दीपक महाले जळगाव - सहकार क्षेत्रात जळगाव जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँकेनंतर सर्वात मोठ्या असलेल्या जळगाव जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघात सत्तेच्या खुर्चीचा वाद आता चांगलाच रंगला आहे. दूध संघावर गैरव्यवहाराच्या झालेल्या आरोपांमुळे मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार ११ जणांचे प्रशासक मंडळ नियुक्त करण्यात आले. मात्र, प्रशासक मंडळातील अनेक जणांचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, माजी मंत्री आमदार एकनाथ खडसे यांचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष राजकीय वैर राहिले आहे. यानिमित्ताने भाजपचे माजी मंत्री आमदार गिरीश महाजन यांनी खडसे यांना पुन्हा खिंडीत गाठण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. हा खुर्चीचा वाद जिल्ह्यातील दूध उत्पादकांच्या मुळावर उठला आहे. जिल्हा दूध संघावर खडसे यांचे वर्चस्व राहिले आहे. साडेसहा वर्षांपासून त्यांच्या पत्नी मंदाताई खडसे अध्यक्ष आहेत, तर सर्वपक्षीय आमदार संचालक आहेत. दूध संघाची चौकशी हा खडसेंसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. दूध संघाच्या संचालक मंडळाची मुदत ऑगस्ट २०२० मध्ये संपुष्टात आली. मात्र, करोनामुळे संचालक मंडळास मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानंतर संघाची निवडणूक प्रक्रियाही सुरू झाली. त्यासाठी जिल्ह्यातील सभासद दूध सोसायट्यांकडून ४३८ ठराव प्राप्त झाले होते. त्यानंतर शासनाच्या निर्देशानुसार दूध संघाची निवडणूक प्रक्रिया ३० सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. दरम्यानच्या काळात राज्यात सत्तांतर झाल्याने महाविकास आघाडी सरकार कोसळून भाजप-शिंदे गटाचे सरकार आले. हेही वाचा. पुण्यात राजकीय समीकरणांत पुन्हा बदल दूध संघात गैरकारभारासह मोठा गैरव्यवहार असल्याच्या तक्रारी माजी अधिकारी पाटील यांनी आमदार महाजन यांच्याकडे केल्या होत्या. त्यानुसार आमदार महाजन यांनी आठ जुलै रोजी दूध संघाच्या चौकशीसाठी मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तत्काळ दखल घेत कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. त्याअनुषंगाने दुग्ध व्यवसाय विभागाच्या उपसचिवांनी पाचसदस्यीय समिती स्थापन करीत चौकशीच्या अनुषंगाने वीस ऑगस्टपर्यंत अहवाल पाठविण्याचे आदेश दुग्ध व्यवसाय विभागाच्या आयुक्तांना दिले. दरम्यान, दूध संघात नोकरभरतीचा निर्णय घेण्यासाठी संचालक मंडळाची बैठकही बोलविण्यात आली होती. तत्पूर्वीच मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या निर्देशावरून २८ जुलै रोजी अचानकपणे दूध संघातील गैरव्यवहाराच्या चौकशीचे आदेश निघाले. संघाबाबत बर्‍याच तक्रारी प्राप्त झाल्याचे कारण देत मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार समितीमार्फत चौकशी सुरू झाली. ती निष्पक्ष व्हावी, या उद्देशाने दूध संघावर कार्यरत संचालक मंडळ बरखास्तीचे आदेश उपसचिवांनी दिले. निवडणूक प्रक्रिया होईपर्यंत ११ जणांचे संचालक मंडळ नियुक्त करण्याचेही आदेशात नमूद केले आहे. न्यायालयीन सुनावणीत प्रशासक मंडळाला धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे. प्रशासक मंडळात मुख्य प्रशासक म्हणून चाळीसगावचे आमदार मंगेश चव्हाण, आमदार चंद्रकांत पाटील, माजी आमदार प्रा. चंद्रकांत सोनवणे, अजय भोळे, अमोल पाटील, अरविंद देशमुख, राजेंद्र राठोड. अशोक कांडेलकर, गजानन पाटील, अमोल शिंदे, विकास पंडित पाटील यांचा समावेश आहे. त्यात भाजपचे गिरीश महाजन यांचे समर्थक आणि खडसे विरोधकांचा भरणा आहे. प्रशासक मंडळातील अनेक जणांचे खडसेंचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या राजकीय वैर राहिले आहे. हेही वाचा. पिंपरीत भाजपच्या आशा पल्लवित, राष्ट्रवादीसह इतरांचा नाराजीचा सूर दरम्यान, मंदाताई खडसेंनी आपणच अध्यक्ष असून पदभार कुणाकडे सोपविलेला नसल्याचे नमूद केले आहे. कार्यकारी संचालकांना पदभार देण्याबाबत कोणतेही अधिकार दिलेले नाहीत. न्यायालयाने जैसे थे आदेश दिलेला आहे. त्यामुळे आपणच अध्यक्ष आहोत. आमचे संचालक मंडळ कार्यरत आहे, असा दावा मंदा खडसे यांनी केला आहे. मात्र, मुख्य प्रशासक आमदार चव्हाण यांनीही प्रशासक मंडळाचाच संघावर ताबा असल्याचे म्हटले आहे. आम्ही ठराव केले. सर्व कामकाज झाले. त्यामुळे ताब्याचा प्रश्न येतो कुठे, असा प्रश्न उपस्थित करुन मंदाताईंनी हे पद वर्षभरापूर्वीच सोडायला हवे होते, असे त्यांनी नमूद केले. खुर्ची आपल्याकडेच ठेवायची या भूमिकेतून काम केले आहे, असे सांगत खडसेंवर टीकास्त्र सोडले.राज्यात झालेल्या सत्तांतराचा दूध संघातील राजकारणावरही परिणाम झाल्याचे यानिमित्ताने दिसून येत आहे. राजकीय कुरघोडीच्या राजकारणात दूध संघाचा विकास होईल का, जिल्ह्यातील दूध उत्पादकांच्या समस्या सुटतील का, असे प्रश्न शेतकरी उपस्थित करीत आहेत. सत्तास्थानी असल्यानंतरही जिल्ह्यातील नेत्यांनी आपली क्षमता विकासकामांसाठी न वापरता व्यक्तिगत स्वार्थ आणि सूड या दोनच गोष्टींसाठी खर्ची घातली. रोजच्या राजकीय कुरघोडीचे राजकारण जिल्ह्यातील दूध उत्पादकांच्या मुळावर उठल्याचे दिसत आहे. असाही योगायोग राज्य सरकारने दूध संघातील संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नियुक्ती केली आहे. प्रशासक मंडळात मातब्बर नेते आणि त्यांच्या समर्थकांचा समावेश आहे. प्रशासक मंडळातील सर्व सदस्य भाजप आणि शिंदे गटाशी संबंधित आहेत. यात पारोळा येथील अमोल पाटील यांनाही प्रशासक म्हणून नियुक्त केले आहे. त्यांचे वडील आमदार चिमणराव पाटील हे बरखास्त केलेल्या कार्यकारिणीत संचालक होते. एकिकडे वडिलांचे पद बरखास्त होत असताना, दुसरीकडे मुलाला प्रशासक म्हणून पद मिळत असल्याचा योगायोग यातून साधला गेला आहे. अमोल पाटील यांनी आधीच कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती, जिल्हा बँक संचालक म्हणून काम पाहिले आहे. त्यांचे वडील आमदार चिमणराव पाटील हे १९७८ पासून राष्ट्रीय दूध विकास मंडळाच्या (एनडीडीबी) काळात ताबा असण्याचा काळ वगळता आजवर दूध संघाचे संचालक म्हणून कार्यरत आहेत. बरखास्त करण्यात आलेल्या कार्यकारिणीत ते ज्येष्ठ संचालक होते. अमोल पाटील हे आमदार चिमणराव यांचे राजकीय वारसदार आहेत.
