सुहास सरदेशमुख
केरळात मान्सून दाखल होण्याच्या वृत्ताने आनंद होण्याऐवजी मराठवाड्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांच्या पोटात गोळा आला आहे. वेळेआधी येणाऱ्या पावसाने पुढील १५ दिवसांत उरलेला १० लाख टन ऊस अतिरिक्त ठरला तर त्यातून वाढणारा राजकीय रोष कदाचित मतदारसंघ भारुन टाकेल अशी ती भीती. या भीतीच्या केंद्रस्थानी आहेत राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख, आमदार धीरज देशमुख, माजलगावचे आमदार प्रकाश सोळंके, अमरसिंह पंडित, रोहित पवार यांच्यासह नेत्यांची ही यादी वाढत जाणारी आहे. प्रयत्न करूनही ऊस गाळप झालाच नाही तर रोष कमी करण्यासाठी अनुदानाच्या प्रश्नी आंदोलनेही उभी राहण्याची शक्यता आहे. त्यात भाजप ‘अग्रेसर’ असेल.
काय घडले, काय बिघडले ?
गेल्या मान्सूनमध्ये अधिक पाऊस झाला आणि सततचा दुष्काळ अनुभवणाऱ्या जिगरबाज शेतकऱ्यांनी पुन्हा उसाचे अमाप पीक घेतले. मराठवाड्यात दरवर्षीच्या तुलनेत ४४ टक्के ऊस लागवड अधिक झाली. पहिले काही दिवस साखर कारखानदार नेत्यांना उसाचे हुकलेले गणित कळले नाही. जायकवाडीत धरणात पाणी आल्यानंतर लावलेला ऊस गाळप क्षमतेपेक्षाही अधिक झाला. परिणाम काय होत आहेत ? गेवराई तालुक्यातील हिंगणगाव येथील ३२ वर्षांचे शेतकरी नामदेव जाधव यांनी ऊस पेटवून दिला आणि आत्महत्या केली. त्याचा रोष आता बीड जिल्ह्यात वाढू लागला आहे. त्याची व्याप्ती राष्ट्रवादीच्या मतदारसंघांना जाणवू शकते. करोनाकाळात आरोग्यमंत्री म्हणून उत्तम काम करणारे मंत्री राजेश टोपे आता हैराण आहेत. कारण त्यांचे समर्थ व सागर हे दोन्ही साखर कारखाने पूर्ण क्षमतेने चालवूनही ऊस शिल्लक राहण्याची भीती आहे. त्यांना मदत करण्यासाठी आणि मतदारसंघातील रोष कमी व्हावा म्हणून त्यांनी खास शरद पवारांच्या उपस्थितीमध्ये मेळावा घेतला. त्यात ऊस हे आळशी पीक आहे. आता पीक पद्धतीत बदल करायला हवेत, असेही पवार यांना सांगावे लागले. पण त्याच वेळी चांगल्या ऊस जातींच्या संवर्धनासाठी वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या देखरेखीखाली मराठवाड्यात नवीन बांधणीही सुरू झाली आहे हे कसे असा प्रश्न सामान्य शेतकऱ्यांना पडतो. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमधील साखरेची ओढ ही एवढी का असेल ?- एका कारखान्याचे साधारणत: २०-२२ हजार सभासद. त्यांच्या घरातील सदस्य म्हणजे लाख-दीड लाख मतदार बांधलेला असतो. उसातून मिळणारी रक्कम आणि त्यावर सुरू अर्थचक्र यातून नेते म्हणतील तसे वातावरण वर्षानुवर्षे टिकते. खरेतर सहकारी साखर कारखाना चालविणे ही तशी अवघड बाब. पण राष्ट्रवादी व काँग्रेसमधील नेते ते निगुतीने करतात. पण तरीही या वर्षी वाढणारा रोष अधिक आहे. कारण शेतकऱ्यांना ऊस तोडणी मजुराने वाट्टेल तेवढे पैसे आकारले. तशा अनेक तक्रारी अगदी साखर आयुक्तालयापर्यंत झाल्या. तो रोष जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये कार्यकर्ते निवडून देताना व्यक्त होऊ शकतो. जालना, लातूर, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद या जिल्ह्यातील नेते आता अतिरिक्त रोषाचे धनी होऊ लागले आहेत. उत्तम कारभार केल्यानंतरही काही जणांची नाराजी ओढवल्याशिवाय आता पर्याय असणार नाही, अशा स्थितीत ऊस प्रश्न पोहोचला आहे. जालना जिल्ह्यातील ऊस आता १६ कारखांन्यांकडे दिला जात आहे. राजेश टोपेंच्या मदतीला रोहित पवार धावून आले आहेत. कन्नडमधील बारामती ॲग्रेा या खासगी कारखान्याकडे अनेकांचा ऊस गाळपासाठी देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. नगर, सोलापूरपर्यंत उसाच्या गाड्या पळू लागल्या आहेत. गेल्या दोन महिन्यांपासून मजुरांकडून होणारी लूट थांबविण्यासाठी मराठवाड्यात तब्बल १११ हार्वेस्टरने तोडणी सुरू आहे. पण हे सारे प्रयत्न आता पावसाच्या खेळावर अवलंबून राहणार आहेत.
जालन्यातील अतिरिक्त उसाबरोबरच उसाच्या गोडीने बांधलेले मतदारसंघ आहेत ते लातूरमध्ये. अमित देशमुख, धीरज देशमुख यांचे मतदारसंघ साखरेने बांधले जावेत यासाठी त्यांचे काका दिलीपराव देशमुख यांनी बांधणी केलेली. सहकारी साखर कारखाने नीटपणे चालविण्यासाठी लातूरातील हे दोन्ही नेते बारकाईने कारभार करतात. साखर कारखान्यात उत्तम प्रशासकीय मंडळी नियुक्त करणे आणि त्यात राजकीय लुडबूड होऊ नये याचीही काळजी घेतली जाते. मांजरा परिवारातील कारखानेही चांगल्या पद्धतीने चालविले जातात. पण या वर्षी ऊस अतिरिक्त ठरल्याने रोष वाढण्याचीच शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे आता शेवटच्या टप्प्यात हार्वेस्टरची संख्या वाढविण्यावर भर दिला जात आहे. पण पूर्ण ऊस गाळप झाले नाही तर मात्र त्याचे राग मनात साचून जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांवर त्याचे परिणाम दिसू शकतात. नांदेडमध्ये अशोकराव चव्हाण यांच्या नेतृत्वखाली भाऊराव चव्हाण साखर कारखान्यानेही या वर्षी गाळपाचा विक्रम केला. पण जालना व लातूरच्या तुलनेत नांदेड जिल्ह्यात रोष कमी आहे. माजलगाव तालुक्यातील राजकारणावरही अतिरिक्त उसाच्या राजकारणाचे परिणाम जाणवू शकतात. प्रकाश सोळंके यांची बांधणीही ऊस उत्पादकांचीच. त्यामुळे अतिरिक्त उसाचा रोष व्यक्त होईल का, त्याला अनुदानाचा उतारा मिळतो की नाही, अशा विवंचनेत आता मराठवाड्यातील पुढारी आहेत. खरे तर भाजपच्या नेत्या पंकजा मुंडे यांचेही कारखाने अधिक. पण मधल्या काळात वैद्यनाथ साखर कारखान्याची आर्थिक स्थितीच ढासळली. ती त्यांना सावरता आली नाही. त्यांच्या एकूण कारभाराविषयीची नाराजी आणि त्यात उसाच्या रोषाची भर वाढत गेली आहे. काही नेत्यांनी चांगला कारभार करूनही या वर्षीच्या अतिरिक्त उसामुळे नेत्यांच्या अडचणीत वाढ होण्याचीच शक्यता अधिक आहे. उस्मानाबादसारख्या छोट्याशा जिल्ह्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सहकारी साखर कारखान्याने आता नऊ लाख टन गाळप केले आहे. अजूनही ७० हजार टन ऊस शिल्लक आहे. अवकाळी पाऊस झाला नाही तर या जिल्ह्यात फारशी अडचण जाणवणार नाही. अरविंद गोरे, बी. बी. ठोंबरे अशी चांगले काम करणारी मंडळीही या वर्षी ऊसप्रश्नी येणाऱ्या शिफारशीमुळे वैतागली आहेत. पण त्यांनी हंगाम मात्र चांगला चालविला. ज्यांनी साखर कारखान्यांच्या अधारे मतदारसंघ बांधले नाहीत, त्यांना फारशी अडचण नाही. पण ऊस गोडीच्या आधारे बांधलेल्या मतदारसंघात रोष वाढणार आहे.
संभाव्य राजकीय परिणाम
लातूर, लातूर ग्रामीण या वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख व आमदार धीरज देशमुख यांच्या मतदारसंघात रोष वाढू शकतो. जालन्यातील घनसावंगी मतदारसंघात राजेश टोपे, माजलगावमध्ये प्रकाश सोळंके यांच्या विषयी रोष व्यक्त होऊ शकतो. गेवराईमध्ये अमरसिंह पंडित, कन्नडमध्ये रोहित पवार यांच्याविषयी वाटणारी आपुलकी तेवढील राहील का, याविषयी शंका घेतली जात आहे. कारण ज्यांचा ऊस जात नाही त्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान होते. परिणामी विरोधकांना बळ मिळते. जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये समर्थक उमेदवारांना निवडून आणताना हा मुद्दा सुप्तपणे रोषाचा कारण बनू शकतो.
