पुणे-नाशिक रेल्वे मार्गासाठी अहिल्यानगरमध्ये आंदोलनाला राजकीय धार

ऐन संगमनेर नगरपालिका निवडणुकीच्या धामधुमीत केंद्र सरकारचा हा निर्णय आल्याने लगेचच त्याचे पडसाद उमटले. एका भाड्याच्या जागेत सुरू असलेले रेल्वेचे छोटेखानी कार्यालय लगोलग बंद करण्यात आले. निवडणूक प्रचारात आमदार सत्यजित तांबे यांनी मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनीच हा रेल्वेमार्ग पळवल्याचा गंभीर आरोप केला. काँग्रेसचे माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी रेल्वे मूळ आराखड्यानुसारच धावणार, यासाठी जनआंदोलन उभारण्याचाही इशारा दिला.

आपला रेल्वे मार्ग शेजारचे पळवत असताना संगमनेरचे लोकप्रतिनिधी मुग गिळून गप्प बसले असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी आमदार अमोल खताळ यांच्यावर केला. आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात हजारो ई-मेल रेल्वे मंत्रालयाला धाडण्यात आले. लोकभावना लक्षात घेत आमदार अमोल खताळ यांनीही आंदोलनाचा इशारा देत नागपूर अधिवेशनात मागणीचे फलक झळकावले. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी रेल्वेमंत्र्यांना पत्र लिहून लोकप्रतिनिधींना विचारात घेऊन रेल्वे मार्ग करण्याचे आवाहन केले तर माजीमंत्री थोरात यांनी दिल्लीत रेल्वेमंत्री वैष्णव यांना निवेदन देत मूळ प्रस्तावानुसारच रेल्वे मार्ग करण्याची मागणी केली.

संगमनेर पाठोपाठ अकोले तालुक्यातील सर्वपक्षीय एकवटले आणि या प्रश्नावर बंद पाळत मोर्चा काढला. याशिवाय पुण्यातील माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी मंचरमध्ये बैठक घेत आमचे विमानतळही गेले, आता रेल्वे मार्गही चालला असेल तर आम्ही गप्प बसणार नाही असा इशारा दिला.

माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी देखील हीच भूमिका घेतली. आळेफाटा येथेही जनतेने महामार्ग रोखण्याचे आंदोलन केले. नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनीही रेल्वे मंत्र्यांची भेट घेऊन मार्गात बदल न करण्याची मागणी केली. शिर्डीच्या आजी-माजी खासदारांनीही या सुरात सूर मिसळला. त्यामुळेच रेल्वे प्रश्नावरील हे आंदोलन आता अहिल्यानगर जिल्ह्यापुरते सीमित राहिले नसून पुणे आणि नाशिक जिल्ह्यातही जनता रस्त्यावर येऊ लागली आहे.

तीनही जिल्ह्यातल्या दुष्काळी भागाला नवसंजीवनी ठरणारा रेल्वे मार्ग कुणाच्या सांगण्यावरून बदलण्यात आला हा कळीचा मुद्दा देखील वारंवार उपस्थित केला जात आहे. जनरेटा वाढत असल्याने विरोधकांसह सत्ताधारीही या मागणीबाबत बोलू लागल्याने आता केंद्र सरकार काय भूमिका घेते याकडे तीनही जिल्ह्यातील जनतेचे लक्ष लागले आहे.

मुंबई-पुणे-नाशिक हा सुवर्ण त्रिकोण म्हणून गणला गेला आहे. मुंबई ते नाशिक आणि पुणे असे रेल्वे मार्ग पूर्वीपासूनच अस्तित्वात आहेत. उर्वरित पुणे-नाशिक ही दोन शहरे सरळमार्गे रेल्वेने जोडावी अशी अनेक दशकांची जनतेची मागणी होती. त्यासाठी पुणे, चाकण, खेड, मंचर, नारायणगाव, संगमनेर, सिन्नर आणि नाशिक हा सर्वात सोयीचा आणि सरळ मार्ग होता. चाकण, सिन्नर या औद्योगिक वसाहतींसह पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव, जुन्नर, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील संगमनेर, अकोले येथील कृषीमाल मुंबईला पाठवणे अधिक सोयीचे व कमी खर्चाचे ठरणार होते. एकूणच पुणे, अहिल्यानगरच्या ग्रामीण भागासाठी हा रेल्वे मार्ग नवसंजीवनी देणारा होता.

अनेक वर्षांच्या या मागणीला अखेर यश येत, याच मार्गाने सर्वेक्षण होऊन रेल्वे मार्ग मंजूरही झाला. रेल्वे लाईन टाकण्यासाठी लागणाऱ्या जागेचे बहुतांश भूसंपादन देखील पूर्ण झाले होते. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील संगमनेरसह अकोले तालुक्यातील काही भागातून रेल्वे मार्ग जाणार आणि आपण आता अधिक विकास मार्गावर येणार म्हणून येथील जनतेलाही आनंदाचे भरते आले होते.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मागील आठवड्यात संसदेच्या अधिवेशनात रेल्वेमंत्र्यांनी प्रस्तावित संगमनेर मार्गात बदल करून नव्याने पुणे-अहिल्यानगर-शिर्डी-पुणतांबा -नाशिक असा उफराटा मार्ग घोषित केला. त्यासाठी जीएमआरटी (जुन्नर) प्रकल्पाचे कारण पुढे करण्यात आले. खासदार अमोल कोल्हे यांनी संसदेतच आक्रमकपणे त्यावर आक्षेप घेतला. आता केंद्र सरकार काय भूमिका घेते याकडे तीन्ही जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

अधिग्रहित जमिनीचे सरकार काय करणार?

पुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्पासाठी नाशिक, सिन्नर, संगमनेर, नारायणगाव, राजगुरू नगर, मंचर, चाकण या मार्गाच्या आराखड्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर “महारेल”कडून या भागातील जमिनीच्या अधिग्रहणास सुरुवात करण्यात आली होती. यासाठी ३१६ कोटी रुपये खर्च करून शेतकऱ्यांकडून जवळपास १०० हेक्टर जमिनीचे अधिग्रहण करण्यात आले. जर रेल्वेच्या नवीन मार्गाला राज्य सरकारची काही हरकत नसेल, तर सरकार शेतकऱ्यांकडून अधिग्रहित केलेल्या जमिनीचं काय करणार ?हा प्रकल्प मध्य रेल्वेने न करता महारेलकडूनच राबवला गेला पाहिजे, ही रेल्वे मूळ प्रस्तावाप्रमाने सरळमार्गेच गेली पाहिजे. – आमदार सत्यजित तांबे.