बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार हे राज्यामध्ये जाती निहाय जनगणना करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. यासाठी त्यांच्याकडून मोठ्या दबाव तंत्राचा वापर केला जात आहे. जातीवर आधारित जनगणना करण्याच्या विषयावर केंद्रात सत्तेत असणारी भाजपाही ठोस भूमिका घेताना दिसत नाहीये. हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळात मंजुरीसाठी ठेवण्याआधी नितीशकुमार हे जनगणना या विषयावर सर्वपक्षीय बैठक घेणार आहेत. याच विषयावर नितीश कुमार यांच्या जनता दल युनायटेड या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लालन सिंह आणि खासदार संतोष सिंह यांनी मांडलेली सविस्तर भूमिका. राज्यघटनेच्या १२७ व्या दुरुस्तीने राज्यांना केवळ ओबीसींची यादी बनवण्याचा अधिकार दिला असताना बिहारमध्ये जातीवर आधारित जनगणना करण्याची गरज का भासली ? "आता आपण फक्त सध्याच्या संदर्भातच बोलुयात. १९३१ पासून देशात जातनिहाय जनगणना झालेली नाही. दरम्यानच्या काळात विविध जाती समूहांची वाढ मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. या वाढत्या संख्येबाबत वेगवेगळे दावे केले जात आहेत. जर वेगवेगळ्या सामाजिक गटांचे दावे घेतले तर भारताची लोकसंख्या सुमारे ४०० कोटी असू शकते. त्यामुळे विविध जातींची लोकसंख्या योग्यरीत्या मिळणे महत्वाचे आहे. हा आकडा व्यवस्थित मिळाला तर त्यादृष्टीने सरकारच्या योजना आणि धोरण ठरवण्यात येईल." गेल्या आठवड्यात राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव यांच्या निवासस्थानी सीबीआयने छापे टाकले असतानाच नितीश कुमार जात निहाय जनगणनेचा प्रस्ताव आणत आहेत याबाबत काय सांगाल? "या विषयात उगाच वेळा जुळवण्याचा प्रयत्न करू नका असं मला वाटतं. जात निहाय जनगणना या विषयावर आम्ही फार पूर्वीपासून बोलत आहोत. व्ही. पी. सिंह पंतप्रधान असताना नितीश कुमार त्यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री होते. तेव्हा त्यांनी या विषयावर चर्चा केली होती. तत्कालीन पंतप्रधान ग्यानी झेलसिंग यांनीसुद्धा या मागणीला पाठिंबा दिला होता. बिहारमध्ये मित्रपक्ष असणाऱ्या भाजपापेक्षा वरचढ होण्यासाठी तुम्ही नेमकी हीच वेळ निवडल्याचे बोलले जात आहे. यावर तुमची भूमिका काय आहे? बिहारमध्ये भाजपा आमचा मित्रपक्ष आहे. त्यामुळे कोणापेक्षा वरचढ होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. भाजपा आणि आम्ही १७ वर्षांपेक्षा अधिक काळ सोबत काम करत आहोत आणि जात निहाय जनगणना ही आमची अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. केंद्रात भाजपा या कल्पनेला पाठिंबा देण्याच्या भूमिकेत दिसत नाही. त्यामुळे या मुद्यावर पेच कायम आहे.. जर बिहार भाजपाविषयी बोलायचे झाले तर त्यांनी या कल्पनेला जोरदार पाठिंबा दिला आहे. या विषयावर नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीला गेलेल्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळात भाजपाचा समावेश होता. आता मुख्यमंत्री याबाबत एक सर्वपक्षीय बैठक बोलावणार आहेत. त्यानंतर हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळात मंजुरीसाठी मांडण्यात येईल. बिहारची स्वतःची अशी वेगळी जात गणना होईल अशी आम्ही आशा बाळगतो. या मुद्द्यावर नितीश कुमार आणि तेजस्वी यादव यांच्यात सहकार्याची भावना दिसली यावर तुमची काय प्रतिक्रिया आहे? बिहारमधील सर्व १० पक्ष या मुद्यावर एकत्र असताना राष्ट्रीय जनता दलासोबत सहकार्याची भावना दिसणे या चर्चेला काही अर्थ राहत नाही. मी आधी म्हटल्याप्रमाणे नितीश कुमार यांनी सर्वप्रथम ही भूमिका मांडली होती आणि सर्वांनी त्याला पाठिंबा दिला होता. हा निर्णय घेतला गेल्यास समाजातील सर्व घटकांची संख्या समजेल आणि सामाजिक न्यायाचा मार्ग मोकळा होईल. पण हे खरे नाही का की जनता दल युनायटेड आणि राष्ट्रीय जनता दलासारख्या समाजवादी विचारांच्या पक्षांकडे आता जात निहाय जनगणनेसाठी दबाव टाकण्याशिवाय पर्याय नाही? आम्हाला तसे वाटत नाही. आम्ही अनेक वर्षे या मागणीचा पाठपुरावा करतोय आणि आता आम्हाला निकाल हवा आहे.
