नागपूर: आपल्या स्पष्टवक्तेपणासाठी प्रसिद्ध असलेले भाजप नेते व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी शनिवारी नागपुरात राजकीय नेत्यांच्या विश्वसनीयतेबाबत केलेल्या वक्तव्याचा रोख नेमका कोणाकडे ? असा सवाल राजकीय वर्तुळातून केला जात आहे. शनिवारी नागपुरात झालेल्या अखिल भारतीय महानुभाव परिषदेत बोलताना गडकरी यांनी नेत्यांच्या विश्वसनीयतेचा मुद्दा मांडला. ” राजकीय नेते जसे बोलतात तसे करीत नाही,अशी नागरिकांची भावना आहे. त्यामुळे नेत्याबद्दलची विश्वसनीयता कमी होत आहे. लोकांना मुर्ख बनवणे सोपे आहे, पण विश्वसनीयता कमावणे कठीण” असे गडकरी म्हणाले. त्यांनी कोणाचे नाव घेतले नाही, पण केंद्र व राज्यात सत्ता भाजपचीच असल्याने त्यांचा रोख कोणाकडे होता हा सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे.
विशेष म्हणजे विधानसभा निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्षाकडून नितीन गडकरी यांना मोठी जबाबदारी देण्यात येणार असल्याचे संकेत आहेत. ते १०० दिवस प्रचार करणार असल्याचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले. यामुळे राज्यात गडकरी सक्रिय होणार, अशा चर्चा सुरू झाल्या. ऐरवी गडकरींना पक्षाकडून डावलले जात असल्याच्याच चर्चा होत असत. प्रथमच ते प्रमुख भूमिकेत येणार ,असे वाटत असतानाच गडकरी यांनी थेट नेत्यांच्या विश्वसनीतेवर शंका घेतली. त्यामुळे असे काय घडले ? असा अनेक प्रश्न गडकरी यांच्या वक्तव्यानंतर निर्माण झाला आहे.
हेही वाचा : हरियाणात भाजपाची वाट बिकट, उमेदवार यादी जाहीर होताच पक्षातील नेत्यांचे राजीनामे; काँग्रेस मारणार बाजी?
मागील दहा वर्षांपासून केंद्रात भाजपची सत्ता आहे. गडकरी त्यात मंत्री आहेत. राज्यात सुद्धा दोन वर्षाचा अपवाद सोडला तर भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार आहे. अशा परिस्थितीत ‘ राजकीय नेते जसे बोलतात तसे करीत नाही ‘ असे गडकरी यांनी म्हणने हे सत्ताधारी पक्षालाच लागू पडणारे आहे. त्यामुळे गडकरी यांचा रोख राज्य किंवा केंद्रातील नेत्यांकडेच असू शकतो, त्यात खुद्द गडकरी यांचाही समावेश आहे.असे विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. २०१४ ते २०१९ या दहा वर्षांत भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने दोन कोटी रोजगार देण्यासह अनेक आश्वासने पाळली नाही. खुद्द गडकरी यांनी केलेल्या अनेक घोषणां ( नाग नदीतून बोटीने प्रवास) प्रत्यक्षात उतरल्या नाहीत. असाच अनुभव महाराष्ट्रातील सरकारकडूनही आला. धनगरांना,हलबांना आरक्षण देण्याचा अधिकार केंद्राला असताना २०१४ च्या निवडणूक प्रचारात या समाजाला आरक्षण देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. नागपूरमधून हजारो सुशिक्षित तरणांना रोजगारासाठी स्थलांतर करावे लागते. ते थांबावे म्हणून एक नवा उद्योग राज्य सरकारला सुरू करता आला नाही. त्यामुळे गडकरी म्हणतात त्याप्रमाणे ‘ नेते जे बोलतात ते करीत नाही ‘ हे त्यांच्याच पक्षातील नेत्यांसाठी लागू आहे. या कडे कॉंग्रेस नेत्यांनी लक्ष वेधले. दहा वर्षापूर्वी कॉंग्रेस नेते अशाच प्रकारचे आश्वासन देत होते. ते लोकांची फसवणूक करतात,असा आरोप करूनच भाजप केंद व राज्यात सत्तेत आली. त्यामुळे त्यांच्याकडून अपेक्षा अधिक होत्या. त्या पूर्ण करता न आल्यानेच गडकरींनी वरील भावना व्यक्त केली असावी,अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
भाजप नेत्यांनी मात्र हे आरोप फेटाळून लावले, गडकरी स्पष्टवक्ते आहेत. काँग्रेस किंवा अन्य विरोधी पक्षातील नेत्यांकडून केंद्र आणि राज्य सरकारबद्दल सातत्याने दिशाभूल करणाऱे वक्तव्य केली जातात याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. विशेषत : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांऱ्या बोलण्याकडे त्यांचा रोख होता, असे भाजप नेेते म्हणतात.
हेही वाचा : निवडणुकीनंतर जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा! केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांचे आश्वासन
महाराष्ट्रात सात वर्षापासून सत्ता असून केवळ फोडाफोडीचे आणि सुडाचे राजकारण वगळता भाजपच्या नेत्यांनी काहीही केले नाही, हे जनतेला आवडले नाही किंवा गडकरी यांनाही पसंत पडले नाही. केवळ घोषणा करायच्या व विकास करायचा नाही हे महाराष्ट्रात दिसून आले आहे.यामुळे खुद्द गडकरी संतापले असून त्यांच्या बोलण्याचा रोख भाजप नेत्यांकडेच होता.
संदेश सिंगलकर , काँग्रेसचे प्रदेश सचिव
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे स्पष्टवक्ते नेते आहेत. त्यांनी त्यांच्या भाषणात कोणाचेच नाव घेतले नाही, मात्र विरोधी पक्षाकडून विशेषत: काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याकडून भाजपवर करण्यात येणाऱ्या बिनबुडाच्या आरोपाकडे त्यांना लक्ष वेधायचे होते.काँग्रेस शासित कर्नाटक व अन्य राज्यात काहीच कामे होत नसल्याकडे त्यांचा रोख होता.
चंदन गोस्वामी, भाजप प्र‌वक्ते
