CM Siddaramaiah : गेल्या काही दिवसांपासून कर्नाटकमध्ये चांगलंच राजकारण तापलं आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) द्वारा करण्यात आलेल्या जमीन अधिग्रहण प्रकरणात घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी या प्रकरणात घोटाळा करुन त्यांच्या पत्नीला लाभ मिळवून दिल्याचा आरोप करण्यात आलेला आहे. या आरोपानंतर विरोधकांनी सरकारला चांगलंच धारेवल धरलं आहे. त्यानंतर सिद्धरामय्यांनी हे आरोप फेटाळून लावले. मात्र, त्यानंतर कर्नाटकच्या राज्यपालांनी त्यांच्या विरोधात खटला चालवण्यास संमती दिली. त्यामुळे सिद्धरामय्या यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गहलोत यांनी गेल्या महिन्यात म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) प्रकरणात सिद्धरामय्यांवर खटला चालवण्यास मंजुरी दिल्यानंतर कर्नाटकमध्ये मुख्यमंत्री बदलण्याच्या चर्चेला राजकीय वर्तुळात उधाण आलं आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर आरोप होत असतानाच त्यांच्याशी निष्ठावान समजल्या जाणाऱ्या पक्षातील अनेक नेत्यांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रिपदासाठी हात पुढे केले असल्याची चर्चा आहे. यावरून कर्नाटकात काँग्रेसमध्ये धुसफूस सुरु असल्याचं बोललं जात आहे. कर्नाटकमधील नेतृत्व बदलाच्या चर्चांवर काँग्रेसनेही स्पष्टीकरण देत अशा प्रकारची कोणतीही शक्यता नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
तसेच कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर झालेल्या आरोपांशी लढा देत असताना पक्ष सिद्धरामय्या यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा असल्याचंही सांगण्यात आलं. दरम्यान, कर्नाटकमध्ये मुख्यमंत्री बदलाची चर्चा सुरु झाल्यानंतर मुख्यमंत्री पदासाठी जी नावे समोर आली आहेत. त्या नावांमध्ये सर्वच नावे सिद्धरामय्या यांच्याशी निष्ठावान समजल्या जाणाऱ्या पक्षातील नेत्यांची असल्याचं म्हटलं जात आहे. आता उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार हे स्वत:ला मुख्यमंत्री पदाच्या रेसमध्ये सर्वात पुढे मानत असले तरी सध्या चर्चेत असलेली बहुतेक नावे सिद्धरामय्या यांच्या जवळची असल्याचं म्हटलं जात आहे. यामध्ये गृहमंत्री जी परमेश्वरा, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सतीश जारकीहोळी, उद्योगमंत्री एम.बी.पाटील आणि बसवराज रायरेड्डी यांची नावे चर्चेत आहेत. भविष्यात डीके शिवकुमार यांनी एखादी खेळी केली तर त्यांना रोखण्यासाठी पक्षांतर्गत सिद्धरामय्या यांची ही खेळी असल्याचंही म्हटलं जात आहे. तसेच सिद्धरामय्या हे त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण करतील असं पक्षातील काही नेते सांगत आहेत.
दरम्यान, ऑगस्टमध्ये राज्यपालांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरोधातील खटल्याला मंजुरी दिल्यानंतर काही दिवसांनी डीके शिवकुमार आणि सतीश जारकीहोळी यांच्यात बंद दाराआड बैठक झाल्याचं सांगितलं जातं. एवढंच नाही तर यानंतर दोन्ही नेते स्वतंत्रपणे दिल्लीला जाऊन काँग्रेसच्या नेतृत्वाची भेट घेतली. तसेच बैठकीचा अजेंडा गुप्त ठेवण्यात आला. तसेच नेतृत्व बदलाच्या अफवा असल्याचं सांगत अशा अफवांना मुद्दामहून खतपाणी घातलं जात असल्याचा आरोप केला.
हेही वाचा : एमआयएमच्या उमेदवारीने सोलापुरात काँग्रेसच्या अडचणीत वाढ ?
शिवकुमार आणि जारकीहोळी यांच्या व्यतिरिक्त काँग्रेसच्या दुसऱ्याही काही आमदारांचा समावेश होता. कारण प्रसार माध्यमांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना एका नेत्यांनी पत्रकारांना सांगितलं की, सिद्धरामय्या आणि काँग्रेस नेतृत्वाची इच्छा असल्यास मी मुख्यमंत्री होण्यास तयार आहे. ते म्हणाले, “जर काँग्रेसला कर्नाटक भागातील लिंगायत नेत्याला मुख्यमंत्री बनवायचे असेल, तर मला आशा आहे की सिद्धरामय्या माझे नाव सुचवतील,” असं विधान पक्षातील एका नेत्यांनी केल्यानंतर प्रदेश काँग्रेसच्या नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केल्याचं सांगितलं जातं.
यानंतर आमदार दिनेश गुलीगौडा आणि मंजुनाथ भंडारी यांनी पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांना पत्र लिहून अशा नेत्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी केली होती. दरम्यान, या पत्रात म्हटलं की, “ज्यांनी मंत्रिपदाचा कार्यभार स्वीकारला आहे, त्यांनी अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी करण्यावर भर द्यावा. त्यांनी जनतेच्या तक्रारी ऐकून त्यांच्या समस्या सोडवाव्यात. मुख्यमंत्री पदासाठी इच्छुक असल्याचा दावा करणं चुकीचं आहे,” असं पत्रात म्हटलं आहे.
या सर्व घडामोडींवर विरोधी पक्ष भाजपाने असा दावा केला की संपूर्ण प्रकरण काँग्रेसमधील गटबाजीचं आहे. सिद्धरामय्या यांच्या पक्षातील लोक त्यांच्या पाठीत वार करत आहेत. मुडा प्रकरणी भाजपाच्या एकाही आमदाराने आरटीआय दाखल केलेला नाही, असं विरोधी पक्षनेते आर अशोक यांनी स्पष्ट केलं. यावर माजी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी काँग्रेस नेत्यांमधील अंतर्गत वाद असल्याचं म्हटलं आहे. ते म्हणाले, “मला सिद्धरामय्या यांच्याबद्दल वाईट वाटतं.” दरम्यान, सरकार आणि प्रशासन सुरळीत चालत असल्याने सिद्धरामय्या यांना हटवण्याची कोणतीही शक्यता नाही, असं पक्षाकडून स्पष्ट करण्यात आलं.
MUDA प्रकरण नेमकं काय आहे?
२०२१ मध्ये MUDA च्या विकासासाठी केसर नावाच्या गावात तीन एकर जमिनीचं अधिग्रहण करण्यात आलं होतं. त्यानंतर मैसूर येथील विजयनगर या शहरातील जमिनी पुन्हा अधिग्रहीत करण्यात आला. आता या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनी हा दावा केला आहे की ज्या जमिनी अधिग्रहीत करण्यात आल्या त्याचं बाजारमूल्य हे जास्त होतं. मात्र आम्हाला त्याचा मोबदला कमी प्रमाणात दिला. आता या प्रकरणात सिद्धरामय्यांचं नाव समोर आलं आहे. पुढे नेमकं काय होणार हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.
