शिरुरमध्ये दोन्ही ‘राष्ट्रवादी’त श्रेयवादाची लढाई, घोडगंगा कारखान्याचे ‘घोडे’ अडले!

आर्थिकदृष्टया अडचणीत असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडून (एनसीडीसी) राज्य सरकारमार्फत अर्थसाह्य करण्यात येते. ही आर्थिक मदत भांडवली गुंतवणूक आणि खेळत्या भांडवलासाठी देण्यात येत असते. राज्यातील पाच सहकारी साखर कारखान्यांना १,२६३ कोटी १७ लाख रुपयांचे कर्ज देण्यात येणार आहेत. त्याबाबतच्या अहवालातील त्रुटींची पूर्तता करून नवीन अहवाल साखर आयुक्त कार्यालयाकडून सहकार विभागाच्या प्रधान सचिवांना देण्यात आला आहे. या पाच कारखान्यांमध्ये शिरुरमधील रावसाहेब पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याचा समावेश आहे. या कारखान्याला १८४ कोटी ९२ लाख रुपये कर्ज देण्याचे प्रस्तवित आहे.

हा कारखाना सुरू करण्यासाठी राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी गेल्या आठवड्यात मुंबईत बैठक घेतली. या बैठकीवरून दोन्ही ’राष्ट्रवादी’त ठिणगी पडली आहे. या बैठकीला शिरुरचे राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाचे आमदार माउली कटके हे उपस्थित होते. याशिवाय सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील आणि सहकार आयुक्त दीपक तावरे, साखर आयुक्त संजय कोलते हे प्रमुख अधिकारी बैठकीला हजर होते. मात्र, या बैठकीला कारखान्याचे माजी अध्यक्ष, शिरुरचे माजी आमदार अशोक पवार आणि विद्यमान अध्यक्ष ऋषिराज पवार यांना आमंत्रण देण्यात आले नव्हते. त्यावरून वाद निर्माण झाला आहे.

कटके-पवार यांच्यात वादाची ठिणगी

शिरुरचे आमदार माउली कटके यांनी निवडणुकीच्या प्रचारात घोडगंगा साखर कारखाना पुन्हा सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे आमदार कटके यांनी कारखाना सुरू होण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. कारखाना सुरू करण्याचे श्रेय माजी आमदार अशोक पवार यांना मिळू नये, यासाठी खबरदारी राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाकडून घेण्यात येत आहे. त्यामुळे पवार समर्थकांकडून संताप व्यक्त करण्यात येत असल्याने शिरुरमध्ये कटके-पवार यांच्यात वादाची ठिणगी पडली आहे.

पुणे जिल्ह्यातील तीन कारखान्यांना आर्थिक बळ

राज्य सरकारमार्फत राज्यातील पाच सहकारी साखर कारखान्यांना अर्थसाह्य देण्यात येणार आहे. त्यामध्ये तीन कारखाने हे पुणे जिल्ह्यातील आहेत. भोरमधील राजगड सहकारी साखर कारखान्याला ४४७ कोटी रुपये, इंदापूरमधील श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याला ३६१ कोटी ४१ लाख रुपये आणि शिरुरमधील रावसाहेब पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याला १८४ कोटी ९२ लाख रुपये कर्ज देण्याचे प्रस्तवित आहे. पुणे जिल्ह्यातील या तीन कारखान्यांशिवाय अहिल्यानगरमधील कर्मयोगी कुंडलिकराव जगताप पाटील कुकडी कारखान्यासाठी ४९ कोटी ८५ लाख रुपये, सोलापूरमधील श्री सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याला १९९ कोटी १४ लाख रुपयांचे कर्ज देण्याचे प्रस्तावित आहे. मात्र, घोडगाव सहकारी कारखान्याला अर्थसाह्य मिळण्यापूर्वीच श्रेयवादाची लढाई सुरू झाली आहे.

‘घोडगंगा’वर पवार कुटुंबाचे वर्चस्व

या कारखान्यावर माजी आमदार अशोक पवार यांच्या कुटुंबीयांचे वर्चस्व राहिले आहे. पूर्वी हा कारखाना ‘घोडगंगा सहकारी साखर कारखाना’ म्हणून ओळखला जात असे. त्यानंतर या कारखान्याचे नामकरण ‘रावसाहेब पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखाना’ करण्यात आले. १९९० मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या या कारखान्याचा सुरुवातीचा कारभार संस्थापक-अध्यक्ष दिवंगत आमदार रावसाहेब पवार यांनी पाहिला. त्यानंतर त्यांचे पुत्र, माजी आमदार अशोक पवार हे या कारखान्याचे अध्यक्ष होते. २०२२ मध्ये पवार कुटुंबीयांच्या तिसऱ्या पिढीकडे या कारखान्याचे नेतृत्त्व देण्यात आले. अशोक पवार यांचे चिरंजीव ऋषिराज पवार यांच्याकडे अध्यक्षपदाची धुरा देण्यात आली. मात्र, हा कारखाना पुन्हा सुरू करण्याच्या चर्चेपासून पवार कुटुंबीयांना डावलण्यात येत असल्याचे शिरुरमधील राजकीय वातावरण तापले आहे.