संतोष प्रधान नगर जिल्ह्याचे ‘अहिल्यादेवी’ असे नामकरण करण्याचा शिंदे-फडणवीस सरकारचा निर्णय म्हणजे भाजपकडून १९८०च्या दशकापासून राबविण्यात आलेल्या ‘माधव’ प्रयोगाचे अनुकरण मानले जाते. भाजप हा शेठजी-भटजींचा पक्ष ही निर्माण झालेली प्रतिमा पुसण्याकरिता ज्येष्ठ भाजप नेते वसंतराव भागवत यांच्या पुढाकाराने ‘माधव’चा प्रयोग राबविण्यात आला होता. माधव म्हणजे माळी, धनगर आणि वंजारी या समाजांना जवळ करणे. तेव्हा राज्याचे राजकारण हे मराठा समाजाच्या केंद्रस्थानी होती. राज्याच्या सत्तेत सर्वच महत्त्वाची पदे ही मराठा समाजाकडे होती. बहुजन समाजातील माळी, धनगर आणि वंजारी या समाजांना भाजपबरोबर जोडण्याचा हा प्रयोग होता. हेही वाचा. प्रस्थापितांच्या राजकीय संघर्षाच्या नष्टचर्यात अडकला निळवंडे प्रकल्प, विखे-पाटील व थोरातसंघर्षाची झळ धनगर समाजाला आपल्याकडे आकर्षित करण्याचे प्रयत्न भाजपने केले आहेत. २०१४पूर्वीच्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचार काळात सत्तेत आल्यावर पहिल्याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत धनगर समाजाला अनुसूूचित जमातीचे आरक्षण लागू केले जाईल, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले होते. पण फडणवीस यांना पाच वर्षांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात तांत्रिक मुद्द्यावर धनगर समाजाला आरक्षण देता आले नव्हते. नगर जिल्ह्याचे अहिल्यादेवी नामकरण करून धनगर समाजाला आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर खुश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. नगर, पुणे, सोलापूर, बीड आदी जिल्ह्यांमध्ये धनगर समाजाची लक्षणिय मते आहेत. या समाजाचे समर्थन मिळविण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. हेही वाचा. विदर्भातीलच काँग्रेस नेत्यांची पटोलेंच्या विरोधात मोर्चेबांधणी माधवचा प्रयोग करताना गोपीनाथ मुंडे यांचे नेतृत्व भाजपने पद्धतशीरपणे पुढे आणले होते. याचा फायदा भाजपला झाला. मुंडे यांच्या रुपाने बहुजन समाजाचा चेहरा पक्षाला देता आला आणि वंजारी समाज भाजपशी जोडला गेला. वंजारी समाज मुंडे यांच्या पश्चात आजही मोठ्या प्रमाणावर भाजपच्या पाठीशी उभा राहतो. त्याला धनगर समाजाची जोड देण्याचा प्रयत्न आता भाजपने केला आहे. हेही वाचा. सांगली भाजपामध्ये जिल्हाध्यक्षपदासाठी चढाओढ नगर जिल्ह्यात मात्र नामकरणामुळे जातीय राजकारण मोठ्या प्रमाणावर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. अहिल्यादेवी जिल्हा नामकरणामुळे जिल्ह्यात प्राबल्य असलेला मराठा समाज हा विरोधात जाण्याची भीती व्यक्त केली जाते. नामकरणामुळे होणारे जातीय धु्व्रीकरण लक्षात घेऊनच पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आधी नामांतराला विरोध केला होता.
