Indresh Kumar Waqf Amendment Bill : वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकावरुन देशात सध्या वाद-प्रतिवाद आणि आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात आहेत. संयुक्त संसदीय समितीमध्ये तृणमूलचे खासदार कल्याण बॅनर्जी आणि भाजपाचे खासदार अभिजित गंगोपाध्याय यांच्यात खडाजंगी झाली. वक्फ बोर्डाचं सुधारणा विधेयक ऑगस्ट महिन्यात लोकसभेत मांडलं गेलं होतं. त्यावेळी विरोधकांनी या सुधारणा विधेयकाला कडाडून विरोध दर्शवला होता. हे विधेयक आणणं म्हणजे संविधानावर केलेला हल्ला आहे असा आरोप विरोधकांनी केला होता. देशभरातल्या अनेक मुस्लिम संघटनांनी हा आरोप केला आहे की या सुधारणा विधेयकाचा आधार घेऊन केंद्र सरकारला मुस्लिम वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तांवर कब्जा करायचा आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

संयुक्त संसदीय समितीत खडाजंगी

विरोधी पक्षांनी तर वक्फ बोर्डाच्या सुधारणा विधेयकावर टीका केली आहेच पण एनडीएचे सहयोगी पक्ष टीडीपी आणि जेडीयू यांनीही या विधेयकाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. वक्फ बोर्डाचं सुधारणा विधेयक आणायचं असेल तर सगळ्या पक्षांशी योग्य ती चर्चा केली पाहिजे असं या दोन पक्षांचं म्हणणं आहे. एकीकडे या सगळ्या घडामोडी सुरु असताना संघाचे नेते इंद्रेश कुमार यांनी वक्फ बोर्डावर टीका केली आहे.

आणखी वाचा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संयोजक इंद्रेश कुमार काय म्हणाले?

आपल्या देशात कुठल्याही जमिनीबाबतचा निर्णय न्यायालयं घेत आली आहेत. आता वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तेचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे तर याचा फैसला वक्फ बोर्डच करणार असं कसं काय चालेल? जर वक्फ बोर्डाने या बिलाच्या विरोधात निर्णय दिला तर तो अंतिम निर्णय आहे असं मानलं जाईल. तसंच अनेक मालमतांवर चुकीच्या पद्धतीने ताबा मिळवण्यात आल्याचंही दिसतं आहे. इंद्रेश कुमार म्हणाले वक्फ बोर्डाबाबत आता मुस्लिम समुदायच हा विचार करतो आहे की वक्फ बोर्डाचं काम माफियाप्रमाणे चालतं आणि हे बोर्ड नाही तर भ्रष्टाचाराचा अड्डा आहे.

हे पण वाचा- ‘वक्फ’ विधेयकामागे दडलेय काय?

वक्फ बोर्डाच्या सुधारणा विधेयकात काय आहे?

वक्फ बोर्डाच्या सुधारणा विधेयकात अनेक बदल करण्यात आले आहेत. यातल्या एका तरतुदीनुसार राज्य सरकारांना बिगर मुस्लिम व्यक्तींना मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नेमण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. तसंच दोन बिगर मुस्लिम सदस्य राज्य सरकारने नियुक्त करावेत असाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. तसंच या सुधारणा विधेयकाच्या मसुद्यात असाही प्रस्ताव आहे की वक्फची संपत्ती कुठली आणि सरकारी संपत्ती किंवा मालमत्ता कुठली हे ठरवण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्याकडे असेल.

इंद्रेश कुमार यांनी आणखी काय म्हटलं आहे?

संघाचे नेते इंद्रेश कुमार यांनी मात्र वक्फ बोर्ड माफियाप्रमाणे काम करत असल्याची मुस्लिम समुदायाची धारणा होत चालल्याचं म्हटलं आहे. ते म्हणाले जर मुस्लिम धर्मीय सोडून इतर धर्माच्या लोकांनीही वक्फ बोर्डाकडे जमिनी दिल्या आहेत तर मग वक्फ बोर्डात इतर धर्मीयांना प्रतिनिधीत्व का द्यायचं नाही? वक्फ बोर्डाची जबाबदारी निश्चित करणं, वक्फ बोर्डाच्या कामकाजात पारदर्शकता आणणं आणि बिगर मुस्लिम व्यक्तींची नियुक्ती करुन सामाजिक सौहार्दता वाढवणं हे तीन उद्देश या सुधारणा विधेयकामागे आहेत असंही इंद्रेश कुमार यांनी म्हटलं आहे.

संयुक्त संसदीय समितीत खडाजंगी

विरोधी पक्षांनी तर वक्फ बोर्डाच्या सुधारणा विधेयकावर टीका केली आहेच पण एनडीएचे सहयोगी पक्ष टीडीपी आणि जेडीयू यांनीही या विधेयकाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. वक्फ बोर्डाचं सुधारणा विधेयक आणायचं असेल तर सगळ्या पक्षांशी योग्य ती चर्चा केली पाहिजे असं या दोन पक्षांचं म्हणणं आहे. एकीकडे या सगळ्या घडामोडी सुरु असताना संघाचे नेते इंद्रेश कुमार यांनी वक्फ बोर्डावर टीका केली आहे.

आणखी वाचा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संयोजक इंद्रेश कुमार काय म्हणाले?

आपल्या देशात कुठल्याही जमिनीबाबतचा निर्णय न्यायालयं घेत आली आहेत. आता वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तेचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे तर याचा फैसला वक्फ बोर्डच करणार असं कसं काय चालेल? जर वक्फ बोर्डाने या बिलाच्या विरोधात निर्णय दिला तर तो अंतिम निर्णय आहे असं मानलं जाईल. तसंच अनेक मालमतांवर चुकीच्या पद्धतीने ताबा मिळवण्यात आल्याचंही दिसतं आहे. इंद्रेश कुमार म्हणाले वक्फ बोर्डाबाबत आता मुस्लिम समुदायच हा विचार करतो आहे की वक्फ बोर्डाचं काम माफियाप्रमाणे चालतं आणि हे बोर्ड नाही तर भ्रष्टाचाराचा अड्डा आहे.

हे पण वाचा- ‘वक्फ’ विधेयकामागे दडलेय काय?

वक्फ बोर्डाच्या सुधारणा विधेयकात काय आहे?

वक्फ बोर्डाच्या सुधारणा विधेयकात अनेक बदल करण्यात आले आहेत. यातल्या एका तरतुदीनुसार राज्य सरकारांना बिगर मुस्लिम व्यक्तींना मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नेमण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. तसंच दोन बिगर मुस्लिम सदस्य राज्य सरकारने नियुक्त करावेत असाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. तसंच या सुधारणा विधेयकाच्या मसुद्यात असाही प्रस्ताव आहे की वक्फची संपत्ती कुठली आणि सरकारी संपत्ती किंवा मालमत्ता कुठली हे ठरवण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्याकडे असेल.

इंद्रेश कुमार यांनी आणखी काय म्हटलं आहे?

संघाचे नेते इंद्रेश कुमार यांनी मात्र वक्फ बोर्ड माफियाप्रमाणे काम करत असल्याची मुस्लिम समुदायाची धारणा होत चालल्याचं म्हटलं आहे. ते म्हणाले जर मुस्लिम धर्मीय सोडून इतर धर्माच्या लोकांनीही वक्फ बोर्डाकडे जमिनी दिल्या आहेत तर मग वक्फ बोर्डात इतर धर्मीयांना प्रतिनिधीत्व का द्यायचं नाही? वक्फ बोर्डाची जबाबदारी निश्चित करणं, वक्फ बोर्डाच्या कामकाजात पारदर्शकता आणणं आणि बिगर मुस्लिम व्यक्तींची नियुक्ती करुन सामाजिक सौहार्दता वाढवणं हे तीन उद्देश या सुधारणा विधेयकामागे आहेत असंही इंद्रेश कुमार यांनी म्हटलं आहे.