संजय मोहिते बुलढाणा : शिवसेना ठाकरे गट आणि वंचित बहुजन आघाडी यांच्या बहुप्रतिक्षित व बहुचर्चित युतीची अखेर अधिकृत घोषणा झाली आणि ‘शिवशक्ती-भीमशक्ती’ प्रयोगाची राज्यात चर्चा सुरू झाली. ‘शिवशक्ती-भीमशक्ती’चा हा राजकीय प्रयोग काही महिन्यांपूर्वी एकसंघ शिवसेनेचा गड असलेल्या बुलढाणा जिल्ह्यात यशस्वी होणार काय? असा प्रश्न यामुळे ऐरणीवर आला आहे. हा प्रयोग रुजला, लोकांना पटला तर त्यातून ठाकरे गटाला बंडखोरीमुळे झालेल्या मतविभाजनाची भरपाई मिळेल आणि वंचितला जिल्ह्याच्या मुख्य राजकीय प्रवाहात येण्याची संधी मिळेल, असे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. १९९० च्या विधानसभा निवडणुकीपासून शिवसेनेने बुलढाणा जिल्ह्यात आपली पाळेमुळे घट्ट केली. १९९६ ते २०१९ पर्यंतच्या लोकसभा लढतीत एकमेव अपवाद वगळता शिवसेनेने खासदारकी कायम ठेवली. विद्यमान खासदार प्रतापराव जाधव हे २०१९ च्या संग्रामात तिसऱ्यांदा विजयी झाले होते. खा. आनंद अडसूळ यांना केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पदाची संधी मिळाली. सातपैकी २ आमदार, अशी सेनेची राजकीय सरासरी राहिली. विधानपरिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात बाजोरियांच्या रूपाने पक्षाने यशाचा विस्तार केला. हेही वाचा. कोकण शिक्षक मतदारसंघ शेकाप कायम राखणार की भाजपा पुन्हा ताब्यात घेणार? या तुलनेत आधी भारिप बहुजन महासंघ व आताच्या वंचित बहुजन आघाडीचे राजकारण मर्यादितच राहिले. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व नगरपरिषद निवडणुका वगळल्या तर पक्षाला मोठे यश मिळालेले नाही. मात्र, २०१९ च्या लोकसभा व विधानसभा लढतीतील कामगिरीने जिल्ह्याच्या राजकीय क्षेत्राचे वंचितने लक्ष वेधले. २०१९ च्या लोकसभा लढतीत वंचितने पावणेदोन लाखांच्या आसपास (१ लाख, ७२ हजार, ६२७) मते घेत आघाडीला धक्का दिला. त्याचवेळी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत वंचितने जवळपास इतकीच (१ लाख, ६७ हजार, ७८७) मते घेतली. बुलढाणा मतदारसंघात पक्षाने दुसऱ्या क्रमांकाची ४१ हजार ७१० मते घेतली. सिंदखेडराजामध्ये ३९ हजार ८७५ मते मिळाली. खामगाव २५,९५७ व जळगाव २९,९८५ मते घेत वंचितने उलटफेर केले. याचा फटका महाआघाडी व काँग्रेसला बसला. यामुळे वंचितची आजघडीला दोनेक लाखांच्या आसपास मते आहेत, असे ढोबळ मानाने सांगता येईल. हेही वाचा. विश्वजीत कदमांचा अपवाद वगळता सर्वच पोटनिवडणुकांमध्ये लढती याच पार्श्वभूमीवर शिंदे गटामुळे झालेल्या मतविभाजनाची भरपाई वंचितसोबतच्या युतीने करता येईल, असा ठाकरे गटाचा आशावाद आहे. दुसरीकडे, नेते व लोकप्रतिनिधी फुटले तरी सैनिक निष्ठावान असल्याने ठाकरे गट अजूनही प्रबळ आहे. त्यामुळे ठाकरे सेनेच्या मदतीने वंचितला आपली ताकद वाढवण्याची आणि मुख्य राजकीय प्रवाहात येण्याची संधी मिळेल, असा जाणकारांचा होरा आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था लढतीत या शक्यता व अपेक्षांची पारख होईल. एकंदरीत, ‘शिवशक्ती-भीमशक्ती’ प्रयोगाचे राजकीय भवितव्य आगामी निवडणुकांवर अवलंबून असेल. राज्याच्या राजकारणातील या दोन ध्रुवांचे कसे जुळते आणि जुळले तर त्यांना कितपत यश मिळते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
