‘या’ राज्यालाही मिळाले सीमामंत्री; का निर्माण झालंय हे पद?

महाराष्ट्रात कर्नाटकसोबतच्या सीमावादाची चौकशी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या उच्चाधिकार समितीच्या मुख्य समन्वय समितीवर चंद्रकांतदादा पाटील आणि शंभुराजे देसाई हे नोडल मंत्री आहेत. कर्नाटकमधील मराठीसमर्थक संघटना असलेल्या महाराष्ट्र एकीकरण समिती (MES)शी संबंधित बाबी हाताळण्याचे काम त्यांच्यावर सोपविण्यात आले आहे.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील १८ सदस्यीय समितीमध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, माजी मुख्यमंत्री शरद पवार, पृथ्वीराज चव्हाण व नारायण राणे आणि सीमा व्यवहार तज्ज्ञ प्राध्यापक अविनाश कोल्हे यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ही देशातील दोनच राज्ये अशी आहेत, की जिथे सीमामंत्री आहेत.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद काय आहे?

महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातला सीमाप्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. राज्य पुनर्रचना कायदा, १९५६ नुसार, पूर्वी मुंबई राज्याचा भाग असलेले बेळगाव हे तत्कालीन म्हैसूर (कर्नाटक) राज्यात समाविष्ट करण्यात आले. भाषावार प्रांतरचनेत बेळगावसह अन्य गावांमध्ये मराठी भाषकांचे प्रमाण अधिक असतानाही त्यांचा समावेश कर्नाटक राज्यात करण्यात आला. महाराष्ट्र सरकारने कडाडून विरोध केल्यावर केंद्र सरकारने भारताचे माजी सरन्यायाधीश मेहेरचंद महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली. त्यात महाराष्ट्र व कर्नाटक सरकारच्या प्रत्येकी दोन सदस्यांचा समावेश होता. महाजन आयोगाने ऑगस्ट १९६७ मध्ये अहवाल सादर केला. त्यात हलियाल, कारवारसह २६४ गावे महाराष्ट्रात, तर बेळगावसह २४७ गावे कर्नाटकमध्ये समाविष्ट करावीत, असा अहवाल दिला गेला होता. राज्य सरकारने बेळगाव शहरासह ८६५ गावांचा समावेश महाराष्ट्रात करण्यासाठी गेली अनेक वर्षे लढाई सुरू ठेवली आहे.
सीमाभागातील मराठी भाषकांनी कर्नाटक सरकारकडून करण्यात आलेले अत्याचार प्रदीर्घ काळ सहन करीत महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या माध्यमातून आंदोलन सुरू ठेवले आहे. महाराष्ट्र सरकारने डिसेंबर २००५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल करून बेळगावसह अन्य गावांचा समावेश महाराष्ट्रात करण्यासाठी कायदेशीर लढाई सुरू केली आहे.

कर्नाटक सीमाप्रश्न हा दोन्ही राज्यांमध्ये राजकीय व प्रादेशिक अस्मितेचा मुद्दा झाला असून, दोन्हीकडे सर्वच राजकीय पक्षांनी एकजूट दाखवून आग्रही भूमिका घेतली आहे. कर्नाटक सरकारने पोलिसांच्या माध्यमातून आंदोलने चिरडण्याचे प्रयत्न केले आणि आंदोलकांवर अनेक अत्याचार झाले. कर्नाटक सरकारने बेळगावला उपराजधानीचा दर्जा देऊन, तेथे विधिमंडळ सभागृह उभारून अधिवेशन घेण्यासही सुरुवात केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील दावा अनेक वर्षे प्रलंबित असून, चर्चेद्वारे तोडगा काढण्याची सूचना न्यायालयाने केली होती. पण, अनेक वर्षांत बऱ्याच चर्चा होऊनही त्या निष्फळ ठरल्या.

सीमामंत्र्यांची काय भूमिका?

संविधानात सीमामंत्र्यांच भूमिका परिभाषित केली गेलेली नसली तरी त्यांनी व्यापकपणे करणे अपेक्षित बाबी खालीलप्रमाणे :

-सर्वोच्च न्यायालय किंवा इतर न्यायाधिकरणांमध्ये राज्याच्या कायदेशीर पथकाशी सहयोग करणे
-महाराष्ट्रातील महाराष्ट्र एकीकरण समिती किंवा बेळगावी आधारित संघटनांशी नियमित संवाद साधणे
-विवादित सीमावर्ती गावांना भेट देणे, तक्रारी ऐकणे, मदतवाटप आणि शिक्षण, तसेच आरोग्य यांसारख्या क्षेत्रात मूलभूत नागरी सेवा सुनिश्चित करणे
-राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये समन्वय साधणे
-केंद्रीय गृह मंत्रालयाशी संवाद साधणे किंवा मुख्यमंत्रीस्तरीय बैठका आयोजित करणे
-वाद सोडविण्याचे काम सोपविलेल्या पॅनेल किंवा तज्ज्ञ समित्यांचे पर्यवेक्षण करणे.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा द्वंद्वातील अलीकडच्या काही घटना

२००७- कर्नाटकने २००७ मध्ये बेळगावी येथे सुवर्ण विधान सौध (विधानसभा)बांधण्यास सुरुवात केली आणि या प्रदेशावर नियंत्रण प्रस्थापित केले. २०१२ मध्ये या इमारतीचे उद्घाटन झाले. तेव्हापासून महाराष्ट्र एकीकरण समितीने बेळगावीचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण व्हावे यासाठी दबाव आणण्यासाठी कार्यक्रमस्थळाबाहेर महामेळावा नावाचे निदर्शन आयोजित केले.

२०२१- बेळगावी अधिवेशनादरम्यान कन्नड कार्यकर्त्यांनी बेळगावी महाराष्ट्रात विलीनीकरणाची मागणी करणाऱ्या एका कार्यक्रमाचे आयोजन करणाऱ्या महाराष्ट्र एकीकरण समिती कार्यकर्त्यांच्या चेहऱ्यांना काळे फासले.

१ डिसेंबर २०२२- बेळगावीच्या गोगटे कॉलेजमध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रमादरम्यान कन्नड ध्वज घेऊन नाचणाऱ्या एका विद्यार्थ्याला मारहाण करण्यात आली. त्यामुळे तणाव निर्माण झाला. बेळगावीमध्ये कन्नडसमर्थक संघटनांनी महामार्गावर रास्ता रोको केला, टायर जाळले आणि महाराष्ट्राविरुद्ध घोषणाबाजी केली.