एसआयआर प्रक्रियेअंतर्गत मतदारयाद्यांची फेरतपासणी केली जाते. दोन वर्षांपूर्वी बिहारमध्ये पहिल्यांदा एसआयआर प्रक्रिया राबवली जात होती, त्यावेळी काँग्रेसने जोरदार टीका केली होती. दरम्यान, काँग्रेसची सत्ता असलेल्या कर्नाटकात भाजपाने एसआयआर प्रक्रियेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच एसआयआर प्रक्रियेला विरोध करत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याकडे तक्रार केली आहे. कर्नाटकात मतदारयाद्यांची फेरतपासणी (SIR) ३० जूनपासून सुरू झाली. त्यानंतर दोन दिवसांत दोन वेळा भाजपा व जनता दल (सेक्युलर) (JD(S)) यांच्या युतीने निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली आहे. एसआयआर प्रक्रियेत गैरप्रकार होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याकडे या प्रकरणी तक्रार करण्यात आली. “विशिष्ट धर्माशी संबंधित असलेल्या” मतदान केंद्र अधिकाऱ्यांना (बीएलओ) अल्पसंख्याकांचा प्रभाव असलेल्या भागात नियुक्त करण्यात आले आहे. त्यामुळे “या प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि निष्पक्षपणाबाबत गंभीर चिंता” व्यक्त केली जातेय, असा आरोप भाजपा व जेडीएस या एनडीएतील मित्रपक्षांनी तक्रारीत केला आहे. भाजपा व जेडीएस या पक्षांनी कर्नाटकचे मुख्य निवडणूक अधिकारी व्ही. अंबुकुमार यांच्याकडेही अशीच एक तक्रार दिली. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी एसआयआर प्रक्रियेला विरोध करणारे एक निवेदन समोर आले. त्यावर भाजपा नेते व केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी, जेडीएस पक्षाचे एचडी कुमारस्वामी, कर्नाटक विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी स्वाक्षरी केली आहे.
मशिदीत फॉर्म्स भरले जात असल्याचा आरोप
एसआयआर प्रक्रियेशी संबंधित फॉर्म्स हे मशीद, सामाजिक सभागृह आणि बीएलओ अधिकाऱ्यांच्या घरांमध्ये भरले जात आहेत. यामुळे निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन होत आहे, असा आरोप भाजपा व जेडीएसने केला. बीएलओ अधिकारी ज्या पद्धतीने एसआयआर प्रक्रिया राबवत आहेत, त्यामुळे या प्रक्रियेचा मूळ उद्देशच हरवला आहे. त्यामुळे एक अशाश्वत आणि विश्वास न ठेवण्याजोगी मतदार यादी तयार होईल, असाही आरोप तक्रारीत भाजपा व जेडीएसने केला.
“पश्चिम बंगालमधून पळून आलेल्या बांगलादेशींना…”, भाजपा नेते प्रल्हाद जोशी काय म्हणाले?
कर्नाटकात एसआयआर प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर लगेचच आक्षेप नोंदवण्यात आला. २ जुलै रोजी जेडीएसचे प्रमुख एचडी कुमारस्वामी म्हणाले, हजारो बनावट मतदारांना तसेच स्थलांतरित झालेल्या बांगलादेशींना थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून बनावट कागदपत्रे पुरवली जात आहेत. बंगळुरू साऊथमध्ये बेकायदेशीर बांगलादेशींना मतदारयादीत समाविष्ट करून घेण्यासाठी बनावट कागदपत्रे पुरवण्याचा कट रचला आहे, असे कुमारस्वामी म्हणाले. भाजपाचे वरिष्ठ नेते व केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी सोमवारी म्हणाले, “पश्चिम बंगालमध्ये एसआयआर प्रक्रिया राबवली त्यावेळी तिथून पळून आलेल्या बेकायदेशीर बांगलादेशींना मतदारयादीत समाविष्ट करून घेण्यासाठी कट रचला जात आहे.”
भाजपाचा हा “विचित्र दुतोंडीपणा”, काँग्रेसची टीका
भाजपाचा हा “विचित्र ढोंगीपणा” आहे, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे. काँग्रेस नेते रणदीप सिंह सुरजेवाला म्हणाले, भाजपा व जेडीएसने घेतलेल्या भूमिकेचे काँग्रेस पक्ष स्वागत करतो. तसेच बिहार, पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये राबवण्यात आलेल्या एसआयआर प्रक्रियेवरही त्यांनी आक्षेप घ्यावा. एसआयआर प्रक्रियेतून बिहारमध्ये ४७ लाख, पश्चिम बंगालमध्ये ८४ लाख आणि आसाममध्ये ११ लाख मतदारांची नावे मतदारयादीतून वगळण्यात आली. त्यामुळे या राज्यांमध्ये लागलेला निवडणूक निकाल भाजपाने बाजूला ठेवावा, असे आवाहन सुरजेवाला यांनी भाजपाला केले. एसआयआर प्रक्रिया लोकशाहीविरोधी तसेच लोकशाही व संविधानावर हल्ला आहे. ही प्रक्रिया संपूर्ण देशात बंद करावी, अशी मागणी सुरजेवाला यांनी केली.
मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार काय म्हणाले?
दरम्यान, एसआयआर प्रक्रियेला सहकार्य करा, असे आवाहन कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने ही प्रक्रिया सुरू होण्याआधीच केले होते. मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार म्हणाले, मतदार याद्या महत्त्वाच्या आहेत कारण सरकारी योजना त्याच्याशी जोडल्या जाणार आहेत. दरम्यान, सरकारने कायमस्वरूपी रहिवाशी प्रमाणपत्र वाटप करणार असल्याचे घोषित केले आहे. मतदारयादीत नाव कायम ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ११ कागदपत्रांपैकी हे एक कागदपत्र आहे.
भाजपा व जेडीएसच्या आरोपांवर मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार म्हणाले, काँग्रेसने एसआयआरचा विरोध केला असला तरी लोकांचा मतदान हक्क जाऊ नये म्हणून लोकांमध्ये जनजागृती करण्याचे काम केले जात आहे. गरीब व अल्पसंख्याकांचा मतदानाचा हक्क हिरावून घेण्यासाठी विरोधी पक्षांनी रचलेला एसआयआर हा एक कट आहे, अशी टीका शिवकुमार यांनी केली. कर्नाटकात एसआयआर अंतर्गत २९ जुलै पर्यंत फॉर्म भरता येणार आहे. मतदारयादीचा मसुदा ५ ऑगस्ट रोजी जाहीर होईल, तर अंतिम यादी ७ ऑक्टोबर रोजी जाहीर होईल. कर्नाटकात एकूण ५.५४ कोटी नोंदणीकृत मतदार आहेत.
