दीपक महाले जळगाव: शहर समस्यांच्या गर्तेत सापडले असताना त्यातून शहराला बाहेर काढण्यासाठी एकत्रितरित्या कसे प्रयत्न करता येतील, हे पाहण्याऐवजी कुठेही राजकारणाचा चष्मा घालून पाहण्याच्या राजकीय वृत्तीमुळे जळगावकरांना समस्यांची मगरमिठी बसली आहे. महापौर, एक आमदार, दोन मंत्री आणि एक माजी मंत्री असा लवाजमा एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्यात गुंतला आहे. आता यातून जळगाव - करांची सुटका कोण करेल, हे तेच जाणोत, अशी स्थिती आहे. महापालिका प्रशासनाने शहरात अनेक ठिकाणी विकास कामे सुरू केली. मात्र, कोणत्या कारणास्तव ती अपूर्ण राहिली यावरून आता वाद सुरू आहे. एकीकडे शिंदे गटात न गेल्यामुळे विकासकामांचा निधी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी थांबविल्याचा आरोप ठाकरे गटाच्या महापौर जयश्री महाजन यांनी केला आहे. पालकमंत्र्यांनीही आधी दिलेला निधी महापौरांना खर्च करता आला नसल्याचे प्रत्युत्तर दिले. शिंदे-ठाकरे या गटांच्या वादात सर्वसामान्य जळगावकर रडकुंडीला आला आहे. अस्वच्छतेमुळे आरोग्याची समस्या, खड्डेमय रस्ते, धूळ, फुटलेल्या गटारी अशा समस्यांना जळगावकरांना तोंड द्यावे लागत आहे. यातच आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा माजी मंत्री आमदार एकनाथ खडसे यांनी थेट रस्त्यावर उतरत मोजपट्टीच्या माध्यमातून रस्ते कामांची पाहणी करीत पालकमंत्र्यांसह ग्रामीण विकासमंत्र्यांनी शहराचे वाटोळे केल्याचा आरोप करत माजी मंत्री सुरेशदादा जैन यांचे कौतुकही केल्याने राजकीय क्षेत्रात चर्चा रंगली आहे. हेही वाचा : नागपूर शिक्षक मतदारसंघात महिलांच्या पदरी उपेक्षाच शहरातील रस्ते आणि त्यातील खड्डे यांचे नाते फार जुने आहे. महापालिकेत सत्तेवर कोणीही असो; परंतु रस्त्यात खड्डे ही समस्या कायम आहे. जळगावकरांना या त्रासातून कधीच मुक्तता मिळालेली नाही. सत्ताधाऱ्यांकडून कोट्यवधीच्या खर्चाच्या चकचकीत रस्त्याचे स्वप्न दाखविले जाते. मात्र, ते कधीच पूर्ण झालेले नाही, महापालिकेच्या सतरा मजली इमारतीतून मंत्रालयापर्यंत कागदपत्रांचा प्रवास होऊन निधीही मंजूर होतो. मात्र, त्याच्या कामाचे आदेश महापालिकेच्या आयुक्तांसह बांधकाम विभागातून वेगाने निघत नाहीत. त्यात या ना त्या कारणातून अडथळे निर्माण केले जातात. त्याचेच उदाहरण आता खडसेंनीही दिले. वर्षभरापूर्वी कामांचा कार्यारंभ आदेश देण्यात आलेली कामे वर्ष संपताना सुरू झाली आहेत. मध्यंतरी अमृत योजनेची कामे पूर्णत्वास आल्यामुळे रस्त्यांची कामे होतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, नेहमीप्रमाणे रस्त्यांची कामे राजकीय वादात थांबली. २०१८ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिकेत भाजपची सत्ता आल्याने शंभर कोटींचा निधी दिला. वर्षभरात महापालिकेतील भाजपला त्या निधीचे नियोजन करता आले नाही. राज्यात २०१९ मध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर महाविकास आघाडीने भाजपच्या ताब्यातील महापालिकेतील प्रस्तावित निधीवर स्थगिती आणली. २०२१ मध्ये महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता आली. राज्यात व महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता आल्यानंतर राज्य शासनाने शंभर कोटींच्या निधीवरील स्थगिती उठविली. त्यामुळे रस्ते कामाचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र, जून २०२२ मध्ये राज्यात पुन्हा सत्तांतर झाले. राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाले. त्यामुळे निधी मंजूर होऊनही तो मिळेना, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. हेही वाचा : डॉ. किरण लहामटे : अफाट जनसंपर्क पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी महापालिकेला जिल्हा नियोजन विकासमधून ६१ कोटींचा निधी दिल्याचे सांगितले. महापालिकेला हा निधी वेळेत खर्च करता आला नसल्याने त्यांपैकी १३ कोटींचा निधी परत गेला. यासह इतर अनुज्ञेय निधी मिळून ७२ कोटींपर्यंतचा निधी महापालिकेला देण्यात आला. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात महापालिकेला आतापर्यंत कोणत्याही पालकमंत्र्यांकडून निधी देण्यात आला नसल्याचा दावा त्यांनी केला. तर पालकमंत्र्यांनी निधी थांबविल्याचा आरोप करीत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनाचा इशारा महापौर जयश्री महाजन यांनी देत श्वेतपत्रिका काढणार असल्याचे सांगितले. त्यानंत भाजपचे आमदार सुरेश भोळेंनीही शहरात कामे केली जात नसल्याने महापालिकेविरोधात रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला. आमदार भोळेंनी पालकमंत्र्यांना समर्थन देत त्यांनी शहराच्या विकासकामांसाठी मोठा निधी दिल्याचे सांगून त्यांची पाठराखण केली. महापौर आणि पालकमंत्र्यांमधील वाद सोडविण्यासाठी स्वतः पुढाकार घेण्याची तयारीही त्यांनी दर्शविली होती. श्वेतपत्रिका काढण्याच्या मुद्यावर भोळेंनी, श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करताना त्यात कर्जमाफी कोणामुळे मिळाली, हेही जाहीर करण्याची अपेक्षा व्यक्त करीत महापौरांना टोला हाणला. एकनाथ खडसेंनीही आता शहरातील विकास कामांवर लक्ष देत शिवसेना ठाकरे गटातील महापौर एकाकी पडणार नाहीत, याची दक्षता घेतली आहे. खडसेंनी शहरातील रस्त्यांवर उतरून विविध भागांत पाहणी दौराही केला. पाहणीत त्यांना ४२ कोटींच्या निधीतून होत असलेली रस्ता कामे अतिशय निकृष्ट दर्जाची होत असल्याचे दिसून आले. रस्त्यावरील डांबराचे मिश्रण काढून त्याची जाडीही मोजपट्टीने त्यांनी मोजली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकार्यांना त्यांनी खाऊन खाऊन किती खाणार ? कामांचा दर्जा सांभाळा, असे सुनावले. शहरातील रस्त्यांची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विशिष्ट ठेकेदाराकडून होत असून, ती महापालिकेकडून होत नसल्याचे सांगितले. त्यांच्यासमवेत महापौर महाजनांसह आयुक्त व महापालिकेच्या शहर अभियंत्यांसह इतर अधिकारीही होते. शहराची ही दुरवस्था स्थानिक आमदार, खासदार, लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षामुळे होत असल्याचा आरोप करीत त्यांनी भाजपला लक्ष्य केले. निविदा प्रक्रियांमध्येही गैरव्यवहार होत असून या सर्वांची चौकशी करण्याची मागणी राज्य सरकारकडे करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. हेही वाचा : ‘बी फॉर बारामती’साठी सीतारामन पुन्हा बारामतीच्या मैदानात खडसेंना सुरेशदादांची आठवण रस्तेकामांच्या पाहणीप्रसंगी खडसेंना माजी मंत्री सुरेशदादा जैन यांच्या कार्यकाळाची आठवण झाली. जळगाव पन्नास वर्षांपासून नामांकित शहर होते. सुरेशदादांशी वैचारिक मतभेद होते. त्यांच्यावर टीका करायचो, ती गैरव्यवहारांसंदर्भात. ज्या निविदांमध्ये घोटाळे झाले त्यासंदर्भात. त्यावेळी कामाच्या दर्जाबाबत कधीच तक्रार केली नव्हती. आज अशी स्थिती आहे की, निविदांमध्ये घोटाळा आहेच; पण कामाच्या दर्जाबाबतही आता तक्रार करायची वेळ आली असल्याचे खडसे यांनी सांगितले.
