भाजपाने पश्चिम बंगाल कसे जिंकले? विजयाची ५ महत्वाची कारणे; ममता बॅनर्जी यांचा पराभव कशामुळे?

महिला मतदार पुन्हा भाजपाच्या बाजूने

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत भाजपाच्या ऐतिहासिक विजयामागे महिला मतदारांची निर्णायक भूमिका असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. गेल्या महिन्यात भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने संसदेत महिला आरक्षणाचे विधेयक मांडले होते, ज्याला तृणमूल काँग्रेससह विरोधकांच्या इंडिया आघाडीने तीव्र विरोध केला होता. परिणामी हे विधेयक संख्याबळाअभावी नामंजूर झाले. भाजपाने याच मुद्द्याला हाताशी धरून तृणमूल काँग्रेस हा महिला विरोधी पक्ष असल्याचा प्रचार केला. पक्षातील अंतर्गत सूत्रांच्या मते, महिला मतदारांची पाच टक्के शिल्लक मते भाजपाच्या पारड्यात पडल्याचा अंदाज आहे. राज्यात महिला मतदारांचे प्रमाण पुरुषांच्या बरोबरीने असल्याने ही वाढ भाजपाच्या विजयासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. पश्चिम बंगालमध्ये सुमारे तीन कोटी १६ लाख महिला मतदार असून पुरुष मतदारांची संख्या तीन कोटी २८ लाख इतकी आहे. गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत यंदा महिला मतदारांनी मोठ्या प्रमाणावर ‘कमळ’ चिन्हाला पसंती दिल्याचे भाजपाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. महिला सुरक्षा आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यांमुळेच तृणमूल काँग्रेसच्या महिला मतपेढीला भाजपाने खिंडार पाडल्याचा दावा पक्षातील काही नेत्यांनी केला आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांची भाजपाला साथ

दिल्लीपाठोपाठ पश्चिम बंगालमध्येही सरकारी कर्मचाऱ्यांचा मोठा वर्ग विधानसभा निवडणुकीत निर्णायक ठरला आहे. सत्ताविरोधी लाट, हक्कांची होणारी पायमल्ली आणि प्रलंबित ७ वा वेतन आयोग या मुद्द्यांनी सुमारे २० ते ५० लाख मतदारांना भाजपाने आपल्या बाजूने वळवण्यात यश मिळवल्याचे सूत्रांकडून समजते. यामध्ये केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचारी आणि सरकारी नोकरीची स्वप्ने पाहणाऱ्या तरुण मतदारांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश आहे. भाजपाने पश्चिम बंगालमध्ये काढलेल्या परिवर्तन यात्रेदरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी एक मोठी घोषणा केली होती. भाजपा सत्तेत आल्यानंतर अवघ्या ४५ दिवसांच्या आत राज्यात ७ वा वेतन आयोग लागू केला जाईल आणि सरकारी विभागांमधील सर्व रिक्त पदे भरली जातील, असे आश्वासन त्यांनी दिले होते. या आश्वासनामुळे तृणमूल काँग्रेसवर नाराज असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी भाजपाला पसंती दिल्याचे समजते. निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, निवडणुका झालेल्या चार राज्यांपैकी पश्चिम बंगालमध्ये यंदा ‘सर्व्हिस इलेक्टर्स’ (संरक्षण दल आणि इतर सेवांमधील मतदार जे पोस्टल बॅलेटद्वारे मतदान करतात) यांची संख्या सर्वाधिक होती. त्यातील बहुतांश मतदारांचा कल भाजपाच्या बाजूने राहिल्याने आम्हाला बहुमताचा आकडा गाठणे सोपे झाल्याचे पक्षातील एका नेत्याने सांगितले.

तरुण मतदारांची भाजपालाच पसंती!

पश्चिम बंगालमधील भाजपाच्या यशामागे केंद्र सरकारच्या विकासकामांचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरल्याचे पक्षाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. भाजपाच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या प्रमुख कल्याणकारी योजनांची राज्यात योग्य अंमलबजावणी न झाल्याचा आरोप, तसेच तृणमूल काँग्रेसच्या कारभारात सार्वजनिक आणि औद्योगिक पायाभूत सुविधांचा अभाव या मुद्द्यांवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विरुद्ध ममता बॅनर्जी अशी थेट लढत उभी करण्यात आली आणि त्याचा फायदा भाजपाला झाल्याचे मानले जात आहे. अशाच प्रकारचा प्रचार २०२५ मध्ये राजधानीत आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांच्या विरोधातही करण्यात आला होता. पक्षाच्या सूत्रांच्या मते, विकासकामे आणि पायाभूत सुविधांवरील भर, तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यातील डझनभर सार्वजनिक सभांमध्ये दिलेली आश्वासने, यामुळे मध्यमवर्गीय तसेच तरुण मतदार हा भाजपाच्या दिशेने झुकला. निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, यंदा बंगालमध्ये तरुण मतदारांची संख्या ५.२३ लाख इतकी होती. या मतदारवर्गाला आपल्याकडे खेचून आणण्यासाठी भाजपाने समाजमाध्यमांवर विशेष प्रचार मोहीम राबवली होती, ज्याचा सकारात्मक परिणाम निकालावर झाल्याचे दिसून आले.

सत्ताविरोधी लाटेचा भाजपाला मोठा फायदा

ममता बॅनर्जी यांच्या विरोधात असलेल्या सत्ताविरोधी लाटेचाही भाजपाला फायदा झाल्याचे सांगितले जाते. त्याशिवाय भाजपाने राज्यातील घुसखोरीचा आणि नागरिकांच्या सुरक्षेचा मुद्दा यावरून तृणमूल काँग्रेसची मोठी कोंडी केली होती. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेही ठिकठिकाणी मोहिमा राबवीत राज्यातील हिंदू मतदारांना मतदानाचे आवाहन केले. भाजपातील सूत्रांच्या मते, पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडून दिलेल्या सुरक्षेच्या हमीमुळे हिंदू मतदारांमध्ये मोठा विश्वास निर्माण झाला होता. तसेच, आर. जी. कर महाविद्यालयात तरुणीवर झालेल्या बलात्काराच्या घटनेमुळेही ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारविरोधात नागरिकांचा रोष निर्माण झाला, त्याचाही निकालावर परिणाम झाल्याचे मानले जात आहे.

मतदार याद्यांचे ‘शुद्धीकरण’ भाजपाच्या पथ्यावर

विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला मिळालेल्या मोठ्या यशामागे ‘स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन’ मोहीम अर्थात मतदार याद्यांच्या फेरतपासणीचा मोठा वाटा असल्याचे पक्षाच्या अंतर्गत गोटातून सांगितले जाते. राज्य निवडणूक आयोगाने राबवलेली ही मोहीम निवडणुकीतील वादाचा सर्वात मोठा केंद्रबिंदू ठरली. या मोहिमेअंतर्गत मतदार यादीतून तब्बल ९० लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली, ज्यामुळे एकूण मतदारांची संख्या ७.६६ कोटींवरून ६.७५ कोटी इतकी झाली. या प्रक्रियेमुळे बोगस आणि दुबार मतदारांना आळा बसला आणि त्याचा सकारात्मक परिणाम निकालांवर दिसून आला. यादरम्यान निवडणूक आयोगाची ही मोहीम आपल्या समर्थकांना मतदानापासून वंचित ठेवण्याचे एक कारस्थान असल्याचा आरोप तृणमूल काँग्रेसने केला. भाजपाने मात्र या मोहिमेचे समर्थन करून राज्यातील घुसखोरीचा मुद्दा उचलून धरला. मतदार याद्यांची फेरतपासणी ही एक ‘शुद्धीकरण’ मोहीम असल्याचे सांगत भाजपाने मतदारांमध्ये जागृती निर्माण केली. या एकत्रित कारणांमुळे भाजपाला निवडणुकीत अनपेक्षित यश मिळाल्याचे सांगितले जाते.