Central Government plans Loksabha seats increase to 816 to accommodate 33 percent Mahila Arakshan without affecting current MPs : पुढील सार्वत्रिक निवडणुकांपासून लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्यासाठी केंद्र सरकार घटनादुरुस्तीसह किमान दोन विधेयके आणण्याच्या तयारीत आहे. महिलांसाठी हे ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्यासाठी २०११ च्या जनगणनेचा आधार घेण्याचा विचार केंद्र सरकारकडून केला जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या प्रस्तावामुळे नव्या जनगणना आणि मतदारसंघ फेररचना या दोन्ही अटी टाळून महिला आरक्षण लागू करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
दरम्यान राजकीय विरोध कमी करण्यासाठी आणि सध्या खासदार असलेल्या नेत्यांचे मतदारसंघ सुरक्षित ठेवण्यासाठी सरकारकडून लोकसभेच्या जागा वाढवण्याचा विचार केला जात आहे. असे केल्याने देशात नवीन २७३ मतदारसंघ तयार केले जातील. ज्यामुळे विद्यमान खासदारांना न हटवता लोकसभेत महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवणे शक्य होणार आहे.
या आराखड्यानुसार लोकसभेची एकूण सदस्यसंख्या ५४३ वरून ८१६ पर्यंत वाढवली जाईल. त्यापैकी २७३ जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात येतील. म्हणजे प्रत्येक तिसरा लोकसभा मतदारसंघ महिलांसाठी राखीव असणार आहे. त्यातून लोकसभेमध्ये महिला खासदारांचे प्रतिनिधित्व वाढेल तसेच, या कायद्याची तातडीने अंमलबजावणी देखील होऊ शकेल, असे केंद्र सरकारच्या वतीने विरोधी पक्षाच्या खासदारांना सोमवारी झालेल्या बैठकीमध्ये स्पष्ट करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
या प्रस्तावामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महिला-केंद्रित ‘पॉलिटीकल मेसेजिंग’ला अधिक बळ मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच याबरोबर या बदलांमुळे निवडणुकीतील राजकीय समीकरणे, मतदारसंघांच्या सीमा आणि आगामी मतदारसंघ पुनर्रचना यामध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल झाल्याचे पाहायला मिळू शकते. लोकसभ जागांमध्ये हा बदल आपल्याला २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत पाहायला मिळू शकेल.
इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी काही विरोधी पक्षांना सांगितले की, सरकार ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ सुधारणा करू शकते आणि प्रत्येक राज्याला सध्या देण्यात आलेल्या जागांचे प्रमाण कायम ठेवून लोकसभेची सदस्यसंख्या स्वतंत्रपणे वाढवू शकते. मात्र, मतदारसंघांच्या सीमांची फेररचना करण्याची प्रक्रिया ही २०११ च्या जनगणनेवर आधारित असण्याची शक्यता आहे.
चालू अधिवेशनात विधेयक मांडणार?
लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे, संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विद्यमान कायद्यात दुरुस्ती करणारे विधेयक मांडले जाऊ शकते. तसेच चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्येच ते संमत केले जाण्याची शक्यता असल्याचा दावा सूत्रांनी केला. या घटनादुरुस्तीमुळे नव्या जनगणनेची वाट न बघता कायदा लागू करता येईल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. हे विधेयक मंत्रिमंडळाच्या मंजूरीनंतर पहिल्यांदा राज्यसभेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे.
नेमकं काय होणार?
- सरकारकडून महिला आरक्षण २०२९ मध्येच लागू करण्याचा प्रयत्न
- लोकसभेची एकूण सदस्यसंख्या ५४३ वरून ८१६ पर्यंत वाढवली जाणार
- लोकसभेत ८१६ पैकी २७३ जागा महिलांसाठी राखीव ठेवल्या जातील
- राज्यांचे लोकसभेतील प्रतिनिधीत्व वाढेल
- लोकसभेच्या जागांमधील ही वाढ २०२९ मध्ये पाहायला मिळेल
कोणत्या राज्यात किती खासदार वाढणार?
सध्या लोकसभेच्या सर्वाधिक जागा या उत्तर प्रदेशमध्ये आहेत, ज्या एकूण जागांच्या सुमारे १५ टक्के म्हणजेट ५४३ पैकी ८० इतक्या आहेत. लोकसभेत सर्वाधिक वाटा असलेल्या उत्तर प्रदेशचे जर हेच प्रमाण कायम ठेवण्यात आले, तर विस्तार झालेल्या लोकसभेच्या एकूण ८१६ जगांपैकी १२० जागा उत्तर प्रदेशात असतील. तसेच प्रस्तावित प्रस्तावित एक तृतीयांश राखीव जागांच्या नियमानुसार, यातील जवळपास ४० जागा या महिलांसाठी राखीव असतील.
महाराष्ट्रात किती खासदारांची संख्या वाढणार?
उत्तर प्रदेश प्रमाणेच लोकसभेत महाराष्टाचे प्रतिनिधीत्व देखील वाढलेले दिसून येईल. महाराष्ट्रातील लोकसभेत जाणाऱ्या खासदरांची संख्या ही ४८ वरून वाढू ७२ जागा इतकी होईल, ज्यामध्ये २४ जागा या महिलांसाठी राखीव असतील. पश्चिम बंगालमध्ये लोकसभेच्या जागांची संख्या ४२ वरून वाढून ६३ इतकी होईल, ज्यामध्ये २१ जागा या महिलांसाठी राखीव असतील आणि बिहारमध्ये सध्या ४० जागा आहेत, ही संख्या वाढून ६० इतही होईल आणि त्यामध्ये २० जागा महिलांसाठी राखीव असतील. तमिळनाडूमध्ये डीएमके पक्षाने पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत नसल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होते, तेथे लोकसभेच्या जागांची संख्या ३९ वरून वाढून ५९ इतकी होईल, ज्यामध्ये २० जागा या महिलांसाठी राखीव असतील. मध्य प्रदेशातील लोकसभेच्या जागा २९ वरून वाढून ४४ इतक्या होतील.
इतर राज्यांमधील स्थिती कशी असेल?
पश्चिम बंगाल : जागा ४२ वरून ६३ होतील (२१ महिलांसाठी राखीव)
बिहार : जागा ४० वरून ६० होतील (२० महिलांसाठी राखीव)
तमिळनाडू : जागा ३९ वरून ५९ होतील (२० महिलांसाठी राखीव)
मध्य प्रदेश : जागा २९ वरून ४४ होतील (१५ महिलांसाठी राखीव)
लहान राज्ये : गोवा, मणिपूर, मेघालय, त्रिपुरा आणि अरुणाचल प्रदेशच्या जागा २ वरून ३ होऊ शकतात. मिझोराम, नागालँड आणि सिक्कीमच्या जागा १ वरून २ होऊ शकतात.
केंद्रशासित प्रदेश
देशातील महत्त्वाच्या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये, दिल्लीच्या लोकसभेतील जागा या ७ वरून ११ जागांपर्यंत वाढू शकतात, ज्यामध्ये ४ जागा या महिलांसाठी राखीव असतील. तर जम्मू आणि काश्मीरच्या जागा ५ वरून ८ होऊ शकतात, ज्यामध्ये ३ जागा महिलांसाठी राखीव असतील. मात्र, लडाख आणि पुद्दुचेरी यांसारख्या एक-जागा असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांच्या जागांमध्ये वाढ होईल का? आणि येथे महिला आरक्षण कसे लागू केले जाईल, हे अद्याप अस्पष्ट आहे.
