Emergency 1975 Shah Commission report : १९७५ ते १९७७ या आणीबाणीच्या काळात झालेल्या सत्तेच्या गैरवापराची चौकशी करण्यासाठी नव्याने सत्तेत आलेल्या पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील जनता पार्टी सरकारने ‘शाह आयोग’ स्थापन केला होता. या आयोगाचे नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश जे. सी. शाह यांच्याकडे सोपवण्यात आले होते. १९७८ मध्ये शाह आयोगाने सरकारला आपला अंतिम अहवाल सादर केला, ज्यामध्ये आणीबाणीच्या काळात पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचे पुत्र संजय गांधी यांचे निकटवर्ती राजकारणी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी सत्तेचा कसा गैरवापर केला याचा तपशीलवार उल्लेख करण्यात आला.
शाह आयोगाकडे अधिनियम १९५२ अंतर्गत केवळ आणीबाणीच्या काळातील कथित अत्याचाराचे तथ्य तपासण्याचे काम होते. त्यांना स्वतःहून कोणतीही कारवाई करण्याचे अधिकार नव्हते. अहवाल सादर झाल्यानंतर केंद्र सरकारच त्यावर पुढील निर्णय घेऊ शकते, असा या कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग होता. मात्र, इंदिरा गांधी यांचे सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर शाह आयोगाचा अहवाल गुप्त ठेवण्यात आला आणि पुढील कोणतीही कारवाई झाली नाही, असा आरोप केला जातो.
गेल्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार तिसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर काही दिवसांतच शाह आयोगाचा अहवाल पुन्हा संसदेत सादर करण्याची मागणी भाजपाच्या नेत्यांनी राज्यसभेत केली होती. दरम्यान, शाह आयोगाच्या चौकटीत आलेल्या महत्त्वाच्या व्यक्ती कोण होत्या? ते जाणून घेऊ…
संजय गांधी यांच्यावर कोणकोणते आरोप?
- शाह आयोगाने ज्या सहा प्रमुख व्यक्तींविरोधात तक्रारी दाखल करण्याचे आदेश दिले, त्यामध्ये संजय गांधी यांचे नाव आघाडीवर होते.
- त्यांच्यावर दिल्लीतील कापाशेडा, अंधेरिया मोड व करोल बाग परिसरातील झोपड्या बेकायदा तोडल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता.
- शाह आयोगानुसार, संजय गांधी यांनी, दिल्ली-गुरुग्राम मार्गावरून मारुती फॅक्टरीकडे जात असताना या झोपड्या माझ्या डोळ्यांत खुपतात, असं म्हणत त्या हटविण्याचा आदेश दिला होता.
- एप्रिल १९७६ मध्ये दिल्लीतील तुर्कमान गेट येथील आंदोलकांवर पोलिसांनी गोळीबार केल्यानंतर संजय गांधी यांनी दंडाधिकाऱ्यांवर स्वाक्षरीसाठी दबाव टाकला, असंही शाह आयोगानं नमूद केलं.
- त्याशिवाय ‘पंडित ब्रदर्स’ या दिल्लीतील कंपनीच्या प्रकरणाचा उल्लेख शाह आयोगाच्या अहवालात करण्यात आला होता.
- संजय गांधी यांच्या आदेशावरूनच विक्रीकर आणि किंमत टॅग संबंधातील छापे टाकण्यात आले, असं तत्कालीन उपराज्यपाल कृष्णचंद यांनी आयोगासमोर सांगितलं होतं.
आणखी वाचा : आणीबाणीवरून संजय गांधी व इंदिरा गांधींमध्ये झाला होता वाद? काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्याने काय सांगितलं?
व्ही. सी. शुक्ला यांच्यावरील आरोप
आणीबाणीच्या काळात केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री असलेल्या व्ही. सी. शुक्ला यांच्यावरही टीका झाली होती. ‘मेनस्ट्रीम’ या साप्ताहिकाचे संपादक निखिल चक्रवर्ती यांनी शाह आयोगासमोर सांगितलं की, शुक्ला यांनी त्यांना संजय गांधींवर टीका करणारे लेख प्रसिद्ध करू नये यासाठी दबाव टाकला होता. चक्रवर्ती त्यावर नकार दिला असता, सरकारच्या सेन्सॉरशिपच्या नियमांचं पालन न करण्याचा ठपका ठेवत ‘मेनस्ट्रीम’वर पूर्व-सेन्सॉरशिप लादण्यात आली, असं आयोगानं त्यांच्या अहवालात म्हटलं होतं. मात्र, शुक्ला यांनी आयोगासमोर सांगितलं, “मी केवळ सल्ला दिला होता. त्याचं पालन करणं किंवा न करणं हे त्यांचं स्वातंत्र्य होतं. झालेली कारवाई माझ्या सल्ल्याशी संबंधित नव्हती.”
ऑल इंडिया रेडिओवर सरकारचा दबाव
तत्कालीन ऑल इंडिया रेडिओचे संचालक एस. सी. भट्ट यांनी आयोगासमोर सांगितले की, आणीबाणीच्या संपूर्ण काळात रेडिओवर इंदिरा गांधी व त्यांचे पुत्र संजय गांधी यांच्या भाषणांना विशेष महत्त्व देण्याचे आदेश व्ही. सी. शुक्ला यांच्याकडून देण्यात येत होते. त्यावर शुक्ला यांनी आयोगाला सांगितलं की, संजय गांधी यांना खासगी माध्यमांतही खूप प्रसिद्धी मिळत होती. म्हणून सरकारी माध्यमांनीही त्यांच्यावर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे, असा आमचा उद्देश होता.
काँग्रेस जाहीरनाम्याचे भाषांतर प्रकरण
आयोगानं आणखी एका प्रकरणात शुक्ला यांना समन्स बजावलं होतं. फेब्रुवारी १९७७ मध्ये निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर ऑल इंडिया रेडिओ आणि माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या २२ कर्मचाऱ्यांना काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याचं भाषांतर करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलं. त्यावेळी १० वेगवेगळ्या भाषांमध्ये काँग्रेसचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला होता, असा आरोप होता. मात्र, शुक्ला यांनी आपला या आदेशांशी काहीही संबंध नसल्याचं सांगितलं होतं.
किशोरकुमार यांच्यावर लादले होते निर्बंध
प्रसिद्ध पार्श्वगायक किशोरकुमार यांनी सरकारच्या कार्यक्रमांत सहभागी होण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे त्यांना विविध प्रकारे आर्थिक आणि व्यावसायिक अडचणीत आणण्यात आले, असा आरोप त्यावेळी करण्यात आला. या प्रकरणी शाह आयोगानं स्पष्टपणे नमूद केलं की, किशोरकुमार यांच्यावर लादले गेलेले निर्बंध आणि त्यांना झालेला त्रास यासाठी व्ही. सी. शुक्ला हेच जबाबदार होते.
बन्सीलाल यांच्याविरुद्ध शाह आयोगाचा ठपका
शाह आयोगानं आणीबाणीच्या काळात हरियाणाचे मुख्यमंत्री असलेल्या बन्सीलाल यांच्याविरुद्ध पाच नागरिकांच्या बेकायदा अटकेप्रकरणी शपथ घेण्यास व साक्ष देण्यास नकार दिल्यामुळे तक्रारी दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. ही प्रकरणं मुरलीधर डालमिया, एम. एल. काक, प्रीतम दत्ता, ईश्वरलाल चौधरी व पितांबरलाल गोयल यांच्या अटकेशी संबंधित होती. हरियाणातील भिवानी येथील टेक्स्टाइल तंत्रज्ञान संस्थेचे प्रमुख सल्लागार मुरलीधर डालमिया यांना ३० नोव्हेंबर १९७५ रोजी MISA (आंतरिक सुरक्षा राखण्याचा कायदा) अंतर्गत अटक करण्यात आली. आरएसएसचे समर्थन करून इंदिरा गांधी यांच्यावर टीका केल्यामुळे त्यांना ताब्यात घेण्यात आले.
बन्सीलाल यांच्याकडून सत्तेचा गैरवापर
आयोगाच्या मते, डालमिया यांना बन्सीलाल यांच्या वैयक्तिक रागामुळे अटक करण्यात आली आणि अस्तित्वात नसलेली कारणं तयार करून, त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. बन्सीलाल यांनी केंद्रीय संरक्षणमंत्री झाल्यानंतरही आपल्या अधिकाराचा गैरवापर सुरूच ठेवला, असा आरोप आयोगाने केला. ‘The Tribune’चे पत्रकार एम. एल. काक यांनाही आणीबाणी लागू होताच ‘MISA’अंतर्गत अटक करण्यात आली. त्यांच्यावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सदस्य म्हणून सरकारविरोधात खोटा व हिंसक प्रचार केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला. काक यांनी आयोगासमोर सांगितलं की, हरियाणा सरकारवर टीका करणाऱ्या त्यांच्या लेखनामुळे बन्सीलाल नाराज झाले होते. त्यामुळे सूडापोटी त्यांनी मला अटक केली होती.
अधिकाऱ्यांना सूडाच्या भावनेने अटक
रोहतक येथील निवृत्त नौदल कमांडर प्रीतम दत्ता यांनी खोडेज (बेंगळुरू) मद्य कंपनीसाठी हरियाणातील घाऊक वितरणाचे अधिकार मिळवले होते. १९७४ मध्ये त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे निकटवर्तीय राम चंदर यांना एजन्सी देण्यास त्यांनी नकार दिला. आयोगाच्या मते, या प्रकरणात बन्सीलाल यांनी त्यांच्याकडील अधिकाराचा चुकीच्या पद्धतीनं वापर करून त्यांना अटक केली. त्याशिवाय भिवानीचे जिल्ह्याचे रोजगार अधिकारी ईश्वरलाल चौधरी वकील पितांबरलाल गोयल, त्यांचे वडील, आजोबा व काका हेदेखील बन्सीलाल यांच्या राजकीय सूडभावनेचे बळी ठरले. बन्सीलाल यांचे वर्तन अत्यंत निंदनीय असल्याचं शाह आयोगानं अहवालात नमूद केलं.
योगगुरू धीरेंद्र ब्रह्मचारी यांच्यावर शाह आयोगाचे गंभीर आरोप
इंदिरा गांधी यांचे निकटवर्तीय योगगुरू व अपर्णा आश्रमचे (जम्मू-काश्मीर) संस्थापक स्वामी धीरेंद्र ब्रह्मचारी यांच्यावरही शाह आयोगानं आणीबाणीच्या काळात शासकीय प्रक्रियेचा गैरवापर केल्याचे गंभीर आरोप केले आहेत. १९७३ मध्ये ब्रह्मचारी यांनी ‘अपर्णा अ‍ॅग्रो प्रायव्हेट लिमिटेड’ ही कंपनी स्थापन केली, ज्याचा उद्देश विमान व्यवहारांमध्ये काम करणं, असा होता. मार्च १९७६ मध्ये त्यांनी नागरी उड्डाण महासंचालनालयाला विनंती केली की, कृषी फवारणीसाठी वापरण्यात येणारे एक विमान त्यांच्या जम्मू-काश्मीरमधील आश्रमात ठेवण्याची परवानगी द्यावी. त्यांनी दावा केला की, हे विमान अमेरिकेतील एका कंपनीनं दान केलं आहे. ही परवानगी सुरुवातीला सुरक्षा आणि संवेदनशीलतेच्या कारणास्तव दोन वेळा नाकारण्यात आली होती; पण त्या वेळचे संरक्षणमंत्री बन्सीलाल यांच्या हस्तक्षेपानंतर परवानगी देण्यात आली, असं आयोगानं नमूद केलं.
आयोगानं सांगितलं की, त्या विमानाच्या लॉगबुकमध्ये संजय गांधी आणि राजीव गांधी यांनी ते विमान वैयक्तिक प्रवास आणि सरावासाठी वापरल्याची नोंद आहे. त्याचबरोबर जुलै १९७६ मध्ये ब्रह्मचारी यांनी सीमा शुल्क आणि उत्पादन शुल्क विभागाकडे (CBEC) विनंती केली की, हे विमान अपर्णा आश्रमासाठी असल्यामुळे ते चॅरिटेबल संस्थेचे मानले जावे आणि त्यावरील शुल्क माफ करण्यात यावं. ब्रह्मचारी हे आयोगासमोर हजर झाले; पण शपथ घेणं आणि पुरावे देण्यास त्यांनी नकार दिला.
हेही वाचा : संजय गांधींच्या मैत्रीण रुख्साना सुलताना कोण होत्या? आणीबाणीत १३ हजार पुरुषांची नसबंदी कुणी केली?
त्यानंतर शाह आयोगानं आपल्या अहवालात असं म्हटलं, “उपलब्ध पुराव्यांवरून हे स्पष्ट होतं की, ब्रह्मचारी यांनी विमान दान केलं आहे, असा खोटा दावा करून सीमा शुल्क परवानगी मिळवली. प्रत्यक्षात ते विमान त्यांनी विकत घेतलं होतं. त्यांनी तत्कालीन पंतप्रधानांबरोबर असलेल्या मैत्रीपूर्ण संबंधांचा वापर करून हे विमान आयात करण्यासाठी शासकीय प्रक्रियेचा गैरवापर केला आणि प्रशासनाच्या नियमानाचं उल्लंघन केलं.”
वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप
आणीबाणीच्या काळातील अनियमितता तपासणाऱ्या शाह आयोगानं अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं, ज्यामध्ये दिल्ली विकास प्राधिकरणाचे (DDA) तत्कालीन उपाध्यक्ष जगमोहन, CIDचे पोलीस अधीक्षक के. एस. बाजवा, दिल्लीतील पोलीस उपमहानिरीक्षक पी. एस. भिंदर आणि दिल्लीचे तत्कालीन उपराज्यपालांचे सचिव नवीन चौला यांचा समावेश आहे. संजय गांधींच्या पाच कलमी कार्यक्रमांतर्गत झोपडपट्ट्यांचं हटवणं व वृक्षारोपण मोहीम राबवण्यात जगमोहन प्रमुख भूमिकेत होते.
आयोगानं नमूद केलं की, आणीबाणीच्या दोन वर्षांत सुमारे एक लाख ५० हजार घरं पाडण्यात आली आणि त्यापैकी ९०% पेक्षा अधिक कारवाई दिल्ली विकास प्राधिकरणानं केली. तत्कालीन गृहनिर्माणमंत्री के. राघुरामय्या यांनी सांगितलं, “जगमोहन थेट पंतप्रधान निवासातून आदेश घेत होते. जगमोहन यांनी आपल्या पदाचा आणि अधिकारांचा गैरवापर केला. आणीबाणीदरम्यान ते स्वतःच कायदा बनून संजय गांधींचा आदेश अंधपणे पाळत होते. जनतेच्या हाल-अपेष्टांची कोणतीही दखल घेतली जात नव्हती.” दरम्यान, शाह आयोगाच्या अहवालातून असं स्पष्ट होतं की, आणीबाणीच्या काळात काही वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी सत्तेचा गैरवापर करून, लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली केली आणि सामान्य जनतेवर अन्याय केला.
