मुंबई : विधानसभा निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळविल्यानंतर भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुतीने आता आपला मोर्चा स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे वळविला आहे. त्यानुसार महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत अशा विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर कब्जा करण्यासाठी महायुतीने मोर्चेंबांधणी सुरू केली आहे. त्यासाठी पुन्हा एकदा योजना, निर्णय, भूमीपूजन आणि उद्घाटनांचा धडाका सुरू करण्यात येणार असून त्याची जोरदार तयारी मंत्रालयात सुरू झाली आहे.
विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने तब्बल २३७ जागा मिळवत राज्याची सत्ता मिळविली आहे. लाडकी बहीण, शेतकरी कर्जमाफी, शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपाना मोफत वीज, तरुणांना पाठ्यवृत्ती अशा अनेक योजनांमुळे अवघड वाटणारी विधानसभा निवडणूक महायुतीला सहज जिंकता आली. राज्यातील वातावरण सध्या महायुतीला पोषक असून त्याचाच लाभ उठविण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकर घेण्याची तयारी महायुतीने सुरू केली आहे. याचाच एक भाग म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन दिवसांपूर्वी मंत्रालयातील सर्व सचिवांची बैठक घेऊन पुढील १०० दिवसांचा कार्यक्रम तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत.
हेही वाचा : ईव्हीएमचा वाद पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात! ‘इंडिया’आघाडी याचिका दाखल करण्याची शक्यता
सरकारच्या योजनांचे लाभ सर्वसामान्य लोकांपर्यत गतीने पोहोचविण्यासाठी पुन्हा जनता दरबार, लोकशाही दिन कार्यक्रमांवर भर देण्यात आला आहे. त्यानुसार जिल्हा, तालुका, तसेच महापालिका स्तरावर लोकशाही दिन आणि जनता दरबार प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहेत. विधिमंडळाच्या नागपूर अधिवेशनानंतर लगेच सर्व आमदारांना त्याच्या मतदारसंघात जनता दरबार सुरू करण्यास सांगण्यात येणार असून, मंत्र्यानाही विशेष लक्ष ठेवून तेथील लोकांपर्यंत सरकारच्या योजनांचा लाभ प्रभावीपणे पोहचविला जाणार आहे.
योजनांना गती देण्याच्या सूचना
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर विविध विभागांचे सचिव, मुख्य सचिवांच्या दालनात बैठकांचा धडाका सुरू आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या योजना, प्रकल्पांची आखणी करण्यावर भर दिला जात असल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रानी दिली. महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद क्षेत्रातील मतदारांना खूश करणाऱ्या योजना, उपक्रम गावापर्यंत नेण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्यासाठी जिल्ह्यांच्या पालक सचिवांनी आपापल्या जिल्ह्यांचे तातडीने दौरे करून या योजनांना गती द्यावी, जनमानसातील सरकारची प्रतिमा अधिक चांगली कशी होईल यावर भर देण्याच्या सूचनाही प्रशासनास देण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा : शिंदे यांनी दिल्लीवारी टाळली ?
विभाग सचिवांना लक्ष्य
येत्या १०० दिवसांचा कार्यक्रम तयार करतांना प्रामुख्याने मुंबई, ठाणे, पुणे अशा महापालिका क्षेत्रांत तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिकांमध्ये स्थानिक लोकांच्या जिव्हाळ्याच्या किंवा गरजेच्या योजना, प्रकल्पांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या सचिवांना आपल्या विभागाच्या योजना, नवीन प्रकल्पांची आखणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून हिवाळी अधिवेशनानंतर योजना, प्रकल्प यांच्या घोषणा आणि भूमिपूजन, उद्घाटनांचा धडाका लावला जाणार आहे. त्याची तयारी करण्याच्या सूचनाही सर्व विभागांना देण्यात आल्या आहेत.
