उत्तर प्रदेशमधील विधानसभा निवडणुकीला अद्याप दोन वर्षे बाकी आहेत. त्याआधीच मशिदीवर दावे सांगणाऱ्या अनेक याचिका विविध न्यायालयांत दाखल होत आहेत. त्यामुळे उत्तर प्रदेशचे राजकारण ढवळून निघाले आहे. मागच्या काही दिवसांत उत्तर प्रदेशमध्ये अशा प्रकारच्या तीन याचिका दाखल झाल्या असून, राजस्थानच्या अजमेर न्यायालयात अजमेर शरीफ दर्ग्यावर दावा सांगणारी एक याचिका दाखल झाली आहे. १९ नोव्हेंबर रोजी उत्तर प्रदेशच्या चंदौसी न्यायालयात संभल येथील शाही जामा मशिदीवर हिंदूंनी दावा सांगितला. त्याच दिवशी न्यायालयाने मशिदीत सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आणि प्रशासनाने सायंकाळी कार्यवाही सुरू केली. मात्र, २४ नोव्हेंबर रोजी दुसऱ्यांदा मशिदीत सर्वेक्षणासाठी जात असताना स्थानिकांनी जोरदार विरोध केला. यावेळी उसळलेल्या हिंसाचारात चार लोकांचा मृत्यू झाला. संभलच्या घटनेनंतर मशिदीच्या जागेवर दावा करण्याची प्रकरणे पुढे येत आहेत. बदायूंमधील शम्शी शाही मशीद, तसेच जौनपूरमधील अटाला मशिदीबाबतही असाच प्रकार पुढे आला.
या सर्व पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने आता प्रार्थनास्थळ कायदा (विशेष सुधारणा), १९९१ या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांची एकत्रित सुनावणी घेण्यासाठी विशेष खंडपीठाची स्थापना केली आहे. प्रार्थनास्थळ कायदा (विशेष सुधारणा) १९९१ नुसार, कोणत्याही प्रार्थनास्थळाचे १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी असलेले धार्मिक स्वरूप बदलण्यास किंवा खटला दाखल करून, त्यावर दावा करण्यास मनाई आहे.
विशेष म्हणजे वाराणसीमधील ज्ञानवापी मशीद आणि मथुरेतील ईदगाह मशिदीवर दावा सांगणाऱ्या याचिका २०२१ साली म्हणजे उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक २०२२ च्या आधी दाखल करण्यात आल्या होत्या. २०२२ च्या निवडणुकीत योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकारने पुन्हा एकदा सत्ता मिळवली. ४०३ सदस्य असलेल्या विधानसभेत त्यावेळी भाजपाने २५५ जागांवर विजय मिळविला आणि समाजवादी पक्षाला केवळ १११ जागा जिंकता आल्या.
योगी आदित्यनाथ यांची हिंदुत्वाची राष्ट्रीय प्रतिमा
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे गोरखपूरमधील गोरक्षनाथ मठाशी जोडलेले असून, गोरक्षनाथ मठाने अयोध्या आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेतला होता. २०१९ साली सर्वोच्च न्यायालयाने बाबरी मशिदीचा निकाल दिल्यानंतर जानेवारी २०२४ मध्ये राम मंदिराची प्राणप्रतिष्ठा करण्यात आली. २०२५ साली उत्तर प्रदेशच्या प्रयागराजमध्ये महाकुंभ मेळा आयोजित केला जाणार आहे. हिंदूंच्या सर्वांत मोठ्या सांस्कृतिक सोहळ्यासाठी सर्व जातींमधील लोकांचा सहभाग असावा, यासाठी आतापासूनच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा करीत आहेत. या माध्यमातून राष्ट्रीय स्तरावर हिंदुत्वाचा चेहरा म्हणून स्वतःला पुढे करण्याची संधी योगींना प्राप्त झाली आहे.
या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात आग्रा येथील एका जाहीर कार्यक्रमात बोलत असताना योगी आदित्यनाथ यांनी ‘बटेंगे तो कटेंगे’चा नारा दिला. हाच नारा नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीतही वापरला गेला; ज्यामुळे महायुतीचा जोरदार विजय झाल्याचे पाहायला मिळाले. हाच नारा आता संघाचे राष्ट्रीय महासचिव दत्तात्रेय होसाबळे यांनीही स्वीकारला आहे.
उत्तर प्रदेशमधील एका भाजपा नेत्याने सांगितले, “हिंदुत्व आणि कायदा व सुव्यवस्था, प्रशासन आणि कल्याणकारी योजना हे योगी आदित्यनाथ यांच्या राजकारणाचे सूत्र आहे. पण जे काही निर्णय घेतले जातात, त्याच्या तळाशी हिंदुत्व हाच धागा असतो. कायदा आणि सुव्यवस्था योग्य रीतीने हाताळल्यामुळे २०२२ च्या निवडणुकीत भाजपाला यश मिळाले होते.” हे नेते पुढे म्हणाले की, सध्या विरोधक जात आणि समाजाच्या आधारावर फूट पाडण्याचे राजकारण करीत असताना आम्ही हिंदुत्वाच्या नावावर सर्वांन एकत्र करीत आहोत.
हे ही वाचा >> प्रार्थनास्थळ कायद्यावर सुनावणी नव्या खंडपीठाकडे; हिंदुत्ववादी संघटनांकडून सहा याचिका दाखल
सध्या मशिदीच्या जागांबाबत ज्या याचिका दाखल केल्या जात आहेत, त्याच्याशी सरकारचे काहीही देणेघेणे नाही, असेही हे नेते म्हणाले. “याचिकाकर्ते हे स्वतंत्र असून, त्यांचा भाजपाशी किंवा संघ परिवाराशी काहीही संबंध नाही. ही सर्व प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. पण, जर न्यायालयाच्या आदेशानंतर समोरच्या बाजूने जर काही अडचण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला, तर योगी सरकारकडून योग्य ती कारवाई करण्यात येईल,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
विरोधकांचा याचिकांना विरोध
मशिदीच्या जागेवर दावा करणाऱ्या याचिकांमुळे विरोधकांनाही आयता मुद्दा मिळाला आहे. इंडिया आघाडीतील समाजवादी पक्ष, जो उत्तर प्रदेशमधील मुख्य विरोधी पक्ष आहे, त्यांनी संभलमधील हिंसाचाराला भाजपाला जबाबदार धरले आहे. भाजपाकडून द्वेष पसरविला जात असल्याचा आरोप सपाने केला. समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी अद्याप संभल येथे जाण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. मात्र, समाजवादी पक्षाचे नेते व विधिमंडळ पक्षनेते माता प्रसाद पांडे यांनी संभलमध्ये शिष्टमंडळासह जाण्याचा प्रयत्न केला; पण प्रशासनाने त्यांचा प्रयत्न हाणून पाडला.
दुसरीकडे काँग्रेसने या प्रश्नावर जोरदार आवाज उचलला असून, काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांनी संभलमध्ये जाण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, उत्तर प्रदेश पोलिसांनी त्यांना रोखले. या महिन्याच्या सुरुवातीला काँग्रेसच्या कार्यकारी समितीने प्रार्थनास्थळ कायदा (विशेष सुधारणा) अबाधित ठेवण्याची आपली बांधिलकी असल्याचा ठराव संमत केला. त्याशिवाय उत्तर प्रदेश काँग्रेसच्या अल्पसंख्याक विभागाने संभलच्या याचिकेनंतर प्रार्थनास्थळ कायदा (विशेष सुधारणा) कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी राज्यव्यापी मोहीम हाती घेतली. बाबरी मशीद पाडल्याच्या वर्धापनदिनी म्हणजे ६ डिसेंबरपासून ही मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.
काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी अशीही भीती व्यक्त केली की, या प्रकारचे वाद उकरल्यामुळे पुढील काळात दलितांना देऊ केलेल्या जमिनीवरही दावे सांगितले जातील. या विषयावर काँग्रेसही आक्रमक झाली असून, २०२७ च्या निवडणुकीत समाजवादी पक्षाबरोबर निवडणूक लढविण्यासाठी जास्तीत जास्त जागा पदरात पाडून घेण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे.
