शिक्षा ठोठावल्यावर आमदार तात्काळ अपात्र कसा ठरतो ?

court decision guilty sentence mla disqualified manikrao kokate

शिक्षा ठोठावल्यावर आमदार तात्काळ अपात्र कसा ठरतो? ( छायाचित्र - लोकसत्ता ग्राफिक्स टीम )

शासकीय सदनिकेसाठी बनावट कागदपत्रे सादर केल्याप्रकरणी नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावल्याने माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांची आमदारकी रद्द झाली. पूर्वी शिक्षा ठोठावल्यावर तीन महिन्यांची अपिल करण्यासाठी मुदत होती. पण २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षा ठोठावल्यापासून तात्काळ खासदारकी किंवा आमदारकी रद्द करण्यात येईल, असा आदेश दिला. परिणामी राहुल गांधी यांच्यापासून देशात अनेक आमदार दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षा ठोठावल्याने अपात्र ठरले आहेत.

माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली. १९५१ च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यात कलम ८ (३) नुसार शिक्षा ठोठावल्याच्या तारखेपासून खासदार वा आमदार अपात्र ठरतो अशी तरतूद आहे. या शिक्षेच्या दोषसिद्धीस वरिष्ठ न्यायालयाने स्थगिती दिली तरच खासदारकी वा आमदारकी वाचू शकते. कोकाटे यांच्या दोषसिद्धीस स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. परिणामी कोकाटे यांची आमदारकी संपुष्टात आली आहे.

आमदारकी तात्काळ का रद्द होते ?

लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम ८ (४) अन्वये दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षा ठोठावल्यास अपिल करण्यास तीन महिन्यांची मुदत होती. पण केरळमधील लिली थाॅमस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात या तरतुदीला आव्हान दिले होते. सामान्य नागरिकाला शिक्षा झाल्यास ती तात्काळ अंमलात येते. मग लोकप्रतिनिधींचा अपवाद का ? अशी त्यांची याचिका होती. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये लिली थाॅमस यांचा युक्तिवाद मान्य करीत तीन महिन्यांची मुदत रद्द केली. परिणामी शिक्षा ठोठावल्यापासून आमदारांची अपात्रता तात्काळ अंमलात येते. दोषी ठरविण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली तरच आमदारकी वाचू शकते.

हेही वाचा

पुण्यात भाजपच्या भूमिकेने शिवसेनेपुढे प्रश्नचिन्ह; शिवसेनेला एकाच जागेची हमी?

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द ठरवून लोकप्रतिनिधींसाठी पुन्हा अपिलासाठी तीन महिन्यांची मुदत लागू करण्याचा अध्यादेश काढण्याचा निर्णय डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने घेतला होता. या आदेशाला राहुल गांधी यांनी विरोध करीत पत्रकार परिषदेत तो फाडून टाकला होता. नेमकी ही कृती राहुल गांधी यांच्यावरच उलटली होती. कारण गुजरात न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावल्यावर राहुल गांधी खासदार म्हणून लगेचच अपात्र ठरले होते. राज्यात दोन वर्षांपूर्वी काँग्रेस आमदार सुनील केदार अशाच प्रकारे अपात्र ठरले होते.

हेही वाचा

शिवसेना अधिक जागांसाठी आग्रही, पण भाजपा तयार न झाल्यास एकनाथ शिंदे काय करणार? ‘प्लान बी’ तयार?

दोषसिद्धीस स्थगिती मिळाल्यास पुढे काय ?

न्यायालयाने दोषी ठरविण्याच्या कृतीला वरिष्ठ न्यायालयाने स्थगिती दिल्यास खासदारकी वा आमदारकी वाचू शकते. राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने ते खासदार म्हणून पुन्हा संसदेत येऊ शकले. लक्षद्विपमध्ये राष्ट्रवादीचे खासदार मोहमद फझल यांना दहा वर्षांची शिक्षा झाल्याने ते अपात्र ठरले होते. त्यांंची जागा रिक्त झाल्याची अधिसूचना जारी झाली. यानुसार निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. दरम्यानच्या काळात केरळ उच्च न्यायालयाने त्यांच्या दोषसिद्दीस स्थगिती दिली. परिणामी लक्षद्विपमध्ये जाहीर झालेला पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाला रद्द करावा लागला होता.