scorecardresearch

पुणे जिल्ह्यातील तालुक्यांवर वर्चस्वासाठी नेत्यांमध्ये चढाओढ

निवडणुकीत आपल्या तालुक्यावर वर्चस्व राहावे यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनी पुणे जिल्ह्यात कंबर कसली आहे.

Pune Politics
पुण्यात राजकीय अस्तित्वासाठी लढाई ( संग्रहित छायाचित्र )

बाळासाहेब जवळकर /प्रथमेश गोडबोले

पुणे आणि पिंपरी महानगरपालिकेत सध्या भाजपची सत्ता आहे. पुणे जिल्हा परिषेदत राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता आहे. मात्र, पुणे जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बालेकिल्ला समजला जात असला, तरीही जिल्ह्याच्या सर्वच तालुक्यांमध्ये राष्ट्रवादीला सत्ता मिळू शकलेली नाही. जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी कार्यकर्ते, उमेदवार यांच्यापेक्षा आगामी विधानसभा निवडणुकीत आपल्या तालुक्यावर वर्चस्व राहावे यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनी पुणे जिल्ह्यात कंबर कसली आहे. त्यामुळे प्रत्येक तालुक्यात सर्वपक्षीय नेत्यांमध्ये राजकीय चढाओढ सुरू झाली आहे.

गेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसला ४४ जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष ही दोन्ही पदे राष्ट्रवादीकडेच राहिली. २०१९ मध्ये राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर अजित पवार पुन्हा एकदा जिल्ह्याचे पालकमंत्री झाले. त्यानंतर त्यांनी जिल्ह्यावरील आपली पकड पुन्हा घट्ट करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकण्यास सुरूवात केली आहे. त्याचा प्रत्यय जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत आला. राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना झाल्यापासून आतापर्यंत पुणे जिल्हा परिषदेवर राष्ट्रवादीचे निर्विवाद वर्चस्व आहे. तसेच जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि विषय समित्यांच्या सभापतींची नावेही अजित पवारच अंतिम करत असतात. आगामी निवडणुकीतही सत्ता पुन्हा आणण्यासाठी राष्ट्रवादीकडून जोरदार प्रयत्न केले जात आहेत.

शिरूरमध्ये राष्ट्रवादीचे आमदार अशोक पवार यांना पूर्वाश्रमीचे राष्ट्रवादीचे आणि आता भाजपमध्ये असलेले माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि जिल्हा बँक निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या तगड्या उमेदवाराला पराभूत करणारे प्रदीप कंद यांच्यासह माजी आमदार बाबुराव पाचर्णे यांच्याशी दोन हात करावे लागणार आहेत.

पुरंदरमध्ये काँग्रेसचे विद्यमान आमदार संजय जगताप आणि माजी मंत्री विजय शिवतारे यांच्याकडून आगामी विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका निवडणुकांची रणनीती आखण्यात येत आहे. पुरंदरमध्ये सासवड आणि जेजुरी अशा दोन नगरपालिका असल्याने येथील निवडणुका चुरशीच्या होणार आहेत. दौंड तालुक्यात भाजपचे आमदार राहुल कुल आणि जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष रमेश थोरात यांच्यात टक्कर पाहायला मिळणार आहे.

जुन्नरमध्ये राष्ट्रवादीचे आमदार अतुल बेनके आणि शिवसेनेचे माजी आमदार शरद सोनवणे व शिवसेनेतून भाजपत दाखल झालेल्या आशा बुचके तालुक्यावरील वर्चस्वासाठी आपले उमेदवार निवडून आणण्याचे प्रयत्न करतील. खेडमध्ये राष्ट्रवादीचे आमदार दिलीप मोहिते यांच्याशी शिवसेनेचे माजी आमदार दिवंगत सुरेश गोरे यांचे चुलत बंधु नितीन गोरे, बाबाजी काळे यांच्यासह भाजपचे शरद बुट्टे पाटील यांच्यात सामना रंगणार आहे. भोर-वेल्हा-मुळशीत आमदार संग्राम थोपटे यांच्यासमोर कुलदीप कोंडे, बाळासाहेब चांदेरे, विक्रम खुटवड यांचे आव्हान आहे.

जिल्ह्यातील सर्वांचे लक्ष लागू राहिलेला तालुका म्हणजे बारामती. या ठिकाणी अजितदादांचा शब्द अंतिम असला, तरी राष्ट्रवादीमधील गटबाजी, स्थानिक नेत्यांचे हेवेदावे यातून भाजपला एखादा चांगला बंडखोर उमेदवार मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

शिवसेनेच्या बालेकिल्ल्यात राष्ट्रवादीचा प्रभाव

शिरूर लोकसभेच्या अंतर्गत येणाऱ्या सहापैकी पाच विधानसभा मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दिलीप वळसे पाटील, दिलीप मोहिते पाटील, अतुल बेनके, अशोक पवार, चेतन तुपे हे पाच आमदार निवडून आले आहेत. सहावी भोसरीची जागा अपक्ष लढलेल्या आणि राष्ट्रवादीने पुरस्कृत केलेल्या विलास लांडे यांच्या पराभवामुळे हातातून गेली. शिवसेनेचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या या पट्यात राष्ट्रवादीने आपला प्रभाव निर्माण केला आहे. आता स्थानिक निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले असतानाच राष्ट्रवादीचे खासदार अमोल कोल्हे व शिवसेनेचे माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव यांच्यातून विस्तव जात नाही, अशी परिस्थिती आहे. त्यांच्यातील वादाचा राजकीय परिणाम सहाही तालुक्यात जाणवतो. येत्या लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडी कायम राहिली तर, कोल्हे व आढळराव यांच्यापैकी नेमके कोणी लढायचे आणि कोणी थांबायचे, हा अतिशय कळीचा मु्द्दा आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांच्या मध्यस्थीने हा वाद तूर्त मिटल्यासारखा वाटत असला तरी प्रत्यक्षात अंतर्गत धुसफूस सुरूच आहे.

मावळात भाजपचे माजी मंत्री बाळा भेगडे यांना पूर्वाश्रमीचे भाजपचे नगरसेवक आणि राष्ट्रवादीच्या चिन्हावर विधानसभा निवडणूक लढवलेल्या सुनील शेळके यांच्याकडून दारूण पराभवाला सामोरे जावे लागले. या पराभवाचे उट्टे काढण्यासाठी बाळा भेगडे आतापासूनच तयारीला लागले आहेत. ग्रामपंचायत असो तालुका पंचायत की जिल्हा परिषदा निवडणुका त्यांनी त्यावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. गेली २५ वर्षे या मतदारसंघावर भाजपचे वर्चस्व होते. त्याला आमदार शेळके यांनी सुरूंग लावला आहे. देहू नगरपंचायतीच्या निवडणुकीतही राष्ट्रवादीने शेळके यांच्या नेतृत्वाखाली विजयी पताका फडकावली आहे. प्रत्येक ठिकाणी राष्ट्रवादी आणि भाजपमध्ये मुख्य सामना होत असून शेळके यांची विजयी घौडदौड ही भेग़डे तसेच भाजपसमोरील मोठी समस्या बनली आहे.

काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये गेलेल्या माजीमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांची अवस्था सध्या आगीतून फुफाट्यात गेल्यासारखी झाली आहे. काँग्रेसमध्ये असलेला मान त्यांना भाजपमध्ये मिळत नाही, असे स्पष्टपणे दिसून येते. राज्यमंत्री दत्ता भरणे यांच्याकडून इंदापुरात सलग दोन वेळा झालेल्या पराभवामुळे पाटलांचे राजकीय वजन घटले आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत बारामती मतदारसंघातून भाजपचे उमेदवार म्हणून हर्षवर्धन पाटील यांचे नाव जवळपास निश्चित झाले होते. तथापि, ऐनवेळी त्यांनी लोकसभा लढण्यास नकार दिला. त्यानंतर कांचन राहुल कुल यांची उमेदवारी पुढे आली होती. आगामी विधानसभा निवडणुकांसाठी हर्षवर्धन पाटील यांच्याबरोबरीने त्यांची मुलगी व जिल्हा परिषद सदस्या अंकिता पाटील हिने तयारी सुरू केली होती. मात्र अंकिता ही अलीकडेच ठाकरे परिवाराची सून झाली आहे. त्यानंतर पुढील राजकीय गणिते काय असतील, याविषयी तालुक्यात उत्सुकता आहे.

नेत्यांच्या मुलांची निवडणुकीची तयारी

जिल्ह्यातील आजी-माजी आमदारांची मुले आणि पुतणे यंदा जिल्हा परिषदेत प्रवेश करण्याची शक्यता आहे. त्यादृष्टीने संबंधितांनी यापूर्वीच तयारी सुरू केली आहे. यामध्ये राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांचा मुलगा श्रीराज, तर माजी मंत्री हर्षवर्धन यांचा मुलगा राजवर्धन इंदापूर तालुक्यातून तयारी करत आहेत. शिरूरचे आमदार अशोक पवार यांचा मुलगा ऋषिकेश, तर दौंडमध्ये माजी आमदार आणि जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष रमेश थोरात यांचा मुलगा गणेश, तर खेड तालुक्यात आमदार दिलीप मोहीते पाटील यांचा पुतण्या मयुर यांनी जिल्हा परिषद निवडणुकीची तयारी केली आहे.

मराठीतील सर्व सत्ताकारण ( Politics ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: In pune district all party leaders are struggling upper hand in local politics

ताज्या बातम्या