Karnataka Congress Government GSIA : कर्नाटकमधील सिद्धरामय्या सरकारने निवडणुकीआधी जी आश्वासनं दिली होती त्यापैकी अनेक आश्वासनांची पूर्तता करण्यास वर्षभरापूर्वी सुरुवात झाली आहे. त्यासाठी आणलेल्या पाच प्रमुख योजनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी, योजनांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी सरकारने कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांची नेमणूक केली होती. दरम्यान, या कार्यकर्त्यांना योजनेतून, सरकारी तिजोरीतून वेतन दिलं जात असल्याचा आरोप होत आहे. कर्नाटकध्ये सध्या विधिमंडळाचं अधिवेशन चालू असून विरोधी पक्ष भारतीय जनता पार्टी व जनता दलाने (सेक्युलर) सभागृहात गोंधळ घातला. अखेर सरकारने अर्थसंकल्यीय अधिवेशन संपल्यानंतर २१ मार्च रोजी होणाऱ्या बैठकीत विरोधकांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्याचं आश्वासन दिल्यानंतर हा गोंधळ थांबला.
मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेचं आश्वासन देत विरोधकांपुढे नमतं घेतल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. कर्नाटक सरकारने एक वर्षापूर्वी सुरू केलेल्या गॅरंटी स्कीम इम्प्लिमेंटेशन अथॉरिटीज (GSIA) अंतर्गत काँग्रेस कार्यकर्त्यांची सरकारी योजनांची देखरेख करण्यासाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर सरकारवर विरोधकांनी आरोप करण्यास सुरुवात केली. काँग्रेस सरकार त्यांच्या स्वतःच्या कार्यकर्त्यांना पैसे देण्यासाठी, वेतन देण्यासाठी करदात्यांच्या पैशांचा गैरवापर करत असल्याची टीका विरोधक करू लागले आहेत.
उच्च न्यायालयाची सरकारला नोटीस
एका बाजूला विरोधकांनी विधिमंडळात हा मुद्दा लावून धऱला असून, दुसऱ्या बाजूला भाजपाचे सरचिटणीस पी. राजीव यांनी या नियुक्त्यांविरोधात कर्नाटक उच्च न्यायालयाचं दार ठोठावलं आहे, त्यामुळे गेल्या महिन्यात न्यायालयाने सिद्धरामय्या सरकारला नोटीस बजावली आहे.
सरकारी तिजोरीवर ३० कोटींचा भार?
जेडीएसचे आमदार टी. कृष्णप्पा यांनी मंगळवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी यावेळी जीएसआयची माहितीदेखील सादर केली. त्यानंतर सभागृहात मोठा गोंधळ सुरू झाला, तर बुधवारी भाजपाने थेट राज्यपालांना यासंबंधीचं निवेदन देऊन हा वाद आणखी वाढवला. योजनांवर देखदेख करण्यासाठी नेमलेल्या कार्यकर्त्यांचे मासिक वेतन म्हणून २.४७ कोटी रुपये खर्च केले जात असतील तर वर्षाला सरकारला ३० कोटी रुपयांचा भार उचलावा लागत आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी सादर केली आकडेवारी
कृष्णप्पा यांनी प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी विधानसभेत जीएसआयच्या वाटपाची तपशीलवार माहिती दिली. ते म्हणाले, तालुका पातळीवरील अध्यक्षांना मासिक २५,००० आणि प्रत्येक बैठकीत सदस्यांना १,००० रुपये दिले जातात. जिल्हा पातळीवर दोन बैठकांसाठी अध्यक्षांना ४०,००० रुपये, उपाध्यक्षांना १०,००० रुपये व सदस्यांना १,१०० रुपये दिले जातात; तर राज्य पातळीवर राज्यमंत्र्याचा दर्जा असणारे अध्यक्ष, पाच उपाध्यक्ष आणि राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याचा एक प्रतिनिधी या हिशेबाने ३१ सदस्य, तालुका व जिल्हा पातळीवरील सदस्यांमधील प्रत्येकी १५ सदस्य यामध्ये आहेत.
जीएसएआय कार्यकर्ते स्वतःला आमदारापेक्षाही मोठे समजतात : भाजपा
भाजपाने राज्यपालांना दिलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की, राज्यस्तरीय जीएसआयएद्वारे सरकारने मंत्रिमंडळाच्या आकाराची मर्यादा ओलांडून संवैधानिक नियमांचं उल्लंघन केलं आहे. विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी विधानसभेत सांगितलं की, जीएसआयएद्वारे नियुक्त केलेले जिल्हा व तालुका स्तरावरील पदाधिकारी मतदारसंघातील आमदारांना व त्यांच्या अधिकारांना कमी लेखतात.
मर्यादेपेक्षा मोठं मंत्रिमंडळ स्थापन केल्याचा आरोप
भाजपा नेते राजीव यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटलं आहे की, संवैधानिक नियमानुसार विधासभेतील सदस्य संख्येच्या १५ टक्के आमदारांचं मंत्रिमंडळ असतं. मात्र, सिद्धरामय्या सरकारने ही मर्यादा ओलांडली आहे. तसेच राज्यस्तरीय जीएसआयएचे अध्यक्ष व उपाध्यक्षांना मिळणारे फायदे व वेतनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.
सरकारी योजनांचे पैसे चुकीच्या हातात : भाजपा
तर भाजपाने राज्यपालांना दिलेल्या निवदनाद्वारे मागणी केली आहे की, जीएसएआय संस्था बरखास्त करावी. गॅरंटी स्कीम इम्प्लिमेंटेशन अथॉरिटीजअंतर्गत (जीएसआयए) सरकारने जे स्वतःचे पदाधिकारी नेमले आहेत, ते तब्बल ५९,००० कोटी रुपयांच्या कल्याणकारी योजनेचं थेट कमकाज पाहतात, त्यावर देखरेख ठेवतात. इतकी मोठी रक्कम एकप्रकारे या खासगी संस्थेकडे दिली जात आहे. घटनात्मकदृष्ट्या ही केवळ मंत्री व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे, त्यामध्ये काँग्रेसने स्वतःचे लोक घुसवले आहेत. जीएसएआय संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचं उल्लंघ करते.
