Jammu Kashmir New Districts: जम्मू-काश्मीरमध्ये १६ नवीन जिल्हे व दोन प्रशासकीय विभागांसाठी विधेयक; या मागचं राजकारण काय?

विधेयकात नेमके काय?

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सध्या जम्मू विभाग व काश्मीर विभाग असे दोन विभाग आहेत. जम्मू विभागाचे विभाजन करून पीर पंजाल व चिनाब खोरे हे दोन प्रशासकीय विभाग तयार करावेत, अशी मागणी विधेयकातून करण्यात आली आहे. पीर पंजाल भागात राजौरी व पुंछ हे दोन सीमावर्ती जिल्हे आहेत, तर चिनाब खोऱ्यात डोंगराळ भागात किश्तवार, दोडा आणि रामबाण हे तीन जिल्हे आहेत. पीर पंजालचे मुख्यालय राजौरी तर चिनाब खोऱ्याचे मुख्यालय दोडा येथे करण्यात यावे अशी मागणी विधेयकातून करण्यात आली.

दोन नवीन प्रशासकीय विभागांसह जम्मू आणि काश्मीरमध्ये १६ नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती करावी, जम्मू व काश्मीर विभागात प्रत्येकी ८ जिल्हे स्थापन करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सध्या एकूण २० जिल्हे आहेत. दोन्ही विभागांत प्रत्येकी दहा जिल्हे आहेत. विशाल भौगोलिक प्रदेश, डोंगराळ भाग आणि प्रादेशिक असमतोल यांमुळे प्रशासनाची कमतरता असल्याचा परिणाम जम्मू आणि काश्मीरमध्ये झाल्याचे विधेयकात म्हटले आहे.

स्वतंत्र विभागीय दर्जा देण्याची मागणी कधीपासून?

पीर पंजाल व चिनाब खोऱ्याला विभागीय दर्जा देण्याची मागणी याआधी देखील राजकीय तसेच सामाजिक नेत्यांकडून करण्यात आली होती. विकासासाठी दिला जाणारा निधी हा जम्मू जिल्ह्याच्या आजूबाजूला असलेल्या उधमपूर, सांबा, कठुआ आणि रियासी या जिल्ह्यांना सर्वाधिक दिला जातो, असा आरोप अनेकदा झाला आहे.

मागील काही दशकांपासून जम्मू आणि काश्मीरच्या विधानसभेत विभागीय दर्जाच्या मागणीसाठी अनेक विधेयके सादर करण्यात आली होती. ही मागणी मुख्यत: मेहबूबा मुफ्ती यांच्या पीडीपी पक्षाकडून करण्यात आली होती. दरम्यान, फेब्रुवारी २०१९ मध्ये लडाखला विभागीय दर्जा देण्यात आला होता. त्यावेळी पीडीपीने पीर पंजाल व चिनाब खोऱ्यालाही विभागीय दर्जा देण्याची मागणी केली होती. नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाने सत्तेत आल्यानंतर विभागीय दर्जा देऊ, अशी घोषणा देखील केली होती. सध्या नॅशनल कॉन्फरन्सचेच सरकार आहे. दरम्यान, ऑगस्ट २०१९ मध्ये जम्मू आणि काश्मीरचे विभाजन झाले. जम्मू आणि काश्मीर व लडाख हे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश स्थापन करण्यात आले.

जम्मू आणि काश्मीर मधील भाजपा नेते शाम लाल शर्मा यांनी जम्मूला स्वतंत्र राज्य घोषित करावे, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर पीर पंजाल व चिनाब खोऱ्याला स्वतंत्र विभागीय दर्जा देण्याची मागणी पीडीपीकडून करण्यात आली आहे. पीडीपी पक्षाच्या अध्यक्षा व माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती म्हणाल्या, पीर पंजाल व चिनाब खोऱ्याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे. या दोन्हींना स्वतंत्र विभागीय दर्जा द्यावा. ही राजकीय मागणी नसून प्रशासकीय गरज आहे, असे त्या म्हणाल्या.

नॅशनल कॉन्फरन्स व भाजपाचा कडाडून विरोध ?

पीडीपी पक्षाच्या अध्यक्षा व माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांच्या मागणीला सत्ताधारी पक्ष नॅशनल कॉन्फरन्स व विरोधी पक्ष भाजपाने विरोध केला आहे. मेहबूबा मुफ्ती यांना ‘ग्रेटर काश्मीर’ स्थापन करायचे आहे, असा आरोप दोन्ही पक्षांनी केला. जम्मूमधील जिल्ह्यांना काश्मीरशी जोडून मुफ्ती ह्या ‘ग्रेटर काश्मीर’चा डाव साधत आहेत, असा आरोप करण्यात आला.

भाजपा प्रवक्ते अल्ताफ ठाकूर म्हणाले, “मेहबूबा मुफ्ती या पीर पंजाल व चिनाब खोऱ्यातील लोकांसाठी बोलत नाहीयेत. त्या पाकिस्तान व आयएसआयची भाषा बोलत आहेत. जम्मूतील मुस्लीम भाग काश्मीरशी जोडून ग्रेटर काश्मीर स्थापन करण्याचे पाकिस्तान व आयएसआयचे स्वप्न आहे.”, असे अल्ताफ ठाकूर म्हणाले. नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारूक अब्दुल्ला यांनी देखील मेहबूबा मुफ्तींवर टीका केली आहे. त्यांनी मेहबूबा मुफ्तींच्या मागणीला ‘डिक्सन प्लान’ म्हटले आहे. तसेच त्यांची मागणी फूट पाडणारी आहे, असे ते म्हणाले.

डिक्सन प्लान काय होता?

ऑस्ट्रेलियाचे न्यायाधीश सर ओवेन डिक्सन हे १९५० मध्ये जम्मू-काश्मीरच्या दौऱ्यावर आले होते. संयुक्त राष्ट्रसंघात त्यावेळी काश्मीरचा मुद्दा गेला होता. डिक्सन यांनी काश्मीरवर तोडगा काढण्यासाठी काही सूचना केल्या होत्या. काश्मीर मधील लडाख भारताला कायमचे देण्यात यावे व उत्तर काश्मीरमधील भाग आणि पाक व्याप्त काश्मीर पाकिस्तानला द्यावे, असे डिक्सन यांनी सुचवले होते. तसेच त्यांनी जम्मूचे चिनाब नदीच्या सहाय्याने भारत व पाकिस्तानमध्ये विभाजन करावे, असे सुचवले होते. उरलेल्या काश्मीरबाबत जनमतसंग्रह घेऊन निर्णय घ्यावा असे त्यांनी सुचवले होते. यालाच डिक्सन प्लान असे म्हटले जाते. फारूक अब्दुल्ला यांनी मेहबूबा मुफ्ती यांची मागणी डिक्सन प्लान सारखी असल्याचे म्हटले आहे.

पीडीपीच्या मागणीला विरोध करणे भाजपा, नॅशनल कॉन्फरन्ससाठी का अवघड?

पीडीपी पक्षाने दोन स्वतंत्र प्रशासकीय विभाग व १६ जिल्ह्यांची मागणी केल्याने भाजपा व नॅशनल कॉन्फरन्सला भूमिका घेणे अवघड झाले आहे. पीर पंजाल व चिनाब खोऱ्यातील नागरिकांना देखील स्वतंत्र प्रशासकीय विभाग हवे आहे. ही मागणी मागील काही दशकांपासून केली जात आहे. त्यामुळे यावेळी पीडीपीच्या मागणीला विरोध करणे म्हणजे लोकांच्या भावनांच्या विरोधात जाण्यासारखे आहे. त्यामुळे भाजपा व नॅशनल कॉन्फरन्सने सावध भूमिका घेतली आहे.

नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारूक अब्दुल्ला यांनी पीडीपीवर डिक्सन प्लानची टीका केल्यानंतर नॅशनल कॉन्फरन्सकडून या मुद्द्यावर शांतता बाळगण्यात आली. सध्या जम्मू काश्मीरमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सचे सरकार आहे. पीर पंजाल व चिनाब खोऱ्यात विधानसभेच्या एकूण १५ जागांपैकी ६ जागा नॅशनल कॉन्फरन्स तर ४ जागा भाजपाकडे आहेत. दोन अपक्षांनी नॅशनल कॉन्फरन्सला पाठिंबा दिला आहे.

भाजपा नेते शाम लाल शर्मा म्हणाले, “जम्मू विभागात सात नवीन जिल्ह्यांची तातडीने आवश्यकता आहे. दोडा व उधमपूर तसेच पुंछ आणि राजौरी या जिल्ह्यांचे देखील स्वतंत्र विभाग तयार करावेत. सरकारने त्याला विभागीय दर्जा द्यावा, आम्ही त्यांना पाठिंबा देऊ.”