Karnataka Assembly Election 2023 : आम आदमी पक्षाने (AAP) कर्नाटक विधानसभा निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. १० मे रोजी होणाऱ्या निवडणुकीसाठी 'आप'ने बुधवारी (दि. २९ मार्च) राज्यसभेचे खासदार संजय सिंह यांच्या उपस्थितीत आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. अरविंद केजरीवाल यांच्या पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात विविध क्षेत्रांसाठी ६१ आश्वासने दिली आहेत. जर आप सत्तेत आली तर या आश्वासनांची पूर्तता करण्यात येईल, असे वचनही दिले आहे. दिल्लीमध्ये 'आप'ने जी आश्वासने दिली होती. त्याचप्रकारची आश्वासने कर्नाटकातही देण्यात आली आहेत. प्रत्येक नागरिकाला ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज, खासगी शाळांपेक्षा सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारण्यावर भर, विद्यार्थ्यांसाठी शहरातील बसप्रवास मोफत, मोहल्ला क्लिनिक, प्रत्येक वर्षी दोन लाख नव्या रोजगारांची निर्मिती, रोजगार मिळेपर्यंत प्रत्येक बेरोजगाराला रुपये तीन हजारांचा भत्ता आणि महिलांना सरकारी नोकऱ्यांत ३३ टक्के आरक्षण… अशी काही प्रमुख आश्वासने 'आप'ने दिली आहेत. हे वाचा >> ‘आप’ची कर्नाटकमध्ये एंट्री; पहिल्याच जाहीर सभेत भाजपावर भ्रष्टाचाराचा आरोप करत हल्लाबोल जाहीरनाम्याचे प्रकाशन करत असताना खासदार संजय सिंह म्हणाले, "कर्नाटकातील भ्रष्टाचाराचे उच्चाटन करण्याचे आश्वासन 'आप'ने दिले आहे. ते पूर्ण करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू. ४० टक्के कट कमिशन घेणारे राज्य म्हणून कर्नाटकची ओळख झाली आहे, ही ओळख पुसण्याचे काम आम्ही करू. तसेच लोकायुक्तला सक्षम करण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाईल आणि भ्रष्टाचाराविरोधातील चळवळ आणखी बळकट केली जाईल." शिक्षणाची हमी, या नावाखाली 'आप'ने शैक्षणिक क्षेत्रात काय करणार? याची जंत्री दिली आहे. उच्चशिक्षण घेण्यासाठी बँकांकडून कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन, खासगी शाळांतील शैक्षणिक शुल्काचे नियमन करण्यासाठी समितीची स्थापना आणि कंत्राटी शिक्षकांना कायमस्वरूपी नोकरी अशी काही आश्वासने शिक्षण क्षेत्रासाठी देण्यात आली आहेत. वैद्यकीय क्षेत्रासाठी दिल्लीच्या धर्तीवर १० पॉलिक्लिनिकची स्थापना आणि प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात एक सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय उभारणार असल्याचेही या वेळी सांगण्यात आले. महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्प मांडत असताना महिलांना एसटी महामंडळाच्या बसभाड्यात ५० टक्के सवलतीची घोषणा केली होती. या निर्णयाला ग्रामीण भागात महिलांनी चांगला प्रतिसाद दिला. याच धर्तीवर 'आप'ने महिलांना शहरामधील बसप्रवास मोफत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच द्रारिद्र्यरेषेखालील १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या महिलांना 'सबलीकरण भत्ता' देण्यात येईल. यासोबतच तीन कृषी कायदे रद्द करण्यात येतील आणि शेतकऱ्यांना स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार किमान आधारभूत किंमत देण्याची तरतूद केली जाईल, असेही आश्वासन दिले. तसेच छोट्या शेतकऱ्यांना एका वेळेसची कर्जमाफी देण्यात येईल. हे ही वाचा >> Karnataka Assembly Elections: बिगुल वाजले.., कर्नाटक विधानसभेसाठी १० मे रोजी मतदान; १३ ला मतमोजणी नोकरी आणि रोजगार या विषयांतर्गत 'आप'ने स्थानिक भूमिपुत्रांना नोकऱ्यांमध्ये ८० टक्के जागा राखीव ठेवण्याचे वचन दिले आहे. यासोबतच सरकारच्या विविध विभागांत मोकळी असलेली सर्व पदे भरून त्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला जाईल. तसेच नवी पेन्शन योजना बदलून कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचे लाभ दिले जातील, असेही सांगितले. कर्नाटक 'आप'चे प्रदेशाध्यक्ष पृथ्वी रेड्डी म्हणाले, "आम्ही जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनांमुळे प्रत्येक कुटुंबाची महिन्याला आठ ते दहा हजार रुपयांची बचत होऊ शकेल. जर आम्ही ही आश्वासने पूर्ण करू शकलो नाहीत, तर मतदारांनी आमच्यावर खटला दाखल करावा." महिला, युवक, विद्यार्थी, शेतकरी अशा सर्व घटकांना विविध आश्वासने देत असतानाच कर्नाटकच्या प्रत्येक विभागात पायाभूत सोयी-सुविधांच्या विकासासाठी पाच हजार कोटींचा निधी उभा केला जाईल, असेही 'आप'ने जाहीरनाम्यात नमूद केले आहे. बंगळुरूमधील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी लक्ष देण्यात येणार असून शहरात सायकलसाठी वेगळी मार्गिका उभारण्यात येईल, असेही सांगण्यात आले आहे.
