राजकीय वारसा नाही. ते प्रथमच निवडणूक लढवून विधानसभेत पोहोचले आहेत. यामध्ये तमिळनाडूचे डॉक्टर दिलीपन जयशंकर, पश्चिम बंगालचे माजी पत्रकार संतू पान आणि बिहारच्या प्रसिद्ध पार्श्वगायिका मैथिली ठाकूर यांचा समावेश आहे.
तमिळनाडूतील टीव्हीके सरकारमधील सर्वांत तरुण मंत्री कीर्तना एस. यांनी यापूर्वी कोणतीही निवडणूक लढवली नव्हती. निवडणुकीपूर्वी त्या आय-पॅक (I-PAC) या निवडणूक सल्लागार संस्थेत काम करत होत्या, तर राजस्थानचे अपक्ष आमदार रवींद्रसिंह भाटी हे विद्यार्थी नेते म्हणून ओळखले जात होते.
दुसरीकडे, उर्वरित आठ जेन झी आमदार राजकीय घराण्यांमधून आले आहेत. त्यामध्ये हरियाणाचे आमदार आदित्य सुरजेवाला (काँग्रेस नेते रणदीप सुरजेवाला यांचे पुत्र), महाराष्ट्राचे आमदार रोहित पाटील (माजी उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांचे पुत्र) आणि पुदुच्चेरीचे आमदार विघ्नेश कन्नन (माजी खासदार पी. कन्नन यांचे पुत्र) यांचा समावेश आहे. याशिवाय तेलंगणाचे मयनमपल्ली रोहित, आसामचे तंजील हुसेन, ओडिशाच्या उपासना मोहापात्रा आणि मेघालयचे दमनबैत लामारे हे देखील माजी आमदारांच्या कुटुंबातील आहेत.
४० वर्षांखालील आमदारांचे चित्र वेगळे
देशभरात ४० वर्षांखालील आमदारांची संख्या ३९७ इतकी आहे. त्यामध्ये जेन झीमधील २० आमदारांचाही समावेश आहे. राज्यनिहाय पाहिल्यास छत्तीसगडमध्ये ४० वर्षांखालील आमदारांचे प्रमाण सर्वाधिक ३५.६ टक्के आहे. त्यानंतर तमिळनाडू (२०.९%), मेघालय (१६.७%), पश्चिम बंगाल (१५.७%) आणि बिहार (१५.६%) यांचा क्रम लागतो. संख्येच्या दृष्टीने तमिळनाडूमध्ये ४९, पश्चिम बंगालमध्ये ४६, बिहारमध्ये ३८, उत्तर प्रदेशमध्ये ३७ आणि छत्तीसगडमध्ये ३२ आमदार ४० वर्षांखालील आहेत.
या आकडेवारीला आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीने महत्त्व प्राप्त झाले आहे. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत जेन झी ही भारतातील सर्वांत मोठी मतदान योग्य पिढी ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. २०११ च्या जनगणनेच्या अंदाजानुसार, २०३१ मध्ये १९ ते ३४ वर्षे वयोगटातील जेन झी लोकसंख्या सुमारे २६.३ टक्के असेल. त्याचवेळी मिलेनियल्सचा वाटा २१.७ टक्क्यांवर येण्याचा अंदाज आहे, तर १९८० किंवा त्यापूर्वी जन्मलेल्या जुन्या पिढ्यांचा एकत्रित वाटा सुमारे २४ टक्के राहण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे येत्या काही वर्षांत देशाच्या निवडणूक राजकारणात जेन झीची भूमिका अधिक निर्णायक ठरू शकते.
