संतोष प्रधान २००० ते २०११ या काळात उभारण्यात आलेल्या झोपडपट्टीवासियांना अडीच लाखांमध्ये घर देण्याच्या निर्णयाचा राजकीय फायदा उठविण्याचा स्तताधारी तसेच विरोधक दोघेही प्रयत्न करणार आहेत. कारण शिंदे-फडणवीस सरकारने निर्णय घेतला असला तरी त्याची रक्कम ही महाविकास आघाडीच्या काळात निश्चित करण्यात आली होती. मुंबईत लोकसभा, विधानसभा आणि महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये झोपडपट्टीवासियांची मते निर्णायक ठरतात. झोपडपट्टीवासियांचे होणारे एकगठ्ठा मतदान उमेदवारांकरिता फायद्याची ठरतात. यामुळेच झोपडपट्टीवासियांना खुश करण्यावर सर्वच राजकीय पक्षांचा भर असतो. इ. स. २००० पर्यंतच्या झोपडपट्टीवासियांना मोफत धरे देण्याची तरतूद आहे. पण २००० नंतरचे झोपडपट्टीधारक पुनर्वसनासाठी पात्र ठरत नव्हते. फडणवीस सरकारच्या काळात २००० ते २०११ पर्यंतच्या झोपडपट्टीवासियांकडून घरांसाठी रक्कम आकारण्याचा निर्णय झाला होता. पण रक्कम निश्चित झाली नव्हती. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी अडीच लाख रुपयांमध्ये घरे देण्याची योजना मांडली होती. पण या योजनेला मूर्त स्वरुप प्राप्त झाले नव्हते. हेही वाचा. दही, अमूल ते आकाशवाणी… झोपडीच्या बदल्यात अडीच लाखांमध्ये घर देण्याचा निर्णयाचा शासकीय आदेश उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माणमंत्री देवेंद्र फडवणवीस यांच्या विभागाने जारी केला. यामुळेच भाजपने लगेचच या त्याचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला. अडीच लाखांत घर देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच झाला होता. फक्त आदेश आता निघाला, असे आव्हाड यांचे म्हणणे आहे. झोपडपट्टीवासियांना अडीच लाखांत घर देण्याच्या निर्णयाचे आता राजकीय श्रेय घेण्याचे प्रयत्न होणार हे निश्चित. हेही वाचा. संसदेची नवी इमारत ते कृषी कायदे, वैचारिक मतभेद असले तरी मोदींना घेरण्यासाठी विरोधक अनेकवेळा एकत्र! २००० नंतरच्या झोपडपट्टीवासियांना अडीच लाखांमध्ये घरे देण्याच्या निर्णयाचे स्वागतच. पैसे कुठे भरायचे आणि धरे कधी मिळणार याबाबत धोरण स्पष्ट असणे आवश्यक आहे. या निर्णयाचा लाखो झोपडपट्टीवासियांना फायदाच होईल.- राजू कोरडे, शेतकरी कामगार पक्ष.
