हिंदीसक्ती ते मराठी शक्ती- काय घडलं नेमकं आणि कसा झाला निर्णय?

खरंतर राज्य सरकारने १६ एप्रिल रोजी एक शासन निर्णय काढून पहिलीपासूनच्या विद्यार्थ्यांनी हिंदी भाषा शिकण्याची सक्ती केली होती. यानंतर मराठी अस्मितेचा मुद्दा उपस्थित करून राज्यातील विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आणि हा निर्णय तातडीने मागे घेण्याची विनंती केली. सर्वस्तरातून टीकेचा सामना करावा लागल्यानंतर राज्याचे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी एक परिपत्रक काढून हा निर्णय रद्द केला असल्याचं जाहीर केलं.

मात्र, हे प्रकरण शांत झाल्यानंतर राज्य सरकारने १७ जून रोजी पुन्हा एक शासन निर्णय जाहीर केला. त्यानुसार, राज्य मंडळाच्या मराठी व इंग्रजी शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी भाषा अनिवार्य करण्यात आलेली नव्हती. परंतु, या निर्णयातील त्रिभाषा सूत्रानुसार मराठी व इंग्रजी भाषेव्यतिरिक्त तिसरी भाषा म्हणून हिंदीला पर्याय देण्यात आला होता. विद्यार्थ्यांना जर हिंदीऐवजी कुठलीही भारतीय तृतीय भाषा शिकायची इच्छा असल्यास परवानगी दिली जाईल; पण त्यासाठी हा विषय शिकणाऱ्या एका वर्गातील विद्यार्थ्यांची संख्या किमान २० असायला हवी, अशी अट घालून देण्यात आली.

हिंदीवरून विरोधक सरकारविरोधात कसे एकवटले?

सरकारने काढलेल्या या नवीन शासन निर्णयानंतर ‘हिंदी सक्ती झाली’ अशी आवई पुन्हा उठवली गेली. सर्वांत आधी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी या निर्णयाला आक्षेप घेतला. त्यानंतर शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही मराठी अस्मितेचा मुद्दा उपस्थित करीत सरकारच्या निर्णयावर टीका केली. याशिवाय काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पार्टीच्या नेत्यांनी या निर्णयावर टीका केली. शालेय शिक्षणात पाचवी किंवा सहावीनंतर येणारा हिंदी भाषेचा विषय हा पहिलीपासूच शिकवण्यासाठी सरकार इतकं आग्रही का आहे? असा प्रश्न विरोधीपक्षातील नेत्यांनी उपस्थित केला. शासन निर्णयानुसार, हिंदी भाषा शिकणे अनिवार्य नसले तरी सरकारचा हा निर्णय हिंदीला गुप्तपणे प्रोत्साहन देणारा असल्याचं अनेक शिक्षणतज्ज्ञ म्हटलं.

राज ठाकरे यांची आक्रमक भूमिका

मराठी अस्मितेचा मुद्दा जोरकसपणे मांडणाऱ्या मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला. तसेच त्यांनी राज्यातील शाळाप्रमुखांना पत्र लिहून सरकारच्या आदेशाचं पालन करू नये असा सल्ला दिला. फक्त महाराष्ट्रात हिंदी का लादली जात आहे? बिहार किंवा देशाच्या इतर भागात मराठी तिसरी भाषा शिकवणार का? असा प्रश्नही राज यांनी उपस्थित केला. कथित हिंदी सक्तीला विरोध करण्यासाठी त्यांनी ७ जुलै रोजी मुंबईत मोर्चा काढण्याची घोषणा केली.

उद्धव ठाकरे यांनी कसा केला हिंदीला विरोध?

उद्धव ठाकरे यांनीही हिंदीच्या मुद्द्याला विरोध करीत सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली. यासंदर्भात पत्रकारपरिषद घेऊन त्यांनी थेट मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन करण्याची घोषणा केली. भाजपाकडून भाषिक आणीबाणी लादली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. आमचा विरोध हिंदी भाषेला नाही तर हिंदी सक्तीला आहे, असं त्यांनी स्पष्ट करीत कोणत्याही परिस्थितीत राज्यात हिंदी सक्ती खपवून घेणार नाही, असा इशारा सरकारला दिला.

हिंदी सक्तीवरून ठाकरे बंधू कसे एकटवले

हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावरून ठाकरे बंधू एकवटे आणि दोघांनीही मुंबईत ५ जुलै रोजी संयुक्त मोर्चा काढण्याची घोषणा केली, ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी त्यासंदर्भातील माहिती दिली. या मोर्चात कोणत्याही पक्षाचा झेंडा राहणार नाही, तसंच कोणीही मोर्चाचं नेतृत्व करणार नाही, असं दोन्ही पक्षातील नेत्यांनी स्पष्ट केलं. राज्यातील सर्व मराठी भाषिकांनी आपसातील मतभेद विसरून या मोर्चात सहभागी व्हावं, असं आवाहनही त्यांच्याकडून करण्यात आलं.

शरद पवार व काँग्रेस पक्षानेही केला विरोध

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनीही राज्य सरकारच्या हिंदीच्या निर्णयाला विरोध केला. पहिलीपासून ते चौथीपर्यंतचा विद्यार्थ्यांवर हिंदी भाषा लादण्याचा निर्णय योग्य नाही; पण पाचवीनंतर आपण हिंदी भाषा अनिवार्य करू शकतो. भारतात ५० टक्के नागरिक हिंदीत बोलतात. त्यामुळे हिंदीला दुर्लक्षित करून चालणार नाही, असं शरद पवार यांनी स्पष्ट केलं. महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सरकारच्या निर्णयाला विरोधक केला. हिंदी सक्तीचा निर्णय सरकारला मागे घेण्यास भाग पाडा, असं आवाहन त्यांनी मराठी साहित्यिकांना केलं.

राज्य सरकारकडून हिंदीचा अखेर निर्णय मागे

राज्यातील मराठी व हिंदी या दोन मुद्द्यावरून महायुती सरकारची कोंडी झाल्याचं पाहायला मिळालं. अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी (तारीख २९ जून) पत्रकारपरिषद घेत त्रिभाषा सूत्राचा शासन निर्णय रद्द केल्याची घोषणा केली. या पत्रकार परिषदेला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार हेही उपस्थित होते. त्रिभाषा सूत्र कुठल्या वर्गापासून लागू करावं, यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन केली जाणार असल्याची माहिती फडणवीसांनी दिली. आमच्यासाठी मराठी महत्त्वाची आहे. आमची नीती मराठीकेंद्रित असून, यात राजकारण करायचं नाही, असंही ते म्हणाले.

ठाकरे बंधूंचा ५ जुलैचा मोर्चा रद्द

राज्य सरकारने त्रिभाषा धोरण मागे घेतल्यानंतर यावर राजकीय वर्तुळातून विविध प्रतिक्रिया येण्यास सुरुवात झाली. शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे नेते संजय राऊत यांनी सोशल मीडियाल प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट करत हा मराठी एकजुटीचा विजय असल्याचं म्हटलं. “हिंदी सक्तीचा सरकारी आदेश रद्द! हा मराठी एकजुटीचा विजय, ठाकरे एकत्र येणार याचा धसका, ५ जुलैचा एकत्रीत मोर्चा आता निघणार नाही;पण.. ठाकरे हाच ब्रँड!” अशी पोस्ट राऊतांनी केली.

सरकारच्या निर्णयावर ठाकरे बंधू काय म्हणाले?

राज ठाकरे व उद्धव ठाकरे यांनी राज्य सरकारच्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली. मराठी माणसाच्या शक्तीसमोर सरकारची सक्ती हरली, असे नमूद करताना मराठी माणूस एकत्र येऊ नये म्हणूनच महायुती सरकारने हिंदी सक्तीचे शासन निर्णय रद्द केले, असा घणाघात ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केला. शासन आदेश रद्द केले असले तरी ५ जुलैचा मोर्चा निघणारच, फक्त आता तो विजयी मोर्चा असेल, असं उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं, तर सरकारने या संबंधातील दोन्ही जीआर रद्द केले. याला उशिरा आलेलं शहाणपण म्हणता येणार नाही, कारण ही सक्ती फक्त आणि फक्त मराठी जनतेच्या रेट्यामुळे मागे घेतली गेली, अशी प्रतिक्रिया राज ठाकरे यांनी दिली. राज्यात पुन्हा असे प्रकार खपवून घेतले जाणार नाही, असा इशाराही ठाकरे बंधूंनी सरकारला दिला.