प्रथमेश गोडबोले पुणे : पुणे जिल्ह्यातील २२१ ग्रामपंचायतींची सार्वत्रिक निवडणूक जाहीर झाली आहे. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या (डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग कमिटी - डीपीसी) माध्यमातून मंजूर केलेल्या विकासकामांना या ग्रामपंचायतींसाठी लागू करण्यात आलेली निवडणूक आचारसंहिता संपल्यानंतरच प्रशासकीय मान्यता मिळणार आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांकडे लोकप्रतिनिधी म्हणून संबंधित गावांतील विकासकामांची यादी आधीच मिळाली आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी समाजमाध्यमांतून विकासकामांचे श्रेय घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे भाजप आणि ‘बाळासाहेबांची’ शिवसेना यांची कोंडी झाली आहे. त्यामुळे संभाव्य राजकीय नुकसान टाळण्यासाठी आता पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या कार्यालयाने संबंधित माजी आमदार आणि भाजप, बाळासाहेबांची शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांच्या नावे शिफारस पत्र देण्यास सुरुवात केली आहे. हेही वाचा. तमणगोंडा रवि पाटील : ग्रामीण विकासासाठी वचनबद्ध राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असताना राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या आराखड्यातील कामांना मंजुरी दिली होती. मात्र, सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने चालू वर्षातील १ एप्रिलपासूनच्या कामांना स्थगिती देऊन याबाबत नवे पालकमंत्री निर्णय घेतील, असे जाहीर केले. हेही वाचा. सोलापुरात क्षीण झालेल्या काँग्रेसची पुन्हा एकदा सुशीलकुमार शिंदेंवर आशा पुण्याचे पालकमंत्री म्हणून चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे पदभार देण्यात आला आहे. पाटील यांनी महाविकास आघाडी सरकार पायउतार होताना ऐनवेळी मंजूर केलेली कामे तपासून, त्यामध्ये फेरबदल करून नव्याने कामे प्रस्तावित केली आणि ती मंजूरही करून घेतली आहेत. जिल्हा नियोजन समितीने पालकमंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्ह्यातील विकासकामांचा १०५८ कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर केला आहे. यामध्ये ग्रामपंचायतींशी निगडित जनसुविधा, रस्ते तसेच निवडणूक होणाऱ्या गावांना जोडले जाणारे इतर जिल्हा मार्ग, ग्रामीण रस्ते, आरोग्य केंद्र, सुविधा बंधारे, शाळा दुरुस्ती या स्वरूपाची कामे आहेत. मात्र, या कामांची मंजुरी, त्यांचे आदेश २ नोव्हेंबर रोजी काढण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात या कामांची माहितीपुस्तिका चार-पाच दिवसांनी बाहेर आली. तोवर पुणे जिल्ह्यातील २२१ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आणि १० नोव्हेंबरपासून आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ज्या ग्रामपंचायतींची निवडणूक होणार आहे त्या ग्रामपंचायत क्षेत्रातील कामांच्या प्रशासकीय मान्यता निवडणूक आचारसंहिता संपल्यानंतर द्याव्यात, असे स्पष्ट आदेशच प्रसृत केले. मात्र, लोकप्रतिनिधी असल्याने ग्रामीण भागातील राष्ट्रवादीच्या आमदारांकडे ही विकासकामांची यादी आधीच पोहोचली आहे. त्यांच्या स्थानिक नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांकडून या विकासकामांचे श्रेय समाज माध्यमांतून घेण्यात येत आहे. ही बाब लक्षात आल्यानंतर भाजप आणि बाळासाहेबांची शिवसेना यांच्या स्थानिक नेते, पदाधिकाऱ्यांची चांगलीच कोंडी झाली आहे. त्यामुळे आता पालकमंत्री पाटील यांच्या कार्यालयाने संबंधित माजी आमदार आणि भाजप, शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्यांच्या नावे शिफारस पत्र देण्यास सुरुवात केली आहे. मंजूर यादी अगोदर राष्ट्रवादीच्या आमदारांना दिलीच कशी, याबाबत अधिकाऱ्यांना विचारणा होत आहे.
