Congress lost Chandrapur Mayor race to BJP राज्यातील २९ महानगरपालिकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाने (भाजपा) दमदार कामगिरी केली, मात्र विदर्भातील निकाल भाजपाच्या अपेक्षेनुसार लागले नाहीत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे होमटाउन असलेल्या नागपुरात भाजपाने आपला बालेकिल्ला राखला आणि अकोला व अमरावतीमध्ये कसाबसा विजय मिळवला. मात्र, चंद्रपूर महानगरपालिकेने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेच्या केंद्रस्थानी असलेल्या चंद्रपूर महानगरपालिकेत भाजपाने सत्तास्थापन केली असून आपला महापौर बसवला. हा सर्वाधिक नगरसेवक निवडून आलेल्या काँग्रेससाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. काँग्रेसने जिंकलेली चंद्रपूर महानगरपालिका कशी गमावली? नक्की काय घडले? जाणून घेऊयात…

चंद्रपूर महानगरपालिकेतील चित्र कसे बदलले?

चंद्रपूर महानगरपालिकेत काँग्रेस ६६ पैकी २७ जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता, तर भाजपाला २३ जागा मिळाल्या होत्या. काँग्रेसचा मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) ने सहा जागा जिंकल्या होत्या, तर काँग्रेस पुरस्कृत भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाला तीन जागा मिळाल्या. वंचित बहुजन आघाडीला दोन जागा मिळाल्या; तर एमआयएम, बसपा आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला प्रत्येकी एक जागा मिळाली.

याशिवाय दोन अपक्ष उमेदवारही निवडून आले. निकाल पाहिल्यास शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), वंचित आणि इतर लहान मित्रपक्षांच्या पाठिंब्याने काँग्रेसचे पारडे जड दिसत होते. मात्र, त्यानंतर पंधरा दिवस चाललेल्या राजकीय हालचाली, अंतर्गत गटबाजी आणि शेवटच्या क्षणी झालेल्या पक्षांतरामुळे मंगळवारी झालेल्या महापौर निवडणुकीत भाजपाचा अवघ्या एका मताने विजय झाला.

भाजपाला निवडणुकीत कसा बसला फटका?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार आणि २०२४ मध्ये भाजपामध्ये प्रवेश केलेले आमदार किशोर जोरगेवार यांच्यातील उघड तणावामुळे भाजपाला निवडणुकीत फटका बसला होता. २८० कोटी रुपयांच्या पंडित दीनदयाळ चंद्रपूर कॅन्सर हॉस्पिटलच्या लोकार्पण सोहळ्यात हा वाद समोर आला होता. मुनगंटीवार यांनी जोरगेवारांचे नाव न घेता जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली होती. त्यांनी पक्षाच्या एका आमदाराने कार्यक्रमात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणाने भाजपा कार्यकर्त्यांचे मनोबल खचले होते आणि काँग्रेसला सत्ताधारी पक्षातील फुटीचा फायदा घेण्याची संधी मिळाली.

काँग्रेसच्या अडचणी का वाढल्या?

निवडणुकीचे निकाल हाती येताच काँग्रेसला पक्षांतर्गत वादाचा सामना करावा लागला. चंद्रपूरच्या खासदार प्रतिभा धानोरकर आणि आमदार विजय वडेट्टीवार यांच्यात महापालिकेवर वर्चस्व गाजवण्यावरून संघर्ष सुरू झाला. वडेट्टीवार हे गटबाजीचे राजकारण करत असून लोकसभा मतदारसंघावर दावा सांगत असल्याचा आरोप धानोरकर यांनी केला. याला उत्तर देताना वडेट्टीवार म्हणाले, “खासदार झालात म्हणजे संपूर्ण जिल्ह्याची मालकी मिळाली असे होत नाही.” त्यांनी चंद्रपूरशी असलेल्या आपल्या जुन्या संबंधांचा उल्लेख केला. पक्षातून कोणीही बाहेर पडणार नाही आणि काँग्रेसचाच महापौर होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला होता.

वडेट्टीवार या भागातील काँग्रेसचा सर्वात मोठा चेहरा आणि प्रमुख तेली नेते आहेत; तर पती बालू धानोरकर यांच्या निधनानंतर खासदार झालेल्या प्रतिभा धानोरकर यांना कुणबी समाजाचा मोठा पाठिंबा आहे. लोकसभेच्या तिकिटावरूनही या दोघांमध्ये संघर्ष झाला होता. वडेट्टीवार यांनी आपली मुलगी शिवानी यांच्यासाठी प्रयत्न केले होते, मात्र पक्षाने धानोरकर यांना पसंती दिली. महापालिका निकालानंतर हा वाद पुन्हा उफाळून आला.

दोन्ही नेत्यांनी आपापल्या समर्थकांना महत्त्वाच्या पदांवर बसवण्याचा प्रयत्न केला. एका टप्प्यावर, नगरसेवकांना सुरक्षिततेसाठी हॉटेलमध्ये ठेवल्याचेही धानोरकर यांनी मान्य केले होते. शक्तिप्रदर्शनासाठी वडेट्टीवार यांनी नगरसेवकांचे शिष्टमंडळ दिल्लीत पक्षश्रेष्ठींकडे नेले होते. अखेर, काँग्रेस हायकमांड आणि महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीने सत्तेचा एक फॉर्म्युला सुचवला. महापौरपद धानोरकर गटाला आणि गटनेतेपद वडेट्टीवार गटाला, असे ठरविण्यात आले.

मित्रपक्षांच्या भूमिकेने बदलली परिस्थिती

काँग्रेसने आपण एकत्र असल्याचे अनेकदा सांगितले असले तरी मित्रपक्षांना सांभाळण्यात त्यांना अपयश आले. शिवसेनेने (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) सुरुवातीला महापौरपदावर दावा केला होता. पक्षाचे जिल्हाप्रमुख संदीप गिऱ्हे म्हणाले की, वडेट्टीवार यांच्यासह काँग्रेस नेत्यांशी चर्चा झाली होती, मात्र धानोरकर संपूर्ण कार्यकाळात एकदाही हे पद देण्यास तयार नव्हत्या. ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी नंतर स्पष्ट केले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत जिल्हा घटकांना अधिकार देण्याचे पक्षाचे धोरण असल्याने स्थानिक पातळीवर भाजपाबरोबर जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला. उद्धव ठाकरे यांना याची कल्पना होती आणि स्थानिक व केंद्रीय नेतृत्वात यावरून कोणताही मतभेद नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

महापौर निवडणुकीत एमआयएम तटस्थ राहिली आणि मतदानापासून दूर राहिली, तर वंचित बहुजन आघाडीचे नगरसेवकही मतदानाला गैरहजर राहिले. एमआयएमने महापौरपदासाठी उमेदवार दिला नसला तरी उपमहापौरपदासाठी पप्पू देशमुख यांना पाठिंबा देत मतदान केले.
दुसरीकडे, ‘वंचित’च्या नगरसेवकांना काँग्रेसला पाठिंबा देण्याचे आदेश असतानाही ते अनुपस्थित राहिले आणि भाजपाचा विजय सुकर झाला.

एका मताने भाजपाचा विजय

महापौर पदाच्या निवडणुकीत भाजपाच्या उमेदवार संगीता खांडेकर यांनी ३२ मते मिळवून एका मताने विजय मिळवला. काँग्रेसच्या वैशाली महाडोले यांना ३१ मते मिळाली. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी या पराभवासाठी एमआयएमची तटस्थता आणि वंचितच्या अनुपस्थितीला कारणीभूत ठरवले. संजय राऊत यांनी या परिस्थितीसाठी काँग्रेसला जबाबदार धरले. सर्वात मोठा पक्ष असूनही चंद्रपूरमध्ये सत्ता स्थापन न करता येणे ही काँग्रेससाठी शरमेची बाब आहे, असे त्यांनी म्हटल्याचे समजते.

निवडणुकीपर्यंत भाजपाने आपले अंतर्गत मतभेद बाजूला ठेवले होते. आमदार जोरगेवार यांनी टोला लगावला की, “काँग्रेस नेते स्वतःच्याच नगरसेवकांना सांभाळण्यात व्यस्त असताना, भाजपा एकजुटीने महापौर बसवण्याचे पर्याय शोधत होता.” काँग्रेससाठी चंद्रपूर हे पुनरागमनाचे चिन्ह होते. त्यांनी २०१७ मधील १२ जागांवरून थेट २७ जागांपर्यंत मजल मारली होती. वडेट्टीवार यांचे संघटन कौशल्य आणि धानोरकर यांचा लोकसभेतील विजय, यामुळे हे शक्य झाले होते. मात्र, अंतर्गत कलहामुळे ही संधी भाजपाच्या पदरात पडली.