संतोष प्रधान दोन दिवसांच्या राष्ट्रीय अधिवेशनातून एमआयएमने मुस्लिमांचे प्रश्न आक्रमकपणे मांडून पक्षाचा राज्यात विस्तार करण्यावर भर दिला आहे. मुस्लीम समाजाचा एमआयएमला कितपत पाठिंबा मिळतो यावरच पक्षाचे यश अवलंबून असेल. एमआयएमचा प्रभाव वाढल्यास ते भाजपच्या पथ्थ्यावर पडेल तर महाविकास आघाडीच्या मतांमध्ये फूट पडू शकते. ऑल इंडिया मजलिस-ए- इत्तेहादुल मुस्लमीन (एमआयएम) पक्षाचे दोन दिवसीय अधिवेशन मुंबईत पार पडले. या अधिवेशनात पक्षाध्यक्ष खासदार असादुद्दिन ओवेसी यांनी मुस्लीम समाजाचे प्रश्न प्रभावीपणे मांडले. पक्षाने मंजूर केलेल्या १६ ठरावांमध्ये मुस्लिमांच्या प्रश्नांवरच भर होता. मुस्लीम आरक्षणापासून समान नागरी कायदा, लव्ह जिहाद, हिंदू राष्ट्राला विरोध, रा. स्व. संघाशी सुरू असलेली चर्चा, वफ्क बोर्डाच्या जागा अशा विविध प्रश्नांचा समावेश होता. ओवेसी यांनी भाजप, काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी या राज्यातील सर्वच प्रमुख पक्षांवर टीका केली. हेही वाचा. अदानी-मोदी हे एकच! राहुल गांधींचा भाजपावर शाब्दिक प्रहार मुस्लिमांचा एकमेव तारणहार अशी एमआयएमची प्रतिमा तयार करण्यावर ओवेसी यांनी भर दिला. पक्षाच्या जाहीर सभांसाठी मुंब्रा आणि मालाड-मालवणीची निवड केली होती. मुस्लीम समाजाने त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाच्या विरोधात पेटून उठावे, असे आवाहन करताना त्यांनी एमआयएम या समाजाच्या पााठीशी ठाम असेल, अशी ग्वाही दिली. हेही वाचा. तिसरी आघाडी अटळ; काँग्रेसला साथ देण्यास अनेक पक्षांचा विरोध निवृत्त मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांच्यासह काही मुस्लीम समाजातील बुद्धीवादी तसेच प्रतिष्ठीत नागरिकांनी एकत्र येऊन समाजाचे प्रश्न मांडण्यासाठी रा. स्व. संघाशी चर्चा सुरू केली आहे. याताली काही जणांनी रा. स्व. संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांची भेट घेतली होती. त्यावरच ओवेसी यांनी जोरदार टीका केली होती. मुस्लीम समाजात रा. स्व. संघाबरोबर चर्चा किंवा वाटाघाटी करण्यावर सर्वसामान्यांचा कायमच विरोध असतो. यामुळेच एमआयएमचा हा मुद्दा मुस्लीम समाजाला अपिल होऊ शकतो. हेही वाचा. तिसरी आघाडी भाजपाच्या फायद्याची! काँग्रेसच्या ठरावात भूमिका राज्यात एमआयएमच्या कडवट प्रचाराला राज्यातील मुस्लीम समाज कितपत पाठिंबा देईल यावरच पक्षाचे भवितव्य अवलंबून असेल. एमआयएमचे राज्याचे प्रमुख इम्तियाज जलील हे औरंगाबादचे खासदार आहेत. याशिवाय मालेगाव आणि धुळ्यात पक्षाचे आमदार आहेत. नांदेड, अमरावतीसह काही ठराविक शहरांमघ्येच एमआयएमला यश मिळाले. बाकी महानगरकपालिकांमध्ये दोन तीन नगरसेवकांचा अपवाद वगळता एमआयएमला तेवढे यश मिळालेले नाही. राज्यात मुस्लीम समाज एमआयएमच्या आक्रमक आणि जहाल भूमिकेला पाठिंबा देत नाही, असे काँग्रेसचे माजी खासदार हुसेन दलवाई यांचे म्हणणे आहे. एमआयएम जिंकण्यापेक्षा मतांच्या विभाजनाची भूमिका बजावते. याचा साहजिकच भाजपला फायदा होतो. काँग्रेस व राष्ट्रवादीला त्याचा फटका बसतो. हेही वाचा. भाजपाची लाभार्थी मतदार करण्याची नवी खेळी तेलंगणात पाळेमुळे असलेल्या एमआयएमला उत्तर भारतात तेवढा पाठिंबा मिळत नाही. आसाममध्ये एमआयएमने निवडणूक लढविली नव्हती. बिहारमध्ये सीमांचलमध्ये मुस्लीमबहुल भागात पक्षाचे पाच आमदार निवडून आले होते. त्याचा फटका काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दलाला बसला होता. गेल्या वर्षी उत्तर प्रदेश निवडणुकीत एमआयएमची कामगिरी तशी निराशाजनकच झाली होती. यामुळे महाराष्ट्रात कितपत पाठिंबा मिळेल याबाबत साशंकता व्यक्त केली जाते.
