भाजपाचा वाढता विस्तार मित्रपक्षांसाठी अडचणीचा? शिंदे गट आणि राष्ट्रवादीची धाकधूक का वाढली?

राज्यात स्वबळावर स्पष्ट बहुमत मिळवण्याचे महत्त्वाकांक्षी ध्येय बाळगून असलेला भाजपा २०२९ च्या निवडणुकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आणि सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला आपल्या नेमके किती सहकार्य करणार, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात आहे. आगामी लोकसभा किंवा विधानसभेच्या निवडणुकीत मित्रपक्षांसाठी किता जागा सोडायच्या हे भाजपाच ठरवणार असल्याचे निश्चित आहे. गेल्या काही महिन्यांत राज्य मंत्रिमंडळासह विविध मंचांवर सत्ताधारी महायुतीत अविश्वासाचे वातावरण दिसून आले आहे. अलीकडेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी १८ जून रोजी होणाऱ्या विधान परिषद निवडणुकीत सर्वाधिक जागा आपल्या पदरात पाडून घेण्यासाठी दोनदा दिल्लीवारी केली. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर विधान परिषदेच्या जागावाटपाशी संबंधित सर्व चर्चा दिल्लीत नव्हे तर महाराष्ट्रात होतील, असे फडणवीसांनी स्पष्ट केले.

६ जून रोजी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या अनावरण कार्यक्रमासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निमंत्रित न केल्याने शिंदेसेनेत नाराजी दिसून आली. यावरून शिवसेनेतील काही नेत्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित करताना आमच्या वरिष्ठ नेत्याचा असा अपमान यापुढे सहन केला जाणार नाही, असा इशाराच दिला. महायुतीतील हा वाद अद्याप पूर्णपणे मिटला नसल्याचे दिसून येत आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये आमचे म्हणणे कुणीही ऐकून घेत नाही, असा दावाही शिंदेसेनेच्या काही नेत्यांनी केला आहे. २०२९ च्या निवडणुकीपूर्वी हे वाद आणखी तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कारण- राज्यात भाजपाचा झपाट्याने विस्तार होत असतानाच शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसही आपापला प्रभाव टिकून ठेवण्यासाठी अधिक आक्रमक भूमिका घेण्याची तयारी केल्याचे पाहायला मिळत आहे. शिंदे गटातील एका मंत्र्याने दी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले की, राजकीय अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी संघर्ष करावाच लागेल, अन्यथा भाजपा आम्हाला सहजपणे गिळंकृत करेल.

गेल्या महिन्यात पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर तृणमूल काँग्रेसमध्ये झालेल्या बंडखोरीमुळे सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत शिंदेसेनेच्या ७ खासदारांचे महत्व कमी झाल्याची चर्चा आहे. कारण- तृणमूल काँग्रेसचे तब्बल १९ बंडखोर खासदार मोदी सरकारला पाठिंबा देण्याच्या तयारीत असल्यामुळे भाजपाची राजकीय ताकद आणखीनच वाढणार आहे. २०२४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला स्वबळावर बहुमत गाठण्यात अपयश आले होते. त्यामुळे सत्तास्थापनेसाठी त्यांना शिंदे गट, तेलगू देसम पार्टी आणि जनता दल (युनायटेड) यांसारख्या मित्रपक्षांचा पाठिंबा घ्यावा लागला होता. याच पार्श्वभूमीवर शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेतील किमान सहा खासदार आपल्या गोटात खेचून आणण्यासाठी कथित ‘ऑपरेशन टायगर’ राबविण्याचे प्रयत्न सुरू केल्याची चर्चा आहे. मात्र या संदर्भात भाजपाच्या केंद्रीय आणि राज्य नेतृत्वाने अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नसल्याने ही मोहीम पुढे सरकली नसल्याचे सांगितले जात आहे.

दुसरीकडे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षही स्वतःची स्वतंत्र राजकीय ओळख निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे दिसून येत आहे. १० जून रोजी मुंबईत झालेल्या पक्षाच्या वर्धापन दिन कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार म्हणाल्या की, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा सर्वसमावेशक राजकारणावर विश्वास आहे. पक्षाची विचारधारा ही महात्मा ज्योतिराव फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि छत्रपती शाहू महाराज यांच्या विचारांवर आधारलेली आहे. अजित पवार यांच्या निधनानंतर भाजपाला नाराज करणे हे राष्ट्रवादीला परवडणार नसल्याचे पक्षातील अंतर्गत सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच, एकेकाळी अजित पवार यांच्याकडे असलेले अर्थमंत्रालय स्वतःकडेच राखण्यासाठी पक्षाने कोणताही आग्रह धरल्याचे दिसून येत नाही. सध्या हे खाते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच आहे. अजित पवार यांच्या निधनानंतर मार्च महिन्यात राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्याची जबाबदारी फडणवीस यांनी स्वतः स्वीकारली होती. अर्थसंकल्पातील गुंतागुंतीच्या बाबी लक्षात घेऊन त्यांनी हे खाते स्वतःकडे ठेवले होते. मात्र, जवळपास तीन महिने उलटल्यानंतरही अर्थ खाते त्यांच्याकडेच कायम आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या या सावध भूमिकेमागे पक्षांतर्गत सुरू असलेली अंतर्गत धुसफूस कारणीभूत असल्याचे सांगितले जाते. सूत्रांच्या माहितीनुसार, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांचा एक मोठा गट शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षात विलीन होण्याच्या बाजूने आहे. त्यावर प्रतिक्रिया देताना भाजपाच्या एका नेत्याने सांगितले की, प्रत्येक पक्षाला आपला मार्ग निवडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. भाजपाचे उद्दिष्ट मात्र २०२९ च्या निवडणुकांमध्ये केंद्रात आणि राज्यात पूर्ण बहुमत मिळवणे हेच आहे. राज्यातील सत्तेबाबत बोलताना या नेत्याने युक्तिवाद केला की, सध्या आमच्याकडे २८८ पैकी १३२ आमदार आहेत. आगामी निवडणुकीत पक्षाने कठोर परिश्रम घेतल्यास १५० हून अधिक जागा जिंकणे फारसे अवघड जाणार नाही. राज्यातील क्लिष्ट जातीय समीकरणे पाहता दोन-तृतीयांश बहुमताचा म्हणजेच २०२ आमदारांचा आकडा गाठणे हेच आमचे ध्येय असल्याची कबुलीही या नेत्याने दिली आहे.