राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणावरून फडणवीस-शरद पवारांमध्ये दावे-प्रतिदावे; वादाची कारणं काय?

फडणवीस-शरद पवारांमध्ये दावे-प्रतिदावे

विलीनीकरण ही दोन्ही राष्ट्रवादी गटांची अंतर्गत बाब आहे, अशी भूमिका फडणवीस सातत्याने मांडत आले आहेत. मात्र, रविवारी त्यांनी या विषयात हस्तक्षेप केला. या विषयावर कोणतीही चर्चा झाली असती तर अजित पवारांनी आपल्याला त्या घडामोडींची कल्पना दिली असती, असे फडणवीस यांनी म्हटले. यावर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष म्हणाले, “जेव्हा तुम्ही या चर्चेचा भागच नव्हता, तेव्हा तुम्हाला विलीनीकरणाबद्दल कसे काय माहीत असेल?” देवेंद्र फडणवीसांच्या विलीनीकरणाच्या मुद्द्यातील हस्तक्षेपाकडे भाजपाची रणनीती म्हणून पाहिले जात आहे.

मित्रपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादीने अजित पवारांच्या निधनानंतर अवघ्या काही दिवसांतच त्यांच्या पत्नी, राज्यसभा खासदार सुनेत्रा पवार यांना राज्याच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्रिपदी बसवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर भाजपा जोरदार बचाव करताना दिसत आहे. मात्र, भाजपाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फडणवीस यांचे विधान हे सत्ताधारी महायुतीमध्ये आपले वर्चस्व पुन्हा सिद्ध करण्याचे माध्यम होते. एका सूत्राने सांगितले की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली कोणालाही माफी नाही. आपल्या अपमानाचा बदला घेण्याचे पक्षाने ठरवले होते.”

हे विधान २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर पहाटेच्या शपथविधी सोहळ्यात स्थापन झालेल्या सरकारचा संदर्भ देऊन करण्यात आले आहे. त्यावेळी शरद पवारांनी अजित पवारांची समजूत काढून त्यांना पुन्हा राष्ट्रवादीत परत आणले होते. त्यानंतर राष्ट्रवादीने शिवसेना आणि काँग्रेसबरोबर येऊन उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी सरकार स्थापन केले. तेव्हा भाजपाला सर्वात मोठा पक्ष असूनही विरोधी बाकांवर बसावे लागले होते.

दुसरीकडे भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी दावा केला आहे की, पक्षाने कोणावरही पक्षात येण्यासाठी दबाव टाकलेला नाही. मात्र, भाजपाच्या दुसऱ्या एका ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले की, २०२९ मध्ये महाराष्ट्रात स्वबळावर सत्ता मिळवण्यासाठी आणि अमित शाह यांच्या ‘शत प्रतिशत भाजपा’च्या आवाहनानुसार योजना आधीच आखल्या गेल्या आहेत. “विशेषतः जेव्हा राष्ट्रवादीचे दोन्ही गट एकमेकांवर विश्वास ठेवत नाहीत, तेव्हा भाजपा आपल्या मित्रपक्षांना ताकद का देईल? प्रादेशिक पक्षाची विभागणी भाजपाच्या फायद्याची आहे. मग आम्ही त्यांना नवसंजीवनी का देऊ?” असा प्रश्न त्या नेत्याने केला आहे.

दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्यावरून प्रचंड वादंग

२०२३ मध्ये अजित पवार एनडीएमध्ये सामील झाल्यापासून विलीनीकरणाचा मुद्दा राज्याच्या राजकारणात चर्चेत होता. पवार कुटुंब आज ना उद्या एकत्र येईलच, असे दोन्ही गटांतील नेते वारंवार म्हणायचे. मात्र, अजित पवारांच्या आकस्मिक निधनाने विलीनीकरणाच्या चर्चेला खीळ बसली आहे आणि दोन्ही गटांतील नेते आता एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत आहेत. राष्ट्रवादीचे (शरदचंद्र पवार) प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांच्यावर आरोप केला की, “अजित पवारांचे सुतक संपण्यापूर्वीच त्यांना पक्षाचा ताबा घेण्याची घाई झाली होती.”

यावर प्रत्युत्तर देताना राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, “पक्षाला वाऱ्यावर सोडता येणार नाही. ज्यांचे अजितदादांवर प्रेम होते, त्यांना सुनेत्रा वहिनींनी पक्षाची आणि सरकारची जबाबदारी स्वीकारावी असेच वाटत होते.” परंतु, सुनील तटकरे यांनी विलीनीकरणाच्या कोणत्याही चर्चेची माहिती असल्याचे नाकारले. “अशी काही चर्चा असती तर अजितदादांनी मला नक्कीच सांगितले असते. भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीएमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय राष्ट्रवादीने एकत्रितपणे घेतला होता आणि आमच्याकडे लोकांचा कौल आहे,” असे ते म्हणाले.

विलीनीकरणाबाबत अजित पवार गटातील नेते चिंतेत

२०२३ च्या फुटीनंतर जे नेते अजित पवारांबरोबर राहिले, त्यांच्यापैकी अनेकांकडे सध्या मंत्रिपदे किंवा महत्त्वाची संघटनात्मक पदे आहेत. विलीनीकरण झाल्यास शरद पवार गटातील नेत्यांना यातील काही पदे देणे भाग पडेल, ज्यामुळे मंत्रिमंडळ आणि पक्ष संघटना या दोन्ही ठिकाणी फेरबदल करावे लागतील. वरिष्ठ नेत्यांच्या मते, यामुळे आपले स्थान किंवा प्रभाव कमी होईल अशी भीती संबंधित नेत्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.

एकत्रीकरणामुळे जयंत पाटील, अनिल देशमुख यांच्यासारखे नेते पुन्हा पक्षीय कारभाराच्या केंद्रस्थानी येतील. फुटीनंतर यातील अनेक नेते विरोधी पक्षात गेले होते आणि आता ते संयुक्त पक्ष तसेच सरकारमध्ये महत्त्वाच्या भूमिकेसाठी प्रयत्न करतील. अजित पवारांच्या उपस्थितीत एकत्रीकरणाला विरोध न करणारे राष्ट्रवादीतील अनेक नेते आता त्यांच्या अनुपस्थितीत नवीन नेत्यांना सामावून घेण्याविरुद्ध आक्रमकपणे बोलू लागले आहेत.

या नेत्यांसाठी दुसरी चिंतेची बाब म्हणजे, पक्षाच्या धोरणांवर शरद पवारांचे पुन्हा वर्चस्व निर्माण होण्याची शक्यता. राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण झाल्यास शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांचीच निर्णय प्रक्रियेत मुख्य भूमिका असेल. फुटीनंतर अजित पवार गटात ज्या नेत्यांचा उदय झाला, त्यांना आता शरद पवारांच्या नेतृत्वाखाली आपला प्रभाव कमी होईल असे वाटत आहे.