कर्नाटकातील काँग्रेस नेते डी. के. शिवकुमार यांनी आज (३ जून) मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आहे. डी. के. शिवकुमार यांनी घोषित केलेल्या त्यांच्या मालमत्तांनुसार ते देशातील ‘सर्वात श्रीमंत मुख्यमंत्री’ ठरले आहेत. २०२३ च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीपूर्वी डी. के. शिवकुमार यांनी त्यांची मालमत्ता घोषित केली होती. त्यानुसार शिवकुमार व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्यांची एकूण संपत्ती १४१३.७८ कोटी रूपये असल्याचे सांगण्यात आले होते. तर २०१८ च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांनी त्यांची संपत्ती ८४०.०८ कोटी असल्याचे घोषित केले होते. डी.के.शिवकुमार यांचे बंधु व माजी खासदार डी.के. सुरेश यांनी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आपली संपत्ती ५९३ कोटी असल्याचे शपथपत्रात सांगितले होते.
कर्नाटकातील जेडीएस पक्षाचे नेते व केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी डी. के. शिवकुमार यांच्या संपत्तीबाबत अनेकदा प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांचे आर्थिक स्त्रोत नेमके काय आहेत? असा सवाल कुमारस्वामी यांनी अनेकदा विचारला आहे. मागील अनेक वर्षांपासून शिवकुमार यांच्यावर त्यांच्या संपत्तीवरून आरोप-प्रत्यारोप होतात. संपत्तीसाठी पदाचा गैरवापर तसेच बेनामी मालमत्ता कमावल्याचा आरोप शिवकुमार यांच्यावर सातत्याने होतो. शिवकुमार यांच्यावर अनेक गुन्हे दाखल झाले आहेत. तसेच त्यांची अनेक प्रकरणे बंद झाली आहेत, तर काही प्रकरणे न्यायालयात सुरू आहेत. त्याबाबत अधिक जाणून घेऊयात.
२०१७ मध्ये आयकर विभागाची छापेमारी
आयकर विभागाने २०१७ मध्ये विविध ठिकाणी छापेमारी केली होती. या छापेमारीत आयकर विभागाने ८.५९ कोटींची रोकड जप्त केली होती. ही छापेमारी सुरू असतानाच डी. के. शिवकुमार यांनी गुजरातमधील काही काँग्रेस आमदारांना आश्रय दिला होता. राज्यसभेच्या निवडणुकीत घोडेबाजार होऊ नये म्हणून डी. के. शिवकुमार यांनी आमदारांना सुरक्षित स्थळी नेले होते. योगायोगाने आयकर विभागाची छापेमारी व शिवकुमार यांची आमदारांना लपवण्याची वेळ एकच होती. आयकर विभागाने जप्त केलेल्या रोख रकमेचा संबंध शिवकुमार यांच्याशी असल्याचा संशय आयकर विभागाला होता.
ईडीकडून मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा
रोकड पाठवण्यासाठी व तिचा वापर करण्यासाठी डी.के. शिवकुमार यांनी “दिल्ली व बंगळुरू दरम्यान काही लोकांची व ठिकाणांची साखळी” तयार केल्याचा आरोप आयकर विभागाने न्यायालयात केला होता. आयकर विभागाने बंगळुरूतील विशेष न्यायालयात आर्थिक गुन्हेप्रकरणी आरोपपत्र दाखल केले होते. तर ईडीने शिवकुमार यांच्यावर मनी लाँड्रिगचा गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणात शिवकुमार यांना२०१९ मध्ये ईडीने अटक केली होती. जामीनावर सुटण्याआधी शिवकुमार ५० दिवस कारावासात होते.
२०१९ मध्येच कर्नाटकातील तत्कालीन भाजपा सरकारने शिवकुमार यांच्या मालमत्तांचा तपास करण्याची परवानगी सीबीआयला दिली होती. शिवकुमार यांच्या मालमत्ता व आर्थिक स्त्रोत यात तफावत असल्याचा संशय आल्याने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार ही परवानगी कर्नाटक राज्य सरकारने दिली होती. २०२३ मध्ये कर्नाटकात काँग्रेसचे सरकार आले. काँग्रेसचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सीबीआयला दिलेली तपासाची परवानगी रद्द करत हे प्रकरण राज्य लोकायुक्ताकडे सोपवले.
सर्वोच्च न्यायालयात काय झाले?
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सीबीआयला तपासाची परवानगी नाकारल्यानंतर सीबीआयने कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सीबीआयची मागणी फेटाळत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यास सीबीआयला सांगितले. २०२४ मध्ये सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने शिवकुमार यांच्याविरोधातील मनी लाँड्रिंग प्रकरण बंद करण्याचा निर्णय दिला.
अधिसूचित असलेली जमिन खरेदी, येदियुरप्पांचेही नाव
कर्नाटकातील बेन्निगनहल्ली या भागात ४.२ एकर अधिसूचित जमिन खरेदी केल्याचा आरोप डी. के. शिवकुमार यांच्यावर आहे. त्यांनी जमिन खरेदी करताना कर्नाटक जमिन सुधारणा कायद्याचे उल्लंघन केले असा आरोप आहे. भाजपाचे ज्येष्ठ नेते व माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा यांचे नाव देखील या प्रकरणात आहे. जमिनीला अधिसूचित श्रेणीतून काढून टाकल्याचा आरोप येदियुरप्पांवर आहे. या प्रकरणी लोकायुक्तात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये हे प्रकरण बंद करण्याचा निर्णय दिला. तक्रारकर्त्यांनी त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, परंतु, त्यांनी नंतर याचिका मागे घेतल्या. भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ते एस. आर. हिरेमठ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष रजा अर्ज दाखल करून हे प्रकरण पुन्हा सुरू करावे, अशी मागणी या वर्षाच्या सुरूवातीला केली आहे.
लोख खनिज खुल्या बाजारात विकल्याचा आरोप
डी. के. शिवकुमार यांच्यावर यापूर्वी अनेक आरोप झाले आहेत. २०१४ मध्ये सिद्धरामय्या यांच्या मंत्रिमंडळात डी.के. शिवकुमार यांना सामावून घेतले जाणार होते. त्यावेळी हिरेमठ यांच्या समाज परिवर्तन समुदाय या संस्थेने शिवकुमार यांच्याविरोधात राज्यपाल व पंतप्रधान कार्यालयाला तक्रार केली होती. शिवकुमार यांनी त्यांच्या पदाचा वापर करून लोह खनिज मिळवल्याचा आरोप करण्यात आला होता. म्हैसूर मिनरल्स लिमिटेड या राज्य सरकारच्या मालकीच्या कंपनीकडून स्वस्तात लोह खनिज मिळवून ते उच्च दराने खुल्या बाजारात विकल्याचा आरोप शिवकुमार यांच्यावर करण्यात आला होता. राज्य सरकारल्या त्यामुळे ३०० कोटींचे नुकसान झाल्याचे तक्रारीत म्हटले होते.
कनकपुरा आणि सथनूर भागात अवैध उत्खननाचा आरोप
डी. के. शिवकुमार यांचे समर्थक त्यांना “कनकपुरदा बंदे” (कनकपूरमधील खडक) या नावाने ओळखतात. वोक्कालिगा समाजात त्यांचे असलेले प्रस्थ व त्यांच्या मतदारसंघात असलेले वर्चस्व यांवरून त्यांना ‘कनकपुरदा बंदे’ हे कन्नड भाषेतील नाव देण्यात आले आहे. दरम्यान, कनकपुरा आणि सथनूर भागात अवैध उत्खनन केल्याचा आरोपही डी.के. शिवकुमार यांच्यावर होतो. २०१२ मध्ये तत्कालीन वन मंत्री सी.पी. योगेश्वर यांनी जंगलांमध्ये होणाऱ्या अवैध उत्खननाचा तपास करण्याची घोषणा केली होती. डी.के. शिवकुमार आणि त्यांच्या बंधुंवर देखील राजकीय विरोधकांकडून अनेक आरोप झाले आहेत. राजकीय शक्तीचा गैरवापर केल्याचा सतत होणारा आरोप डी. के. शिवकुमार व त्यांचे बंधु फेटाळून लावतात.
