हिमाचल प्रदेशात येत्या नोव्हेंबर महिन्यामध्ये विधानसभा निवडणुका होणे अपेक्षित आहे. आगामी निवडणुकांपूर्वी होणाऱ्या शेवटच्या विधानसभा अधिवेशनात एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विधानसभेच्या अंतिम सत्राच्या शेवटच्या दिवशी हिमाचल प्रदेश विधानसभेने सामुहिक धर्मांतरावर बंदी घालण्यासाठी आणि असे केल्यास जास्तीत जास्त शिक्षा मिळावी यासाठी सध्याच्या धर्मांतर विरोधी कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक मंजूर केले आहे. या सुधारणेनुसार सक्तीचे धर्मांतर केल्यास सात ते दहा वर्षापर्यंत वर्षे कारावासाची शिक्षा देण्याचे प्रावधान करण्यात आले आहे. जयराम ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने हिमाचल प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य कायदा २०१९ मध्ये सुधारणा सुचवली होती. विधानसभेच्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात हिमाचल प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य (दुरुस्ती) विधेयक, २०२२ सभागृहाने एकमताने मंजूर केले आहे. २०१९ कायद्यामध्ये सामुहिक धर्मांतराचा संदर्भ समाविष्ट केला गेला होता. दोन किंवा अधिक लोक एकाच वेळी धर्मांतर करतात त्याला सामुहिक धर्मांतर म्हणतात असा अर्थ त्यात सांगण्यात आला आहे. सरकारने असे प्रतिपादन केले की त्यांनी २०१९ चा धर्मांतर विरोधी कायदा अधिक कठोर करण्यासाठी सुधारित कायदा आणला आहे. जो जबरदस्तीने,चुकीची माहिती देऊन किंवा फसव्या मार्गाने एका धर्मातून दुसर्‍या धर्मात धर्मांतर करण्यास परावृत्त करतो त्याला त्या गुन्ह्यासाठी जास्तीत जास्त सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा देण्याची तरतूद या सुधारणा विधेयकात करण्यात आली आहे. २०१९ चा धर्मांतर विरोधी कायदा अधिक कठोर बनवण्यासाठी सुधारित कायदा आणण्यात आला आहे. गुन्ह्यासाठी जास्तीत जास्त सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षेची तरतूद करताना बळजबरीने, चुकीची माहिती देणे किंवा फसव्या मार्गाने एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात धर्मांतर करण्यास प्रतिबंधित करण्यात आले आहे. सभागृहात विधेयकावरील चर्चेत भाग घेताना मुख्यमंत्री ठाकूर म्हणाले, “मी सर्व धर्मांचा आदर करतो. धर्म हा श्रद्धेचा आणि विश्वासाचा विषय असला पाहिजे, असे असूनही, आपल्यातील काही लोकांना खोटी आश्वासने आणि जबरदस्तीने लक्ष्य केले जात आहे. धर्मांतराचा काळ आपण पाहिला आहे. जर एखाद्याला स्वतःच्या इच्छेने धर्मांतर करायचे असेल तर ते स्वातंत्र्य आहे.” २०१९ च्या कायद्याचा संदर्भ देताना ते म्हणाले की "२००६ च्या समान कायद्यात बदल करून धर्मांतरणाच्या विरोधात दंड अधिक कडक करण्यासाठी संमत करण्यात आला होता, ठाकूर म्हणाले की त्यांच्या सरकारने आता कायदा आणखी कडक करण्यासाठी त्यात सुधारणा केली आहे ज्याचा परिणाम “येत्या काळात दिसून येईल”. ते म्हणाले की सुधारित कायद्यातील तरतुदी "हिमाचल प्रदेशसाठी फायद्याच्या आहेत कारण इतर कोणत्याही राज्यात जबरदस्तीने आणि मोठ्या प्रमाणात धर्मांतरणावर असा कायदा नाही"
