गुजरातमध्ये काँग्रेसचा कल कोणाकडे पाटीदार नेते की ओबीसी? अध्यक्षपदासाठी कोणाला देणार झुकतं माप?

शक्तिसिंह गोहिल यांनी गुजरात प्रदेश काँग्रेस समितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देत पोट निवडणुकीतील पक्षाच्या पराभवाची नैतिक जबाबदारी घेतली. त्यानंतर पक्षाच्या अनेक पाटीदार चेहऱ्यांनी त्यांच्या समुदायातील एका नेत्याला नवीन समिती अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करण्याची मागणी केली आहे.

गुजरातमधील पाटीदार समाजाचे निष्कर्ष काय?

महिन्याच्या सुरुवातीलाच अहमदाबादमधील एका फार्महाऊसवर काँग्रेसमधील किमान २८ पाटीदार नेते उपस्थित होते. त्यामध्ये अनेक माजी आमदार आणि खासदारांचा समावेश होता. त्यानंतर माजी खासदार विरजी थुम्मर यांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना त्यांच्या मागणीबाबत पत्रही लिहिले. या बैठकीत एकंदर असा निष्कर्ष काढण्यात आला की, काँग्रेसकडून गुजरातच्या राजकारणात पाटीदारांना बऱ्याच काळापासून दूर ठेवण्यात आले आहे, त्यामुळे गुजरात काँग्रेस समितीच्या अध्यक्षपदी पाटीदार नेत्याची नियुक्ती झाल्याने राज्यात पक्षाच्या संधींमध्ये आणखी वाढ होईल असे सूत्रांनी सांगितले आहे. शिवाय काही नेत्यांनी असाही दावा केला की, पाटीदारांचा एक भाग सत्ताधारी भाजपावर फारसा खूश नाही. त्यामुळे जर काँग्रेसने पाटीदार चेहऱ्याला नेतृत्व दिले तर तो गटही काँग्रेसमध्ये परत येऊ शकतो.

हार्दिक पटेल यांच्या नेतृत्वाखालील पाटीदार आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने सर्वोत्तम कामगिरी केली. सामान्य वर्गात समाविष्ट असलेला पाटीदार हा समुदाय गुजरातमध्ये राजकीयदृष्ट्या प्रभावी मानला जातो; कारण त्यांचे शेती, व्यापार आणि शिक्षण यासह अनेक प्रमुख क्षेत्रांमध्ये वर्चस्व आहे. हा समुदाय राज्यातील भाजपाच्या समर्थक गटाचा एक भाग आहे. असं असताना २०१५-१७ मध्ये पाटीदारांनी त्यांच्या समुदायाला ओबीसी वर्गात समाविष्ट करावे आणि सरकारी नोकऱ्या, शिक्षणात आरक्षणाचे फायदे मिळावेत या मागणीसाठी आंदोलन केले होते. यावेळी राज्यात युतीवर मोठा ताण आला होता.

भाजपाला पाटीदारांचा आधीपासूनच पाठिंबा

२०१७ च्या निवडणुकीत काँग्रेसने १८२ पैकी ७७ जागा जिंकल्या, तर भाजपा फक्त ९९ जागांवर विजयी झाले. तसंच २०२२ च्या निवडणुकीत भाजपाने पाटीदार समुदायाचा पाठिंबा परत मिळवला आणि काँग्रेसच्या अवघ्या १७ जागांच्या तुलनेत भाजपाने १५६ जागा जिंकून सर्वोत्तम कामगिरी दाखवून दिली. भाजपाचे सध्याचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हे देखील पाटीदार समुदायातूनच आहेत. गुजरात काँग्रेसचे नेतृत्व अनेकदा ओबीसी नेत्यांनीच केले आहे. माजी मुख्यमंत्री दिवंगत चिमणभाई पटेल यांचे पुत्र सिद्धार्थ पटेल हे शेवटचे पाटीदार अध्यक्ष होते. त्यांनी २००८-१० दरम्यान या पदावर काम केले. या पदावर सर्वात जास्त काळ टिकणारे पाटीदार नेते हे पहिले अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल हे होते. १९२० मध्ये स्थापनेपासून १९४६ पर्यंत ते गुजरात काँग्रेस समिती अध्यक्ष राहिले आहेत.

गुजरातमध्ये पाटीदार नेत्याने शेवटचे काँग्रेसचे महत्त्वाचे पद २०१८-२०२१ या काळात भूषवले होते, त्यावेळी परेश धनानी काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते होते. १ जुलै रोजी काँग्रेसच्या पाटीदार नेत्यांची बैठक जवळपास तीन तास चालली. त्यामध्ये विरजी थुम्मर, माजी आमदार ललित वसोया, ललित कठगरा, गीताबेन पटेल आणि प्रताप दुधाट, माजी महिला मोर्चा प्रमुख आणि विरजी थुम्मर यांची कन्या जेनी थुम्मर यांच्यासह इतर नेतेही उपस्थित होते. सिद्धार्थ पटेल, परेश धनानी आणि अशोक अधेवाडा यांसारखे ज्येष्ठ पाटीदार नेते मात्र वैयक्तिक आणि इतर कारणांमुळे बैठकीत अनुपस्थित होते. सूत्रांनी सांगितल्याप्रमाणे, प्रदेश काँग्रेसच्या ३४ पाटीदार नेत्यांना आमंत्रण देण्यात आले होते, त्यापैकी २८ जण बैठकीला उपस्थित होते.

अमरेलीचे माजी खासदार वीरजी यांनी राहुल गांधींना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, आगामी निवडणुकीत पक्षाच्या चांगल्या कामगिरीसाठी आणि समावेशक राजकारणासाठी गुजरातमधील काँग्रेसची सध्याची परिस्थिती, जातीय समीकरण आणि समतोल कसा आवश्यक आहे यावर चर्चा करण्यासाठी तुमच्या भेटीची वेळ मागत आहे. कृपया आमचा प्रस्ताव स्वीकारा आणि आम्हाला लवकरच बैठकीसाठी बोलवा.”
इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना वीरजी यांनी सांगितले की, “बैठकीत काँग्रेस पाटीदार समुदायाचा पाठिंबा कसा परत मिळवू शकेल यावर चर्चा झाली. हा समाज पूर्वी पक्षासाठी मोठी मतपेढी होती. आम्ही असा निष्कर्ष काढला की, जर काँग्रेसने पाटीदार नेत्याला समिती अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केले तर हा समाज पुन्हा पक्षाशी जोडला जाऊ शकतो. गुजरातमध्ये ११ टक्क्यांपेक्षा जास्त पाटीदार मतदार आहेत. पाटीदार आर्थिकदृष्ट्या मजबूत आहेत आणि इतर जातीदेखील त्यांना पाठिंबा देतात. हा समाज सध्याच्या भाजपा प्रशासनावर नाराज आहे. जर त्यांच्या एका नेत्याला या पदावर नियुक्त करत आदर दिला गेला तर आम्हाला खात्री आहे, ते काँग्रेसमध्ये परत येतील.” राहुल गांधींना या संदर्भात पत्र लिहिण्यापूर्वी गुजरातमधील एआयसीसीचे निरीक्षक मुकुल वासनिक यांना फोन केल्याचेही वीरजी यांनी सांगितले. त्यांच्याशी बैठकीतील निष्कर्षाबाबत संवाद साधला. त्यानंतर वासनिक यांनी बैठकीचा प्रस्ताव गांधींना पाठवला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

धोराजीचे माजी आमदार ललित वसोया यांनी द इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले की, “गुजरात प्रदेश काँग्रेस समिती अध्यक्षपद आता रिक्त आहे आणि बऱ्याच काळापासून त्यासाठी कोणत्याही पाटीदाराची निवड झालेली नाही, मग आपण या संधीचा लाभ का घेऊ शकत नाही आणि राहुल गांधींसमोर आपली बाजू का मांडू शकत नाही?”

“काँग्रेसने अशा नेत्याला समितीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करावे, जो पक्षाच्या विचारसरणीशी संलग्न असेल. गुजरातमध्ये राजकीय नेते जातीयवाद आणि धार्मिक गुंत्यात अडकले आहेत, मात्र मतदार त्यांच्यावर विश्वास ठेवत नाहीत. सिद्धार्थ पटेल आणि मी वगळता गुजरातमध्ये समिती अध्यक्ष आणि विरोधी पक्षनेते या पदांवर पाटीदारांना बराच काळ वगळण्यात आले आहे”, असे परेश धनानी यांनी म्हटले आहे. “२०१७ च्या निवडणुकीत काँग्रेसला ७७ जागा मिळाल्या, त्याचे प्रमुख कारण पाटीदार आरक्षण आंदोलन होते. पाटीदार भाजपावर नाराज होते म्हणून त्यांनी काँग्रेसला पाठिंबा दिला. १०६ जागांवर पाटीदार मते प्रभावी ठरली. त्यामध्ये ३३ जागांचा समावेश आहे, जिथे वेगवेगळ्या पक्षांचे पाटीदार उमेदवार एकमेकांविरुद्ध लढत होते. पाटीदार नेत्याला समिती अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केले तर त्याचा राज्याच्या राजकीय समीकरणांवर परिणाम होईल आणि त्याचा फायदा काँग्रेसला होईल”, असेही ते म्हणाले. याबाबत जेनी थुम्मर म्हणाल्या की, “बैठकीत काँग्रेसला पाटीदार मते परत मिळवून देण्यावर लक्ष केंद्रित कऱण्यात आले. पक्षाने ४१ डीसीसी प्रमुखांची नियुक्ती केली, त्यापैकी सात पाटीदार आहेत. आमच्या बैठकीत त्यांना पाठिंबा देण्याच्या आणि काँग्रेस संघटना मजबूत करण्याच्या पद्धतींवर चर्चा झाली. पाटीदार जिल्हा काँग्रेस समितीचा प्रमुख पक्षाला कसा बळकटी देईल हा एक महत्त्वाचा मुद्दा होता.”

दरम्यान, भाजपा लवकरच त्यांचा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करणार आहे. भाजपाने आधीच राज्याला पाटीदार मुख्यमंत्री दिलेले आहेत, त्यामुळे प्रदेश अध्यक्ष पद ओबीसी वर्गातून असेल अशी शक्यता विश्लेषकांकडून वर्तविली जात आहे. एक मोठं पद समाजात असताना पाटीदार समाज भाजपावर अध्यक्षपदासाठी दबाव टाकत नाही. पाटीदार समाज आधीपासूनच भाजपाला मत देत आहे, तसंच त्याच्यातील एक लहान गट आम आदमी पार्टीकडेही झुकलेला आहे. काँग्रेसला मात्र पाटीदारांचा पाठिंबा नाहीच्या बरोबरीचा आहे.