राज्यात झालेल्या २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांनंतर राज्य सरकारने महापौरपदासाठी आरक्षणाची सोडत जाहीर केली आहे. त्यानुसार मुंबईच्या महापौरपदाचा मान खुल्या प्रवर्गातील महिलेला मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नऊ वर्षांनंतर मुंबईच्या महापौरपदाची निवडणूक पार पडणार आहे. याआधी २०१७ मध्ये मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक झाली होती. ८ मार्च २०२२ रोजी महानगरपालिकेची मुदत संपली होती. त्यानंतर मुंबई महानगरपालिकेचा कारभार प्रशासकांनी सांभाळला. आता प्रशासकांच्या हातातून मुंबई महापालिकेचा कारभार महापौर व नगरसेवकांच्या हाती सोपवला जाणार आहे.

मुंबई महानगरपालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, महापौरपदासाठी राज्य सरकारकडून आरक्षणाची सोडत जाहीर झाल्याच्या सात दिवसांनंतरच महापौर पदासाठी निवडणूक घेता येते. आज २२ जानेवारी रोजी आरक्षणाची सोडत जाहीर झाल्याने ३० जानेवारी किंवा त्यानंतरच महापौर पदासाठी निवडणूक घेतली जाईल. महापौर पदाच्या आरक्षणाची सोडत जाहीर झाल्यानंतर राज्य सरकारकडून राजकीय पक्ष व निवडून आलेल्या नगरसेवकांना महापौरपदाची निवडणूक कधी होईल याबाबत कळवले जाते.

कशी होते महापौरांची निवडणूक ?

महापौर पदाची निवडणूक महानगरपालिकेच्या सभागृहात पार पडते. राजकीय पक्ष त्यांचे संख्याबळ व आरक्षणाची सोडत पाहून महापौर व उपमहापौरपदाच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारांना रिंगणात उतरवतात. नव्याने निवडून आलेले २२७ नगरसेवक महापौर निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावतात. साधारणत: मतदान प्रत्यक्षपणे घेतले जाते. ज्या उमेदवारांला जास्त मते मिळाली त्याची नियुक्ती महापौरपदी केली जाते. दरम्यान, याच पद्धतीने उपमहापौरपदासाठी निवडणूक होते. महापौरांना राज्यमंत्र्यांचा दर्जा असतो. महापौर पदाचा कार्यकाळ अडीच वर्षांचा असतो. त्यानंतर पुन्हा एकदा महापौरपदासाठी निवडणूक घेतली जाते.

महापौरांची निवड झाल्यानंतर काय होते ?

महापौरांची निवड झाल्यानंतर राजकीय पक्ष त्यांच्या गटनेत्यांची नेमणूक करतात. मुंबई महानगरपालिकेत भाजपा, शिवसेना (ठाकरे), शिवसेना (शिंदे), मनसे, काँग्रेस व एमआयएम या पक्षांचे उमेदवार निवडून आले आहेत. त्यामुळे हे पक्ष गटनेतेपदावर नेत्यांची नेमणूक करतील. तसेच महानगरपालिकेतील स्थायी समितीसह महत्वाच्या चार व सहा विशेष समित्यांची नेमणूक केली जाते.

समित्यांची नेमणूक

महापौरांची नियुक्ती झाल्यानंतर स्थायी समिती, सुधार समिती, शिक्षण समिती आणि बेस्ट (BEST) समिती या चार महत्वाच्या समित्यांवर नगरसेवकांची नेमणूक केली जाते. मुंबईचे धोरण, विकासकामे, नागरी सुविधा यांसाठी महत्वाचे आर्थिक निर्णय या समित्या घेतात. मुंबई महानगरपालिकेतील निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या संख्येनुसार राजकीय पक्षांना समित्यांमध्ये सदस्यता मिळते. आर्थिक निर्णय घेणाऱ्या स्थायी समितीची सदस्यसंख्या २७, शिक्षण समितीची २६, सुधार समितीची २६, बेस्ट समितीची सदस्यसंख्या १७ आहे. याशिवाय इतर सहा महत्वाच्या समित्या आहेत. दरम्यान, स्थायी समिती मुंबईच्या अर्थसंकल्पाबाबत महत्वाचे निर्णय घेते. फेब्रुवारी महिन्यात मुंबईचा अर्थसंकल्प सादर होत असतो. मुंबईचे महापालिका आयुक्त स्थायी समितीच्या अध्यक्षांना अर्थसंकल्प सादर करतात. त्यानंतर अर्थसंकल्पावर सभागृहात चर्चा होते.