मनोज बाजपेयींच्या नव्या चित्रपटामुळे भाजपा आक्रमक, कारण काय? ‘घुसखोर पंडत’ला का होतोय विरोध?

मनोज बाजपेयींच्या अडचणीत वाढ

‘घुसखोर पंडत’ या चित्रपटावर योगी सरकार आक्रमक झाले आहे. योगी सरकारवर ब्राह्मण समाजाच्या विरोधात काम करत असल्याचे आरोप होत असतानाच योगी आदित्यनाथ सरकारने कायदेशीर कारवाईसाठी हे पाऊल उचलले आहे. गेल्या महिनाभरात विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) अधिसूचित केलेले ‘इक्विटी नियम’ आणि प्रयागराजमध्ये ज्योतिर्मठाचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांच्याशी झालेल्या कथित धक्काबुक्कीवरून आंदोलनानंतर भाजपा बचावात्मक भूमिकेत होता.

नोएडा, लखनौ आणि बरेली येथील भाजपाच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांनी या नियमांच्या निषेधार्थ राजीनामे दिले होते. त्यामध्ये प्रांतीय नागरी सेवा (पीसीएस) अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री यांचाही समावेश होता. बरेलीचे नगर दंडाधिकारी म्हणून कार्यरत असलेल्या अग्निहोत्री यांना सेवा नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल निलंबित करण्यात आले.

बसपा प्रमुख मायावती यांनी एफआयआर नोंदवण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करत अशा जातीला लक्ष्य करणाऱ्या चित्रपटांवर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. “हे अत्यंत दुःखद आणि चिंतेची बाब आहे की गेल्या काही काळापासून केवळ उत्तर प्रदेशातच नाही तर आता चित्रपटांमध्येही ‘पंडित’ हा शब्द लाचखोरी आणि भ्रष्टाचाराशी संबंधित असल्याचे दाखवण्यात आले आहे, यामुळे देशभरातील संपूर्ण समाजाचा अपमान होत आहे. या प्रकारामुळे ब्राह्मण समाजात तीव्र संताप आणि नाराजी आहे, आमचा पक्ष याचा कठोर शब्दांत निषेध करतो,” असे त्यांनी ‘एक्स’वर लिहिले. मायावती पुढे म्हणाल्या, “बसपाची मागणी आहे की, केंद्र सरकारने ‘घुसखोर पंडत’सारख्या जातीला लक्ष्य करणाऱ्या चित्रपटांवर (वेब सीरिज) त्वरित बंदी घालावी. त्याचबरोबर लखनौ पोलिसांनी याप्रकरणी एफआयआर नोंदवणे हे एक योग्य पाऊल आहे.”

चित्रपटाविरोधात नागरिकांमध्ये संताप

हजरतगंज पोलिस ठाण्याचे प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह यांनी सांगितले की, नेटफ्लिक्स या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर चित्रपटाचे होत असलेले प्रमोशन आणि सोशल मीडियावर शेअर केल्या जाणाऱ्या आशयाची पोलिसांनी दखल घेतली आहे. चित्रपटाचे शीर्षक आणि प्रसिद्धी साहित्य आक्षेपार्ह असल्याचे आढळले असेही त्यांनी नमूद केले. एफआयआरमध्ये जातीय अपमानाचा उल्लेख आहे. चित्रपटाचे शीर्षक एका विशिष्ट समाजाला (ब्राह्मण) लक्ष्य करण्यासाठी आणि त्यांचा अपमान करण्यासाठी मुद्दाम निवडले गेल्याचे म्हटले आहे.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, चित्रपटाच्या नावावरून आणि आशयावरून ब्राह्मण समाज आणि विविध सामाजिक संघटनांमध्ये व्यापक संताप दिसून येत आहे. अनेक संघटनांनी उग्र आंदोलनाचा इशारा दिला होता. यामुळे शांतता आणि कायदा-सुव्यवस्था बिघडण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणावर वाढली होती. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून हजरतगंज पोलिसांनी चित्रपटाचे दिग्दर्शक आणि त्यांच्या टीमविरुद्ध संबंधित कलमान्वये एफआयआर नोंदवला आहे.

सामाजिक सलोखा बिघडवणे आणि जातीय सलोख्याला तडा देण्याच्या उद्देशानेच दिग्दर्शक आणि त्यांच्या टीमने चित्रपटाचे प्रमोशन केल्याचे प्राथमिक तपासात दिसून येत असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. तपासादरम्यान उपलब्ध पुरावे आणि कायदेशीर तरतुदींच्या आधारे पुढील कारवाई केली जाईल, असेही पोलिसांनी स्पष्ट केले. परिस्थितीची संवेदनशीलता लक्षात घेऊन पोलिसांनी त्वरित कारवाई केल्याचे सरकारी प्रवक्त्याने सांगितले.

मनोज बाजपेयी यावर काय म्हणाले?

या गदारोळानंतर मनोज बाजपेयी यांनी ‘एक्स’वर लिहिले: “हे कोणत्याही समाजाबद्दल विधान करण्याच्या उद्देशाने नव्हते. लोकांच्या भावना लक्षात घेऊन निर्मात्यांनी प्रसिद्धी साहित्य काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.” दिग्दर्शक नीरज पांडे यांनी ‘एक्स’वर एक पोस्ट शेअर केली आणि त्यांनी म्हटले की, “आमचा चित्रपट एक काल्पनिक कॉप ड्रामा आहे आणि ‘पंडित’ हा शब्द एका काल्पनिक पात्रासाठी बोलीभाषेतील नाव म्हणून वापरला गेला आहे. एक चित्रपट निर्माता म्हणून मी माझ्या कामाकडे जबाबदारीने पाहतो. या शीर्षकामुळे काही प्रेक्षकांच्या भावना दुखावल्या गेल्याचे आम्हाला समजले आहे आणि म्हणूनच आम्ही सध्या सर्व प्रसिद्धी साहित्य काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.”

जातीय समीकरणे आणि भाजपा

ब्राह्मण समाजाच्या विरोधात भेदभाव होत असल्याच्या चर्चा गेल्या काही काळापासून वाढत आहेत. यूजीसीचे नियम (ज्याला आता स्थगिती मिळाली आहे) आणि शंकराचार्य यांच्याभोवतीचा वाद, यामुळे भाजपामध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. राज्यातील सवर्ण मतदार पक्षासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे, तो दुरावण्याची भीती भाजपाला वाटत आहे.

गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये पक्षाला मोठा धक्का बसला होता. कुशीनगरचे आमदार पी. एन. पाठक यांच्या लखनौ येथील निवासस्थानी भाजपाच्या अनेक ब्राह्मण आमदारांची आणि विधान परिषद सदस्यांची बैठक झाली होती. यात समाजावर होत असलेल्या कथित अन्यायावर चर्चा करण्यात आली होती. त्यानंतर उत्तर प्रदेश भाजपाचे अध्यक्ष पंकज चौधरी यांनी जातीच्या आधारावर बैठका घेण्याबाबत सक्त ताकीद दिली होती.

हेदेखील लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडळ आणि संघटनात्मक रचनेत ब्राह्मणांना प्रतिनिधित्व देऊन संतुलन राखण्याचा प्रयत्न केला आहे. २०१७ आणि २०२२ अशा दोन्ही कार्यकाळात उपमुख्यमंत्रिपद ब्राह्मणांकडेच (दिनेश शर्मा आणि ब्रजेश पाठक) होते.

सध्या योगी आदित्यनाथ यांच्या ५४ सदस्यीय मंत्रिमंडळात सात ब्राह्मण मंत्री आहेत. दुसरीकडे, विरोधी पक्ष बसपादेखील ब्राह्मण समाजाला आपल्याकडे वळवण्याचे प्रयत्न करत आहे. गेल्या महिन्यात लखनौमध्ये आपल्या ७० व्या वाढदिवसानिमित्त प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना मायावती म्हणाल्या होत्या की, केवळ बसपा सरकारनेच ब्राह्मणांच्या सन्मान, प्रतिनिधित्व आणि उपजीविकेच्या गरजा पूर्ण केल्या आहेत. २००७ मध्ये बसपाने बहुमताने निवडणूक जिंकली होती, तेव्हा ब्राह्मण समाज त्यांच्या पक्षाचा आणि मंत्रिमंडळाचा मोठा भाग होता.