मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठ्यांना सरकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी पुन्हा एकदा लावून धरल्यामुळे राज्यातील भाजपाप्रणीत महायुती सरकारसमोर मोठा राजकीय पेच निर्माण झाला आहे. त्यातच इतर मागासवर्गीय (OBC) समाजातील काही आंदोलकांनी जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांना तीव्र विरोध केल्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोरील आव्हाने आणखीनच वाढण्याची शक्यता आहे. गेल्या दशकभरापासून मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मागण्यांमुळे राज्याचे राजकीय वातावरण चांगलेच ढवळून निघाले आहे. यापूर्वी मराठा आंदोलनाच्या काळात ओबीसी मतांचे ध्रुवीकरण करण्यात भाजपाला यश आले होते. मात्र, सध्याची राजकीय परिस्थिती तितकी सरळ राहिलेली नाही, अशी कबुली पक्षातील एका ज्येष्ठ नेत्याने दिली आहे.
“मराठा आंदोलनामुळे निर्माण झालेल्या ध्रुवीकरणाचा यापूर्वी आम्हाला राजकीय फायदा झाला होता. आता मात्र विद्यार्थी आंदोलन आणि काँग्रेसकडून या मुद्द्याला पुन्हा हवा देण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याने परिस्थिती नेमकी कोणत्या दिशेने जाईल हे सांगता येणे कठीण आहे,” असे भाजपातील एका सूत्राने दी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले. राज्यातील भाजपाच्या सामाजिक समीकरणाच्या राजकारणात ओबीसी समाजाला अतिशय महत्वाचे स्थान आहे. त्यामुळे मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण दिले जात असल्याची भावना निर्माण झाल्यास या समाजात मोठी अस्वस्थता निर्माण होण्याची शक्यता आहे. “मराठा समाज आक्रमकपणे रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतो म्हणून सरकार त्यांना अवाजवी झुकते माप देत असल्याची भावना ओबीसी समाजात निर्माण होऊ लागली आहे,” अशी प्रतिक्रिया भाजपामधील एका वरिष्ठ नेत्याने दिली.
कुणबी प्रमाणपत्राच्या मुद्द्यावरून सरकारची कोंडी
मराठा समाजाच्या वाढत्या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील ओबीसी समाजातही तीव्र असंतोष खदखदू लागला आहे. सुमारे २५० पोटजातींमध्ये विभागलेला ओबीसी समाज राज्यातील एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास निम्मा असल्याचा दावा ओबीसी नेत्यांकडून केला जातो; तर मराठा समाजाची लोकसंख्या अंदाजे ३० टक्के मानली जाते. मात्र, ओबीसी समाजाची अलीकडील जातनिहाय जनगणना झालेली नसल्याने हे आकडे राजकीयदृष्ट्या वादग्रस्त आहेत. ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी मुंबईत गणेशोत्सवानंतर आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने ओबीसी समाजाच्या मागण्यांची दखल न घेतल्यास आंदोलन अधिकच तीव्र करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. यादरम्यान महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ओबीसी शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केल्याचे सांगितले जात आहे. जातनिहाय जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना नसणे आणि कुणबी प्रमाणपत्राच्या मुद्द्यावर सरकारकडून घेतली जात असलेली भूमिका, या दोन बाबींमुळे ओबीसी समाजाची चिंता वाढली आहे. राज्यातील कुणबी समाजाचा समावेश ओबीसी प्रवर्गात होतो. त्यामुळे एखाद्या मराठा व्यक्तीला वैध कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्यास त्याला विद्यमान २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेता येतो.
ओबीसी नेत्यांना नेमकी कशाची भीती?
मनोज जरांगे पाटील यांच्या मते, तत्कालीन हैदराबाद संस्थानासह उपलब्ध ऐतिहासिक नोंदींवरून मराठा समाजातील काही घटकांचे कुणबी वंशाशी संबंध असल्याचे स्पष्ट होते. मात्र, या नोंदींचा अवास्तव विस्तार केल्यास ओबीसी कोट्यात येणाऱ्या मराठ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढेल, अशी धास्ती ओबीसी संघटनांना आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन्ही बाजूंचे समाधान करण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला आहे. सरकार कोणत्याही समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही आणि ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही. त्याचवेळी कायद्याच्या आणि संविधानाच्या चौकटीत बसणारे निर्णय मराठा समाजासाठीही घेतले जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या या आश्वासनांनंतरही ओबीसी समाजाची चिंता कमी झालेली दिसत नाही. ओबीसी समाजाचे ज्येष्ठ नेते प्रकाश शेंडगे यांनी सरकारच्या भूमिकेमुळे ओबीसी समाजात तीव्र नाराजी वाढत असल्याचे सांगितले आहे. या मुद्द्यावरील मंत्रिमंडळ उपसमितीमधून अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी घेतलेली माघार हे सरकार आणि समाजातील वाढत्या अंतराचेच लक्षण असल्याचे शेंडगे यांनी अधोरेखित केले आहे.
ओबीसी नेत्यांचा नेमका आरोप काय?
सरकारच्या भूमिकेवर पक्षपातीपणाचा आरोप करताना एका ओबीसी नेत्याने सांगितले की, राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि उदय सामंत यांच्यासारखे ज्येष्ठ मंत्री थेट मनोज जरांगे-पाटील यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी जातात; परंतु ओबीसींच्या मागण्यांकडे मात्र सरकारकडून तितके गांभीर्याने लक्ष दिले जात नाही. यादरम्यान राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायडे यांनी आपल्या समाजाला संयम बाळगण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र, ओबीसींच्या मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. “आम्ही आतापर्यंत संवादाच्या माध्यमातून मागण्या मान्य करून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना असलेली जातनिहाय जनगणना घेण्याची मागणी सरकारने मान्य केली नाही आणि ओबीसी आरक्षण अबाधित राहील याची हमी दिली नाही, तर आम्हाला रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही,” असे त्यांनी म्हटले आहे.
भाजपासाठी ओबीसी समाज का महत्त्वाचा?
भाजपाने सुरुवातीपासूनच राज्यातील प्रभावशाली मराठा राजकीय वर्गाच्या पलीकडे जाऊन व्यापक सामाजिक आघाडी उभी करण्यावर दीर्घकाळ भर दिला आहे. भाजपाचे विचारवंत वसंतराव भागवत यांनी मांडलेले ‘माधव’ (माळी, धनगर आणि वंजारी) हे समीकरण ओबीसी समाजघटकांना एकत्र आणण्याच्या सुरुवातीच्या प्रयत्नांपैकी एक होते. तत्कालीन राजकीय परिस्थितीत काँग्रेसची मराठा, दलित आणि मुस्लीम मतदारांवर मजबूत पकड होती. त्यामुळे काँग्रेसच्या या पारंपरिक समीकरणाला शह देण्यासाठी भाजपाने ओबीसी समाजाचा पाठिंबा मिळवून आपला सामाजिक आधार तयार करण्याचा प्रयत्न केला. कालांतराने भाजपाने मराठा समाजातही आपला जनाधार वाढवण्यास सुरुवात केली. तरीदेखील २०१७ नंतर मराठा आरक्षण आंदोलनाने जोर धरल्यानंतर पक्षाच्या राजकीय विस्तारात ओबीसी समाज हाच सर्वांत महत्त्वाचा घटक राहिला. २०२४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने पारंपरिक ‘माधव’ समीकरणाच्या पलीकडे जाऊन छोट्या आणि अति-मागास घटकांपर्यंत आपली पोहोच वाढवली. या रणनीतीचा पक्षाला मोठा फायदा झाला आणि भाजपाने राज्यातील २८८ पैकी तब्बल १३२ विधानसभा जागा जिंकल्या. याच पार्श्वभूमीवर सध्याचा आरक्षणाचा वाद भाजपसाठी अधिक संवेदनशील बनला आहे. एकीकडे मराठा आणि दुसरीकडे ओबीसी समाजाच्या अपेक्षा आता एकाच आरक्षणाच्या वाट्याबाबत परस्परविरोधी दिशेने जात असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे दोन्ही समाजांना सांभाळण्याचे आव्हान भाजपासमोर उभे राहिले आहे.
मराठा आरक्षणाचा जुना मार्ग ठरला अपयशी?
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, एखाद्या व्यक्तीला एकाच वेळी वेगवेगळ्या प्रवर्गांतून आरक्षणाचा दावा करता येत नाही. संबंधित व्यक्ती ज्या प्रवर्गासाठी कायदेशीरदृष्ट्या पात्र असेल, त्याच प्रवर्गातील आरक्षणाच्या लाभाचा ती व्यक्ती घेऊ शकते. मराठा आरक्षणाच्या कायदेशीर इतिहासाचाही सध्याच्या वादावर मोठा प्रभाव आहे. २०१८ मध्ये फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला शिक्षणात १२ टक्के आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आरक्षण देण्यासाठी कायदा केला होता. मात्र, २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा रद्द केला. आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यासाठी आवश्यक असलेल्या असामान्य परिस्थिती सरकारला सिद्ध करता आलेली नाही, असे न्यायालयाने त्यावेळी स्पष्ट केले होते. त्यानंतर २०२५ मध्ये महायुती सरकारने शासन निर्णय जारी केला. त्यानुसार, तत्कालीन हैदराबाद संस्थानाचा भाग असलेल्या मराठवाड्यातील मराठा समाजातील व्यक्तींना हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदींच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी आरक्षणातून लाभ घेण्याची मुभा देण्यात आली. त्यामुळेच ओबीसी समाजात सरकारविरोधात मोठी नाराजी निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे.
कुणबी प्रमाणपत्राची मागणी का वाढली?
दरम्यान, मराठा क्रांती मोर्चाच्या एका समन्वयकाने सांगितले की, आर्थिक अडचणी आणि बेरोजगारीमुळे मनोज जरांगे-पाटील यांच्या मागणीला मराठा समाजातील मोठ्या वर्गाचा पाठिंबा मिळत आहे. गरीब आणि बेरोजगार मराठा समाजाला जरांगे-पाटील यांच्या रूपाने आशेचा किरण दिसत आहे. ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळाल्यास आपल्या आर्थिक समस्या दूर होतील, असा विश्वास त्यांच्यामध्ये निर्माण झाला आहे. कुणबी प्रमाणपत्राची मागणी ही यापूर्वीच्या मराठा आरक्षणाच्या प्रयत्नांना मिळालेल्या अपयशाची प्रतिक्रिया असल्याचा दावाही त्यांनी केला. सरकारने ५८ लाख कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर ओबीसी समाजाकडून प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविक होते, असेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळेच मराठा आरक्षणासाठीचा पूर्वीचा कायदेशीर मार्ग बंद झाल्यानंतर कुणबी प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न सुरू झाल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा आणि ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाच्या मागण्यांमधील संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
